![विश्वासमा पैरो [कथा]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/280553/sss.jpg)
विश्वासमा पैरो [कथा]
सुटकेसमा धमाधम लुगा मिलाउँदै गरेकी सुधालाई क्रोधित नजरले हेर्दै केशवले भन्यो, “सुधा के तिमी फेरि तीर्थाटनका लागि जान लागेकी ? हिजोसम्म त केही थाहा थिएन ।”
‘जेन–जी’ पुस्ताको सम्बोधन
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले युवा पुस्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ ।
सहरमा बाढीको सन्त्रास
काठमाडौँ उपत्यकावासीले सहरी बाढीको प्रताडना भोग्न सुरु गरेको झन्डै एक दशक भइसकेको छ । बर्खा याममा परेको पानीको निकास नहुँदा, खोला, नदीको बहाब क्षेत्र मिचेर संरचना निर्माण गर्दा र परेको पानी सिधै खोलामा मिसिएपछि ‘सहरी बाढी’ ले खोलाकिनार र आसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
घरपालुवा कुकुरमा ‘माइक्रोचिप’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरपालुवा कुकुरमा ‘माइक्रोचिप’ जडान अभियान सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा यो अभियान सुरु गरेका हो ।
सभामुखबाट सदनमा माधव नेपालको सांसद पद निलम्बनको जानकारी
सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुनाले उक्त मुद्दाको किराना नहुँदासम्म सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने सदनलाई गराउनुभयो ।
देशको पहिचान बनाउने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस् : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा उत्पादन भएको शैक्षिक जनशक्तिले देशको पहिचान कस्तो बनाउने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
मिङ्मा अर्थात् ‘किलर माउन्ट केटु’का कीर्तिमानी आरोही
सन् २०२१ को जनवरी १६, शनिबार साँझ ४ः४८ बजे । दश नेपाली आरोही एकअर्काका हात समातेर राष्ट्रिय गान गाउँदै पाकिस्तानको केटु हिमालको चुचुरोमा पुगेका थिए ।
अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रमाणयुक्त बनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रविधिको प्रयोगसहित प्रमाणयुक्त र प्रभावकारी बनाएर न्याय निरुपणमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत गढवाको बौराहाखोलादेखि राजपुर गाउँपालिका–६ को गङ्गदीसम्मको कालाकाटे–सिक्टा सडकखण्ड निर्माणको समयसीमा यही असारमा सकिँदै छ । निर्धारित म्याद सकिन लाग्दासमेत काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण पक्षको कार्यप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
छाउपडी प्रथा कायमै,महिनावारीका बेला दिइँदैन दुग्ध पदार्थ
मुगुमा महिला तथा किशोरीलाई महिनावारी (छाउपडी) भएका दुध, दही नदिने चलन अझै कायमै रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
मौरीपालनबाट अब्बल आम्दानी
बेनी नगरपालिका–५, डडुवाकी रामकुमारी खत्रीलाई घरखर्च सकिँदा कुनै चिन्ता हुँदैन । दैनिक घरखर्च चलाउने पैसा सकियो भने उहाँ मौरीको घार खोलेर मह निकाल्नुहुन्छ र गर्जो टार्नुहुन्छ । यसै गरी उहाँका ३० वर्ष बितिसकेका छन् । उहाँ म्याग्दी जिल्लाकै नमुना कृषकमा पर्नुहुन्छ ।
तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध गरे पाँच वर्ष कैद
विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । फरक प्रयोजनका लागि तर्जुमा भएको कानुन सामाजिक सञ्चार प्रयोगकर्ता र सञ्चार माध्यमका सामग्रीमा आकर्षित गरिएको भन्दै पछिल्लो समय खारेजीको माग हुँदै आएको थियो ।
बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको तयारी पूरा
नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पूर्वनिर्धारित समयतालिका अनुसार यही जुन १५ (असार १ गते) देखि विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक तयारी पूरा भएको हो ।
अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारुमाथि मोसो प्रहार
आफूलाई नेकपा बहुमत पार्टीको कार्यकर्ता बताउँदै युवाहरुकाे समुहले उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश डा खुसीराम थारुलाई बिहीबार उहाँकै इजलासमा कालो मसी (मोसो) प्रहार भएको छ।
मुस्ताङका पुराना पदमार्ग मर्मत
अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तरगत थोरोङ पास हुँदै मुक्तिनाथबाट–लुप्रा–पाण्डाखोला हुदै जोमसोम निस्किने अधिकांश विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पैदल मार्ग हो । मुक्तिनाथबाट करिब साढे ४ घण्टामा सदरमुकाम जोमसोम निस्कने मार्ग पहिरोको कारण अवरुद्ध भएको थियो ।
स्वरोजगारमूलक शिक्षाका लागि आमूल परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको जोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षालाई आधुनिक प्रविधियुक्त, जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाउन आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
'एयर इन्डिया'को विमान दुर्घटना
अहमदाबाद विमानस्थल नजिकै एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनामा परेकाे छ ।
साझेदारी र कनेक्टिभिटी नेपाल भारत साझा समृद्धिका आधारः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबिचमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने संयुक्त साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नै दुवै देशमा साझा समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
बाढीले डाइभर्सन पुरेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
बुधबार राति आएको बाढीले डाइभर्सन पुरेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटबल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । बाढीले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनयी खोलाको डाइभर्सन पुरेपछि बिहबिार बिहान ८ः४५ बजेदेखि यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।
स्थानीय विकासको मार्गचित्र
गणतन्त्रपछिको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकालको तीन वर्ष बिताइसकेका छन् । रचनात्मक योजनाको पहिचान, व्यावसायिक कार्ययोजना तथा परियोजनाको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । जसबाट नागरिक र स्थानीय सरकार दुवैको विकास
अठार पालिकामा ट्र्याक खोल्नै कठिन
अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।
चुनौती बन्यो बालश्रम अन्त्य
साँघुरो कोठा, मधुरो बत्ती, ठुलादेखि साना जुठा भाँडाको डङ्गुर । काठमाडौँको कलङ्की सडकमा पर्ने खाना तथा खाजा होटलका यी भाँडा पटक पटक माझ्नु पर्छ कालेलाई । यी बालकलाई होटेल सञ्चालकले काले भनेर बोलाउँछन् । देख्दा ११/१२ वर्षको जस्तो देखिने कालेले उमेर सोध्नेलाई १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ । खान र बस्न दिएर मासिक नौ हजार पारिश्रमिक पाउने कालेलाई यो क्षेत्रका काम गर्नु रहर नभएर बाध्यता हो ।
अब सुन्नुपर्ने छैन थोपरिएका सिआरबिटी
पछिल्लो समय मोबाइलमा दिनहुँ जसो निःशुल्क कलर रिङ ब्याक टोन (सिआरबिटी) बजिरहेका हुन्छन् । यसरी बज्ने सन्देश कतिपय जनचेतनामूलक र सन्देशमूलक हुने भए पनि धेरै जसो दिक्क बनाउने खालका हुने आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।
औषधि मूल्य नीति सहमतिमा बनाइएको हो : महानिर्देशक ढकाल
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू, औषधिको मूल्य समायोजन, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा उक्त समितिका सदस्य–सचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: औषधि मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, उक्त समितिमा रहेर तपाईँले पनि काम गर्नुभयो, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका लागि के–कस्ता नीति, विधि र वैज्ञानिक आधारहरू समेटेको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित हुनेछ ?– औषधिको गुणस्तरीयता, मूल्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही प्रडक्टको पहिला अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो भने कतिपय औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको थिएन । तोकिएका मूल्यको पनि समायोजन हुन नसकेको र नतोकिएका तर एमआरपी भएका औषधिहरूको पनि समयानुकूल मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ थियो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र जनतालाई कसरी सर्वसुलभ औषधि कसरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अति मूल्यवृद्धि भएका, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाका केही औषधिहरू प्राथमिकतामा रहेका औषधिहरूको मूल्य घट्नुपर्छ । औषधि सुशासनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन र ध्येय रह्यो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा खेरी कानुनतः के व्यवस्था छ भनेर हेर्नुपर्यो । कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरिदिन सक्दैन । औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले एक सय १७ वटाको मूल्य तोकी पनि सकेका छौँ । ती औषधिको पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर फिक्स चाहिँ सरकारले के चाहिँ सिद्धान्तमा अडिएर तीनको मूल्य समायोजन गरिदिने हो ? र विभागले अपनाउँदै आएको प्रक्रिया जसले मूल्य माग गर्छ, उसको पनि हामीले समयानुकूल ती नतोकिएका अन्य औषधिहरूको पनि मूल्य समायोजन समय अनुकूल गरिदिनुपर्छ । यो गर्नको लागि कानुन र कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता छैन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त