काठमाडौँ, जेठ ८ गते । बाहिरी मुलुकबाट श्रमका लागि पुगेका श्रमिकको स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
उक्त प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्व स्वास्थ्य सुगठन अन्तर्गतको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा लैजाने तयारी गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भई बिहीबार स्वदेश फर्किनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति रहेको कुरालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई हल गर्न आगामी वर्ष रोजगारदाता राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले लैजाने गरी तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस पटकको सम्मेलनमा नै नेपालले त्यसबारे जानकारी गराएको बताउनु भयो ।
प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्दा जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग तथा स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्ने बताउनु भयो । यसले उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति, उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्णरूपमा उपचार नहुने स्थिति र खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति एवं कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति तथा रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य हुने बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘खास गरी अहिले डब्ल्युएचओले पेन्डामिक भएको अवस्थामा महामारी भएको अवस्थामा जुन देश महामारीबाट बढी प्रभावित हुन्छ, त्यो देशलाई डब्ल्युएचओबाटै आधिकारिक रूपमा सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव डब्ल्युएचओले सर्व सहमतिबाट पास गरेको छ । त्यसबाट हाम्रो जस्ता विपन्न राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्थिति देखिन्छ । अहिलेसम्म पेन्डामिक भएको अवस्थामा अनिवार्य रूपबाट डब्ल्युएचओले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थिएन । यो सभापछि महामारी भएको मुलुकमा अनिवार्य रूपमा डब्ल्युएचओले सहयोग प्रदान गर्ने स्थिति यो प्रस्ताव पास भएपछि बनेको छ । यो एउटा उपलब्धि हो ।
हामीले धेरै लामो समयपछि नेपालको परिस्थितिसँग जोडेर नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति छ, त्यसलाई हल गर्नका लागि आगामी वर्ष जुन रोजगारदाता राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष लैजाने गरी तयारी गरेको छ । यो पटक नै त्यो जानकारी गराएका छौँ । वर्षभर त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र नेपाल प्रस्तावक भएर श्रम भिसाअन्तर्गत जुनसुकै देशमा गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगार दाता राष्ट्रले लिनुपर्ने व्यवस्थाका निम्ति नेपालले प्रस्ताव गर्दै छ ।
त्यसको तयारी गरेका छौँ । यो प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्यो भने यहाँ जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग, स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्छ । उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति छ । उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्ण रूपमा उपचार नहुने स्थिति छ । कतिको खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति छ । कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति छ । रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य गर्न श्रम गर्न गएको देशले नै उसको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने स्थिति बनाउनका निम्ति प्रस्ताव लैजान खोजिरहेका छौँ ।’
मन्त्री पौडेलले डब्ल्युएचओको नीतिगत विषयमा नेपालले अब सक्रिय भएर भाग लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालले लैजान लागेको प्रस्ताव डब्ल्युएचओको धेरै सदस्य राष्ट्रहरूका निम्ति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । छिमेकी मुलुक भारतको प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा दुई देश बिचमा सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा भएको बताउनु भयो । छिमेकी देश चीन, मित्रराष्ट्र बेलायत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मल्दिभास, नर्वे र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि समझदारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
