जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित नेपाललगायतका मुलुकलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा परिपूरण दिलाउने उद्देश्यका साथ हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (युएनएफसिसी) को ‘म्यान्डेट’ अनुसार जलवायु कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) को संयुक्त अन्तरिम सचिवालयले कोष स्थापना गरेको हो । गत वर्ष सम्पन्न कोप–२९ ले कोषका कार्यकारी निर्देशकमा इब्राहिम शेख डिओङलाई चयन गरेपछि कोष परिचालनको औपचारिक प्रव्रिmया सुरु भएको छ । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायतका मुलुकलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कोषमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम भरण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । उक्त दायित्व अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम र क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । कोषको हालसम्मको प्रगति र आवश्यक प्रव्रिmयाका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डिओङसँग गोरखापत्रका चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :
- हानिनोक्सानी कोषको कार्यभार र यसको उद्देश्य के हो ?
तपाईंलाई थाहै छ, यो हानिनोक्सानी कोष स्थापना विगत एक दशकदेखि भएको पहलको परिणाम हो । सबैभन्दा कमजोर र जलवायु जोेखिमयुक्त देश जसले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमै उनीहरू जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित हुँदै आएका हुन्छन् । कोषले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर जलवायु परिवर्तनले उब्जाएको मानवीय, आर्थिक क्षति र प्राकृतिक क्षतिको परिपूरण गर्ने प्रयास गर्छ । यसले त्यस्ता क्षति र क्षतिको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको महìवपूर्ण कार्यका रूपमा प्रतिविम्बित जलवायु कोष हो । देशहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न आउँछन् र प्रव्रिmयागत रूपमा उनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् । कोषको मिसन पनि त्यही नै हो । जहाँ तपाईंले क्षति भएको पाउनुहुन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हुन्छ, त्यसले सरकारलाई त्यससँग प्रतिकार गर्न क्षमतावान् बनाउन सघाउँछ ।
जलवायु परिवर्तनको असर जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूमा नै पर्ने गरेको छ । यसले तिनका धेरै क्षेत्रको पूर्वाधारलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोष पूर्ण रूपमा तिनीहरूप्रति समर्पित हुन्छ । हामी समयमै तिनको प्रतिकारका लागि कोषको रकम प्रदान गर्छौं । कोषले कोही पनि पछाडि नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्छ ।
- कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने सोच छ ?
यो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा राम्रो उदाहरण हो । दुबईमा भएको कोप–२९ मा यसको स्थापनाको पहल भएको हो । आवश्यकताका आधारमा कोषलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले रकम प्राप्त गर्ने विषय उल्लेखनीय छ, विशेष गरी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो, हामीले हाम्रो बोर्डको आयोजकको रूपमा फिलिपिन्सलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले कोषको कार्यालयलाई बस्ने ठाउँ दिने छ । दोस्रो, विश्व बैङ्कले कोषको सचिवालयलाई कम्तीमा पहिलो चार वर्षका लागि ठाउँ दिने निर्णय भएको छ । तिनीहरूले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ ।
म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु ।
आजसम्म लगभग २७ देशले कोषमा ७६६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अन्य विभिन्न योगदानकर्ताबाट तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउँदै छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो, जसमा मेरो नियुक्ति भएको छ । मैले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको छु ताकि हामी बोर्डलाई सघाउन सकौँ । यसले गरेका प्रगति सुशासनसँग जोडिएका छन् ।
- पीडित देशलाई सहयोग गर्न र कोषको रूपमा उनीहरूको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुअघि ती देशले के कस्तो प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ ?
यसअघि बार्बाडोसमा भएको पाँचौँ बोर्ड बैठकले मोडालिटीका बारेमा बहस गरी त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो, जुन हाम्रो प्रारम्भिक हस्तक्षेप हो । जसद्वारा बोर्डले देशहरूमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण रूपमा समर्पित हुने गरी २५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । हामी सुशासनको सफलताका लागि धेरै कार्यलाई लक्षित गछौँ, ताकि हामी कोषको सान्दर्भिकता बुझ्न सकौँ । कोषले सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी प्रभावित र जलवायु परिवर्तनको असर परेका देशहरूलाई नै हेर्छ ।
- अति कम विकसित र साना टापु मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र समर्थनसँगै उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न कोषले कसरी सहजीकरण गर्र्छ ?
