श्रम मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अन्ठाउन्न प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ, जेठ ८ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको वार्षिक विकास कार्यव्रmमको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले आगामी वर्ष लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा श्रम मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै भएपछि यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सो प्रतिवेदन अनुसार श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmमको ३२.६२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । प्रतिवेदनमा यस कार्यव्रmममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये रोजगार पाउने सङ्ख्या ८६ हजारको लक्ष्य रहेकोमा ६५ हजारले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र पदस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा श्रम मन्त्रालयले यस अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmमका लागि सबै स्थानीय तहलाई चार अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसमा सरकारको स्रोततर्फ दुई अर्ब छ करोड २३ लाख रुपियाँ रहेको छ भने विश्व बैङ्कको ऋण सहायतातर्फ दुई अर्ब ६६ करोड छ लाख रुपियाँ रहेको देखिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम, कार्यान्वयन एकाइबाट सरकारको स्रोततर्फ एक करोड ७७ लाख ४४ हजार र विश्व बैङ्कको ऋण सहायतातर्फ चार करोड ९४ लाख रुपियाँसहित छ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहजीकरण र परामर्श तथा फर्केकालाई पुनः एकीकरणलगायतका कार्य क्षेत्रगत सर्त तोकी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यो कार्यव्रmम सञ्चालन भई अघिल्लो वर्ष चार अर्ब ७२ करोडसमेत गत वर्षसम्म २३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।

यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता समीक्षा अवधिसम्म रोजगारदाता प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ३० हजार पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा १९ हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएका छन् । त्यसो त गत वर्षको समीक्षामा आबद्ध लाभग्राहीको सङ्ख्या २५ हजार पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा १४ लाख ९१ हजार आबद्ध भएका थिए ।

यस्तै गत आवमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना १३.६९ प्रतिशत, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको २३.१ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको हो । यसै गरी श्रम सम्झौता भएका देशको सङ्ख्या १४ पु¥याउन भनिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १२ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

श्रम मन्त्रालयमातहातका कार्यालयले तोकिएको तालिम कार्यव्रmममा खर्च नगरी अन्तव्रिर्mया तथा गोष्ठीमा ९८ लाख २८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष ऐनविपरीत सवारीसाधन खरिद, भ्रमण वर्ष, मेला तथा नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गरी चार करोड १२ लाख नौ हजार खर्च भएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धि, मर्यादित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । आवधिक योजनाको लक्ष्यप्राप्त हुने गरी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

 दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) निर्धारण गरेबमोजिम सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्धन गरी सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा सात प्रतिशत वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।