दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार्दैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार नगरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१’ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रसारण)
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफल सदनमा पेस गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
हुम्लाका किशोरीहरू एचपिभी खोपबाट वञ्चित
राजन रावतहुम्ला, चैत ४ गते । हुम्लाका किशोरीहरू एचपिभी खोपबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले देशैभरका किशोरीहरूमा खोप लगाउने गरी अभियान सञ्चालन गरे पनि यहाँ खोप लगाइएन । नाम्खा गाउँपालिका– ६ को हिमालपारिको गाउँमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन भएको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप ( एचपिभी ) सञ्चालन हुन सकेको छैन । लिमी जाने दुई वटा नाका चार हजार ६७० मिटर अग्लो नारा र पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालु लेकमा हिमपातको कारण बन्द भएपछि भ्याक्सिन पुर्याउन नसकिने अवस्था आउँदा खोप अभियान सञ्चालन हुन नपाएको हो । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका खोप कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति प्रेम पाण्डेले भ्याक्सिन ढुवानी गर्न नसकिने भएको कारण यति बेला जिल्लाभर सो खोप अभियान सञ्चालन भएको भए पनि लिमीमा भने सुरु नभएको बताउनुभयो । लिमी जाने दुवै नाका बन्द रहेको कारण स्वास्थ्यकर्मी लिमी मै भएको भए पनि भ्याक्सिन ढुवानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको कारण खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । लिमीका लागि भ्याक्सिन भने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले कार्यालयबाट बुझेर लगि सकेको छ । लिमीको सुनखानी आवि हिउँदभर सञ्चालनमा रहेको थियो । उक्त विद्यालयमा कक्षा छ देखि आठसम्म अध्ययन गर्ने किशोरीहरू छ जना रहेको र विद्यालय बाहिरका दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू लिमीमा नरहेको विद्यालयका शिक्षक विकल तामाङले बताउनुभयो । अब लिमीमा आगामी २०८२ सालको वैशाख महिनामा एचपिभी खोप लगाउने तालिका कार्यालय र गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले तयार गरेका छन् ।
सोलुखुम्बुमा हावाहुरीले २६ घर टहरामा क्षति
सोलुखुम्बु, चैत ४ गते । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत माघदेखि चैत ३ गतेसम्ममा हावाहुरीका कारण जिल्लामा २६ वटा घटना भएका छन् । जसमा २० वटा निजि घर तथा संरचना, तीन वटा विद्यालय भवन, दुई वटा धार्मिक संरचना र एउटा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा सबै भन्दा बढी १४ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएको छ ।जसमा १० वटा निजी घर तथा संरचना, दुई वटा गुम्बा, सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेको कार्यालय रहेको सरकारी संरचना र एक विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एक विद्यालय भवन र सात निजी घर गरी आठ वटा र सोताङ गाउँपालिकामा एक विद्यालय भवन र तीन घरमा गरी चार वटा संरचनामा क्षति पु¥याएको प्रहरीले जनाएको छ । “अघिल्ला वर्षहरुमा यस वर्षको जस्तो ठुलो हावाहुरीले क्षति पु¥याएको देखिएन, यो वर्ष त माघदेखि जिल्लामा हावाहुरीले ठुलो मात्रामा क्षति पु¥याउन थालेको छ”, प्रनाउ घिमिरेले भन्नुभयो । हावाहुरीका कारण कतिपय स्थानमा रुखहरु जरा पल्टिएर ढलेका छन् भने सल्लेरी, गार्मालगायतका क्षेत्रमा ढलेको रुखका कारण हाइटेन्सन लाइनमा क्षति पुग्दा बारम्बर विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । लाइन विस्तार भएका क्षेत्रमा रुखहरु ढल्ने कारण सदरमुकामसहितका क्षेत्रमा धेरै पटक विद्युत् सेवा अवरुद्ध भइरहेको सल्लेरी च्याल्सा विद्युत् कम्पनी लिमिटेड सोलुखुम्बुका महाप्रबन्धक भोजराज तिवारीले बताउनुभयो । हावाका कारण बाहिर हिँड्डुल गर्न तथा विद्यार्थीलाई विद्यालय जान जोखिम हुने गरेको छ । घरका छानोहरु उडाउने तथा बाटो आसपासका रुखहरु ढलेर दुर्घटना निम्तने जोखिम उच्च भएको गार्मा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोदसिं तामाङले बताउनुभयो । जसलाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासनले सूचना नै जारी गरेको छ । तीव्र गतिको हावा निरन्तर चलिरहेकाले मानवीय क्षति हुन नदिन सचेतनामूलक सूचना जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । हावाहुरीको वितण्डा यो वर्ष झन धेरै “खै के हुनलाई यस्तो भएको हो, यो सालको जस्तो बतास चलेको मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन्, हावाले घरहरु त परको कुरा रुखहरु नै जराबाटै पल्टिन थाल्यो १ डाँडाहरु हावाले फुकेर फुङ्ग हुँदै गएको छ, यस्तो हुनु राम्रो होइन”, यहाँको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–७ गार्माकी ७१ वर्षीया जाङ्बु शेर्पाले आश्चर्यमिश्रित भावमा भन्नुभयो । विगतमा सामान्य हावा चल्ने भए पनि यस पटक सोलुखुम्बुमा अस्वाभाविक गतिमा हावा चलेको अनुभव स्थानीयको छ । हावाका कारण सगरमाथा क्षेत्रको थामेदेखि