रु मूल्य सम्बन्धमा नीति कस्तो अपनाउने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि माननीय मन्त्री ज्युले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको हो । त्यसमा मैले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरे । त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सदस्यकै रूपमा सहभागी छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, औषधि आयातकर्ताहरूको सङ्घ छ, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पादक र व्यवसायी सङ्घहरू, थोक विक्री व्यवसायी सङ्घहरू, पत्रकारहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, विभिन्न काउन्सिल, नेपाल फार्मासिटीकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, पब्लिक हेल्थ एशोसिशसन, जो जो हामीले थाहा पाएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर राय सुझावहरू लियौँ । त्यसरी हामीले प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधि उत्पादक सङ्घ, व्यवसायी, मेडिकल एसोसिएसन, पत्रकार, काउन्सिल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनु भयो तर उनीहरूका सुझावहरू नसमेटिएका हुन्, औषधि व्यवसायीहरू त आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा आए त ?– उहाँहरूका सुझावहरूलाई स्थान दिएर नै बनेको छ । अब मनोगत सुझाव छन् भने त ती परेका छैनन् । जो वैज्ञानिक आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय चलन÷प्रचलनहरू हेरेर उपयुक्त लागेका सुझावहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर के उचित हुन्छ भन्ने राखेर उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले चाहेकै जस्तै भाषा र त्यही नै सुझाव दुरुस्त नभएको हुन सक्छ, तर उहाँहरूको सुझाव लिएर नै गरेको हो । उहाँहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइएको भने समितिमै रहेकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय कसरी लिए त ?– उहाँहरूले भनेअनुसार नै त्यहाँ आएन कि भन्ने होला । कसरी भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छैन । हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पत्तिको रूपमा पेस गरिसकेकोले प्रतिवेदनमा के छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको मैले थाहा पाएको छैन । उहाँहरूले के कारणले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व होइन र ?– यो बहाना नै हो । वास्तविकतामा नअडिएको त बहाना नै हुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न । हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा माननीयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले प्रतिवेदन बुझेको छु, मैले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अरूका सुझावहरू पनि लिएर, केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँको त्यो बहाना चाहिने पनि आवश्यक देखिएन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न रोकिएको छैन । हामीले खुल्ला र पारदर्शी तरिकाले काम गरेको हो । हामीले राखिएको कुनै पनि छलफलको विषय नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष स्वयं सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । हामीले कुनै कुरा लुकाएका छैनौँ । नेपाल सरकारको काम गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच उहाँहरूलाई समावेश गरेरै जाने छ । कसैलाई पनि बाहिर राख्ने भन्ने छैन । आयातलाई प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्यो, हामी माथि उठ्न सकिएन, मूल्य यता तिर नियमन गर्ने हो भने सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने एक थरीको भनाइ रहेको हुन्छ भने अर्को थरीले आयात प्रतिबन्ध कसरी गर्ने, हामीले पेसा व्यवसाय कसरी गरेर खाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । आन्दोलनमा किन जाने हो ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नभई उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो ? त्यो जानकारी कहाँबाट र कसरी भयो त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा राखिएको छ त । औषधि व्यवसायीहरू यसरी सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ, केही औषधि बजारबाट हराउने स्थितिमा छन् भने केहीको मूल्य अत्यधिक छ, यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा घटाउने सन्दर्भमा विभागले अपनाउने वैज्ञानिक मापदण्ड के–के छन्, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि विकास गर्नेतर्फ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?