सदरमुकाम सल्लेरीसहित सोताङ आसपासमा घर, विद्यालय जस्ता संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरः विज्ञविज्ञहरुका अनुसार यसरी तीव्र्र गतिमा अस्वाभाविक हावाहुरी चल्नु जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर हो । जलवायु विज्ञ तथा सगरमाथा संवादका विज्ञ सदस्य डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार स्थानीय मौसमी प्रणालीहरू पर्वतीय भूभाग भएका क्षेत्रमा स्थानीय मौसमी प्रणालीको विकास हुन सक्छ । जसले तीव्र हावाहुरी निम्त्याउन सक्ने डा उप्रेतीको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रमको तीव्र उतारचढावले हावाको चापमा परिवर्तन गराई तीव्र गतिको हावाहुरी सिर्जना भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । डा उप्रेतीले भन्नुभयो, “वैश्विक तापमान वृद्धिका कारण मौसम प्रणालीहरूमा अस्थिरता बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा अनियमित र तीव्र हावाहुरीजस्ता घटनाको आवृत्ति र तीव्रता बढेको हो, यो पृथ्वीका लागि गम्भीर खतराको सङ्केत हो । मुख्यतः यो जलवायु परिवर्तनकै असर हो ।” नेपालमा प्रायः यस बेला पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावले हावाहुरी र वर्षा हुने गर्दछ । यदि यस्तो प्रणाली सक्रिय छ भने सोलुखुम्बुमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना बढ्न सक्ने जलवायु जानकार डब्लूडब्लुएफका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक राजन थापा बताउनुहुन्छ । पृथ्वीमा हावा चल्नुको मुख्य कारण सूर्यको ताप, वायुदाबको भिन्नता, पृथ्वीको घुमाइ र स्थल तथा जलका गुणहरू हुन् । वायुदाबको भिन्नता भन्नाले पृथ्वीको विभिन्न स्थानमा वायुमण्डलद्वारा पारिएको हावाको चापमा हुने फरक हो । यी कारकले मिलेर पृथ्वीको वायुमण्डलमा हावाको गति सिर्जना गर्ने थापाले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली भेगको जमिन अत्यधिक तातिरहेको छ जसले हावाको वेगमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने थापाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने भएकाले हावाको दिशा पृथ्वीको घुमाइले प्रभाव पार्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले पृथ्वीको घुमाइलाई असर पारेको छ भने हिमाली भेगमा हावाको गति अस्वाभाविक हुन सक्छ । यो गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो असर भोलीका दिनमा बढ्न सक्छ, जसका लागि पुर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्छ ।”
भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जफत गरिँदै
सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुकुमवासी भएको सत्तरी वर्षमा जग्गाधनी पुर्जा
७० वर्षअघि बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएर सुकुमवासी हुनुभएका ८१ वर्षीय सूर्यबहादुर नेगी अहिले जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि फुरुङ्ग हुनुभएको छ । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा विगत ४० वर्षदेखि आफैँले भोगचलन गर्दै आउनुभएको २९९.५८ वर्गमिटर जग्गाको धनीपुर्जा नेगीलाई आइतबार उपलब्ध गराइएको हो ।
विविधतायुक्त संस्कृतिबाटै मुलुकको रुपान्तरण हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित पाँचजना पूर्व प्रशासकको सम्पत्ति जफत गरिने
सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गर्नुहोस् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैँले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ : सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसदभित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो । मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसदमा आकाश पातालको फरक रहेछ । संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संसदमा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो ।देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन् । सत्तामा जानका लागि संसदमा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन् । जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरूलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ । कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो । संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ । बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ । संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ । ठुला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबिच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो । त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त । यो अत्यन्त फितलो छ । संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा छ । ऐन कानुन नभएको होइन । राम्रा ऐन कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन । २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरू पीडित भएकै छन् । पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । यतिसम्म कि ऐन लागु भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ । अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमानदारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ । यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ । धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर सरकारले टेर्दैनन् । कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो । दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ । दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन । अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसदमा ल्याउने काम पनि भएको छ । संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ । सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन । अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन् । सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो । सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठ आठ वटा सरकार चलाउन सक्छ रु विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन् । जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ । सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुपर्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । दलका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन । आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन । त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो । युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्यो । देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्यो । भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस
अहिले लोडसेडिङ हुँदैन, समस्या अप्रिलदेखि : प्राधिकरण
भारतले आइतबार (आज) देखि नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा नियन्त्रण गरे पनि देशभित्र विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि लोडसेडिङ गर्नु नपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जीवनस्तर सुधार उच्च प्राथमिकतामा
सरकार निर्माण, गठबन्धन फेरबदलको अस्थिर राजनीतिकको चक्रबाट देश मुक्त भएको १० महिनाको अन्तरालमा अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै छ ।
निसेलढोरमा अझै दियालो
बागलुङको पश्चिमीक्षेत्र निसीखोला गाउँपालिका–५ मा पर्ने निसेलढोर प्राकृतिक रूपमा जति मनमोहक छ, त्यहाँको जनजीवन उति नै कष्टकर छ ।
मकै खेतीमा व्यस्त नवलपुरका किसान (फोटो फिचर)
नवलपुरको कावासोती १६ डण्डाका किसान अहिले मकै खेतीमा व्यस्त छन्। बाह्रै महिना मकै खेती हुने जिल्लामा तीन खेतीसम्म मकै उत्पादन हुन्छ।
'राजनीतिक अधिकारले मात्र खान र लाउन दिँदैन'
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् दोलखाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गङ्गा कार्कीले देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि नबढेसम्म जनताको जीवनस्तर सुधार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।
बाल सुधारगृह झडपः ५० बढी बन्दी प्रहरी नियन्त्रणमा
बाँकेको डुडुवामा रहेको जयेन्दु बाल सुधारगृहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । शुक्रवार राति बाल सुधारगृहमा बालबन्दीविच झडप हुँदा ६ भन्दा बढी बालबन्दी घाइते भएका छन् । ५० जना जति बालबन्दी प्रहरी नियन्त्रणमा आएका छन् ।
‘विकासका लागि चीनसँगको सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’
सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि
काठमाडौँ, चैत २ गते । विज्ञानको प्रभावकारी प्रयोगले मात्रै कुनै पनि राष्ट्रलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ डोहोर्याउन सक्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको नवप्रवर्तन र शिक्षामा लगानी गरी समाजलाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र दिगो रूपमा विकास गराउन सकिन्छ । विज्ञान बिना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने तथ्य विश्वका विकसित र विकासशील राष्टहरू प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक, सामाजिक र दिगो विकासका लागि भने विज्ञान र प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणले नेपालको समृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिन सक्छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले मुलुकको समृद्धि, औद्योगीकरण तथा दिगो विकासको मार्ग खोल्न सक्छ । सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिमा लगानी र प्रविधिमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएमा नेपाललाई आधुनिक र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । विज्ञान प्रविधि नेपालको उज्ज्वल भविष्यको आधारस्तम्भ हो ।राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र उपयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूको विकासको मूल आधार नै समयसापेक्ष प्रविधिको विकास रहेको पाइन्छ । जहाँ विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र उपयोग भएको छ, त्यहाँको विकासको दर उच्च रहेको छ । तथापि, नेपालमा समयसापेक्ष र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमले विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने नीति आत्मसात् गरेको छ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिमार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनलाई दिगो विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक २०४४ सालमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि समयानुसार यसमा संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ ले वैज्ञानिक सोच, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस नीतिले समेत तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिँदै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास र कुरुतीलाई निर्मूल गर्ने रणनीति निर्धारण गरेको छ । यस नीतिले विज्ञान तथा प्रविधिका प्रायः सबै विधाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कृतिम बौद्धिकता (एआई), नानो प्रविधि, वायो प्रविधि, परमाणु विज्ञान, इन्जिनियरिङको अधिकतम उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, उचित व्यावसायीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, जैविक तथा खनिज स्रोतको उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन सेवा प्रवाह, साइवर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई नीतिमा प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा योजनाले वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनामा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी मुख्य रणनीति र लक्ष्यहरूमा सूचना प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ । नास्टको भूमिकानेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका कार्य गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले स्थापनादेखि निरन्तर रूपमा समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा सू–सुचित पार्ने र तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले एकल संस्थाभन्दा संस्थाहरूबिच सहकार्य र समन्वयबाट उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी हुन सक्दछ । प्रदेशस्तरबाट पनि विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रवर्धन गर्न विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भ भइसकेको छ । नेपाली मौलिक प्रविधिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं जनोपयोगी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया बढाइसकिएको छ । नास्टले यसै वर्ष विज्ञान प्रविधि सूचना प्रणाली केन्द्रको स्थापना गरी विज्ञान प्रविधिको सम्पूर्ण सूचनालाई भण्डारण गरी उपयोगमा जोड दिइएको छ । वार्षिक कार्यक्रमका लागि तय गरेका विभिन्न अनुसन्धान तथा विज्ञान प्रविधिका प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि विभिन्न विषयगत वैज्ञानिक उपसमितिहरूलाई क्रियाशिल बनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको कामलाई पूर्णता दिई जनशक्तिको व्यवस्था गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । संरचना एवं पूर्वाधार विकासतर्फ बितेको आर्थिक वर्षमा बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने हाल ‘सेकेन्डरी स्टयान्डर्ड डोसिमेट्री ल्याबरेटोरी’को निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।विदेशी वैज्ञानिक संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अघि बढाउने काम भएको छ । सन् १९९० देखि इटालीको वैज्ञानिक संस्थासँग मिलेर लोबुचेस्थित पिरामिड ल्याबको प्रयोग गर्दै उच्च धरातलीय अनुसन्धान कार्य गर्दै आएकामा सन् २०१५ देखि सो कार्य अवरुद्ध भएकाले त्यसलाई सूचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सन् २०१९ मा जापानको वैज्ञानिक संस्था क्युटेकसँगको सहकार्यमा नास्टले नेपालकै प्रथम न्यानो स्याटलाइट (नेपाल स्याट १) अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०२४ मा भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था ‘आएएसआरओ’सँग दोस्रो न्यानो स्याटलाइट (मुनाल) चाँडै प्रक्षेपण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संस्था ‘सिएसआइआर’सँग विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसन्धानका बृहत् विषयमा सहयोग र सहकार्य निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यस संस्थासँगको संयुक्त कार्यक्रम तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्ष जापानको वैज्ञानिक संस्था ‘सिएसआइएस’सँग ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिष्टम (जिएनएसएस) प्रणालीलाई नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, आपत्कालीन समस्या पहिचान, यातायात प्रणाली, भूमि व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रहरूमा उपयोग गर्ने गरी समझौता गर्ने काम अघि बढेको छ । यसैगरी स्थानीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग प्रकृति संरक्षण विषयमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहयोग र सहकार्यका लागि छलफल सुरु भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग स्वस्थ र सुखी जीवन तथा राष्ट्रिय समृद्धिको प्राप्तिका लागि हुनुपर्दछ । यसको निमित्त राम्रो विज्ञान शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि नवप्रवर्तन आधारभूत आवश्यकता हो । जनताको जीवनस्तर वृद्धि र देशको समृद्धिको निमित्त विज्ञान र प्रविधिको भूमिकालाई सशक्त बनाउने, वस्तुनिष्ठ र ठोस परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नाष्टको प्रतिष्ठामा वृद्धि गरी नाष्टलाई विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भावी योजना निर्माण गर्दा सरकारको चालु आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, दिगो विकासका लक्ष्यलाई मार्गनिर्देशक मानिनेछ । योजना तयार गर्दा नास्टका विषयगत वैज्ञानिक उप–समितिहरु, नास्टबाट आयोजना गरिएका सम्मेलन, गोष्ठी, छलफलका प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँगको सहकार्य गर्ने समझदारी, विभिन्न मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग भएका समझदारी र सम्झौता, राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको परामर्श, प्राज्ञसभाको सल्लाह सुुझावलाई आत्मसात गरिएको छ । योजनाको कार्यदिशा उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पुर्याउने नवीन प्रविधिहरुको विकास, अनुसन्धानलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने, विज्ञान शिक्षण आधुनिकीकरण, विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ विधामा उच्च अध्ययन गरेका जनशक्तिको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सहयोग गर्नु, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवशास्त्र वा फिजियोलोजी विधामा उत्कृष्ट स्तरको अनुसन्धान हुने वातावरण तयार गर्नु नास्टको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै विज्ञान प्रविधिको राष्ट्रिय सूचना प्रणाली विकास गर्न युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नु, परम्परागत प्रविधिको प्रवर्धन, प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, बाञ्छित भौतिक संरचनाको निर्माणतर्फ लक्षित रहेको छ । ती योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई कृषि र खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, विज्ञान शिक्षा, ऊर्जा, वन पैदावार, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रहरूमा सञ्चालन गर्ने धारणा रहेको छ । अन्तरिक्ष प्रविधि र उच्च धरातलीय अनुसन्धान तथा भूकम्प पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापनालाई पनि महत्त्व दिइएको छ । उत्कृष्टस्तरको अनुसन्धानको लागि सबल र उत्कृष्ट प्रयोगशालाको निर्माण तथा उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिकहरूसँग सहकार्य गर्ने, प्रविधि नवप्रवर्तन प्रसार र स्थानान्तरणका लागि प्राविधिक भवनको निर्माण, प्रदेशहरूको विशेषताअनुरूप त्यहाँ स्थापित अनुसन्धान केन्द्रहरूको सुदृढीकरण र क्षमता विकास, वैज्ञानिकहरूको क्षमता विकास गर्ने योजना रहेको छ । यी सबै कार्यमा तीनै तहका सरकार, वैज्ञानिक समुदाय र आम नागरिकको सहयोग, सहकार्य र सद्भावको खाँचो पर्दछ । (नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति–प्राडा दिलीप सुब्बासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
गोरखाली सेनापतिको सम्झनामा नारायण मन्दिर
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल तामाङ जातिको पुरानो सांस्कृतिक थलोका रूपमा परिचित छ ।
गुम्बाले जोगाएको गाउँ, बसाइ सर्न मान्दैनन् गाउँले
नाम्खा गाउँपालिका– ६ को हिमालपारिको गाउँ लिमीको हल्जी गाउँका स्थानीय स्थायी रूपमा बसोबास सार्न मान्ने गर्नु भएको छैन । लिमीको पुरानो, धार्मिक र एतिहासिक गुम्बाको डरले हल्जी गाउँका स्थानीय बसाई सराई गर्न डराई रहनु भएको हो ।
![कोलम्बिया रिभर [कथा]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/259614/conversions/2322-original-thumb.jpg)
कोलम्बिया रिभर [कथा]
अमिरा भावुक देखिन्थिन् । उनी आफ्नो दायाँ हात लोग्नेको कुममा राखेर हिँडिरहेकी थिइन् ।
-original-thumb.jpg)
प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री, प्रदेशलाई सङ्घको भरोसा
सङ्घात्मक ढाँचा र तीन तहका सरकारमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास आरम्भ भएको एक दशक भएको छ तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अझै पूरा नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनबारे सङ्घीय सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रदेश सभाहरूमै पुगेर गर्नुभएको सम्बोधनले प्रदेशलाई उत्साही बनाएको छ ।
‘बसाइँ’ सरेर ब्रह्मपुत्र प्रवाहमा
नेपाली भाषा साहित्यमा लोकप्रियताको चुली चुमेको ‘बसाइँ’ उपन्यासका पर्याय लीलबहादुर क्षेत्री हामीबिच रहनुभएन । तथापि ‘बसाइँ’ को विम्ब र ‘ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ’ सम्झना बनेर उहाँ नेपाली साहित्यमा सधैँ जीवितै रहनुहुने छ ।
निमित्तको भरमा स्थानीय तह
ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा महिनौँदेखि शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दै आएका छन् ।