– मुख्य कुरा सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने यो मूल्य व्यवसायीहरूको जे जति उत्पादन हुन्छ, जति व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विक्री गर्दा खेरी उहाँको व्यवसाय गरेको फाइदा वा बेफाइदा यसै मूल्यसँग जोडिने भयो । जहाँ मूल्यको कुरा उठ्छ त्यहाँ उहाँहरू सशङ्कित हुनु उहाँको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ । मूल्यबाटै उहाँहरूको फाइदा वा बेफाइदाको निर्णय हुन्छ । या, मूल्य किन तोक्नुपर्यो सरकारले भन्ने उहाँहरूको सोचाइहरू रहेको हुन सक्छ । सरकारले त व्यवसायी मात्रै नभएर सामान्य नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्यो । सामान्य नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले औषधी पनि पाउनुपर्यो । आजको दिनमा पनि औषधीसहितको स्वास्थ्यमा लगभग ५४ प्रतिशत हाम्रो आफ्नै पकेटबाट खर्च भइरहेको छ । यत्रो परिणाममा त गरिबले त सक्दैनन् नि । उहाँहरूलाई त उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उपचार भइहाल्यो भने पनि भएको सबै सम्पत्ति सकिने डर छ भनेपछि सरकारले त ती नागरिकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्यो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा उहाँहरूको चासो रहनु र सरकारको चासो पनि जनतालाई केन्द्रित भएर निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । औषधि मूल्यमा सरकारको ध्यान जनताको पहुँच र सर्वसुलभता सुनिश्चित गर्नतर्फ रहेको बताउनुभयो, यथार्थमा औषधिमा खर्चको ठुलो हिस्सा जनताले आफ्नै पकेटबाट तिर्नुपरेको छ, यस्तो सन्दर्भमा गरिब र विपन्न वर्गलाई औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभागको दूरदर्शी योजना के हो, साथै, मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्रका आशङ्का, अविश्वास वा असन्तोषलाई कम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कसरी आपसी समझदारी बढाउने योजना छ ?– हामीले औषधिको मूल्य तोक्ने कसरी त ? मान्नुस्, तपाईँले औषधिको मूल्य यति राख्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो भने त्यसको आधार के ? त्यसको लागि वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ नि । त्यसलाई आधार क्लियर गरिदिनुपर्यो । औषधि विभाग त खास गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता गर्न बसेको हो नि । कानुनले दिएको काम गर्ने हो । त्यसमा के सम्म भनिएको छ भने, औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै पनि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्छ र त्यसरी तोकिएको मूल्य नेपाल सरकारको अनुमति लिएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूल्य औषधि ऐनको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ । औषधिको ऐनको दफा ५ को उपदफा २ ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ‘सबै’ काम भन्ने छ, ‘सबै’ भन्ने शब्द छ त्यहाँ । यसलाई हाई लाइट गरेर बुझिदिनुहोला । यसको अर्थ विभागको त जिम्मेवारी छ नि त । तर, यो जिम्मेवारी कसरी परिपूर्ति गर्ने, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा खेरी त मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले क्लियर गरिदिनुपर्यो नि त । अहिले हामीसँग रहेको व्यवस्थामा छैन त्यो । त्यो नभएपछि हामीले गर्नु नै पर्ने भयो । कतिपय औषधिहरू मूल्य नै समायोजन नभएको कारणले बजारबाट हट्ने अवस्था रहेकोले त्यसको मूल्य बढाइदिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता औषधीको मूल्यलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्यो, त्यस कारण यो कुरा उठेको हो । आवश्यकता थियो, तब यो समिति बन्यो । त्यो समितिले आफूले अध्ययन गरेर, सकेसम्म सबैका धारणाहरूलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा सँगै आउनुभएको छ, सकेसम्म उहाँहरूका कुराहरू समेटेर दिइएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अझै पनि कुनै कुरामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । सरकार खुल्ला छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो । एउटा समितिले गरेको काम न हो । यसमा समझदारी बढाउँदै जाने, उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुराउनेतर्फ उहाँहरू जानुपर्छ । यसमा उत्तेजना हुने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्दैन ।
दुई करोड मूल्य बढीको सुन, हिरा सहित चार जना भारतीय नागरिक पक्राउ
प्रहरीले २ करोड १ लाख भन्दा बढी रकम बराबरको सुन, हिरा तथा पत्थरको गहनासहित चार जना नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौँ २२ प्युखा कृष्ण चोकबाट चारै जनालाई समान सहित नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ ।