हामी सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमध्ये, साना टापु मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्छौं । कोष जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो । कोषको बोर्डले स्रोत विनियोजनको पहल गरिरहेको छ । टापु मुलुक र एलडिसीहरूलाई कति स्रोत दिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोषको ५० प्रतिशत रकम टापु मुलुक र अति कम विकसित मुलुकलाई समर्पित गर्न सूचीकृत हुनु पर्छ । अब यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्य देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छैनौँ । यो विषय सुनिश्चित गर्नु साँच्चै महìवपूर्ण छ । उपलब्ध स्रोत, जसले देशहरूलाई किन सम्बोधन गर्नु पर्छ र कोषबाट समर्थन उनीहरूले किन पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । चरम मौसमी अवस्थाका कारण सबैभन्दा कमजोर देशलाई असर गर्ने हामी प्रस्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसको कदर गर्छौं । कोषको बहुपक्षीय आयाम झन् महìवपूर्ण छ । यसबारेका प्रतिव्रिmया पनि महìवपूर्ण छन् । यो मात्र एउटा तरिका हो, जसले मानव जीवन बचाउन सक्छ, जसमा तपाईंले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो स्रोतको लगभग ५० प्रतिशत उच्च चव्रmवात, बाढी र खडेरीबाट प्रभावित विश्वका ती भागलाई समर्थन गर्न छुट्याएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यो विभेदकारी देखिनु आवश्यक छैन । बाँकी धेरै जसो देश यसबाट बाहिर पनि छन् । त्यही कारणले गर्दा म यहाँ छु र यो सुनिश्चित गर्दै छु कि हामीले परिदृश्य बुझेका छौँ । चुनौती क्षेत्रको बारेमा थाहा छ, त्यसैले हामी योजना र सहयोगका लागि प्रभावकारी हुन सक्छौंँ ।
- नेपाल जस्ता उच्च हिमाली देशले सामना गर्ने अद्वितीय जोखिमलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
हामी बुझ्छौँ, कोष जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरिरहेकाहरूको हक स्थापित गर्न एकपक्षीय रूपमा लागेको छ । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देशको आफ्नै चुनौती छन् । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा म यहाँ हुनुको अर्थ, नेपाल र अन्य पर्वतीय देशको चुनौती र विशिष्टता बुझ्नु पर्छ । मानवीय जीवनका लागि त्यो राम्रो सुरुवाती विन्दु हो । नेपालको परिदृश्य, अवस्था र चुनौती बुझेर हामीले प्रदान गर्ने सहयोगबारे सुनिश्चित हुने छ । कोषले नेपालदेखि बार्बाडोस, अफ्रिकासम्म र चिनियाँहरूसँग समान छैनन् भनेर पहिचान गर्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्न नसकेमा यो पनि स्वीकार गर्नु पर्छ कि देशमा सरकारी कोष, सरकारको वित्तपोषणमा सघाउने बाटो खोज्नु पर्छ । जलवायु कोषका लागि हामी मात्र प्रमुख खेलाडी होइनौँ, यसका योगदानकर्ता, दायित्व बोकेका मुलुक सबैको हातेमालो हुनु जरुरी हुन्छ ।
अन्य कोष पनि छन्, तिनले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य पूरक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु हो । हामी देशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न यहाँको प्रव्रिmयामा सामेल हुन चाहन्छौँ । नेपालसहित सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न समन्वयको खाँचो छ ।
- पहिलो पटक सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएको छ । संवादबाट तपाईंले कस्तो आशा राख्नुभएको छ ?
म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली अत्यन्तै दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु ।
कोष, साझेदारी र एकसाथ आउने धेरै विषयका बारेमा कुराकानी सुन्छु, जसले कोषलाई काम गर्न सहायकको भूमिका खेल्ने छ । यो भविष्यको सहयोगलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न महìवपूर्ण हुने छ । सगरमाथा संवाद निश्चित रूपमा राम्रो सुरुवात हो, म पछि पनि यसका धेरै संस्करणमा आउन तत्पर छु । विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा नेपालले नेतृत्व देखाएको छ, जसले विश्वलाई नै एक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । विविध फरक पक्ष एकसाथ आएका छन् । हामी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सकौँ अनि हानिनोक्सानीको कुरा आउँदा कोही पनि पछाडि नपरोस् । म यहाँ हुन पाउँदा खुसी छु । म यस्तै धेरै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ग्रहण गर्न सदा तत्पर पनि छु ।
- प्रभावितहरूले कोषमा पहुँच कसरी पु¥याउन सक्छ । यसका प्रव्रिmयाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
ठिक छ, यो अर्थमा धेरै राम्रो प्रश्न हो । कोषको दायित्व भनेको अर्बौं डलर परिचालन गर्नु हो । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । कोष अन्य जलवायु कोषको अतिरिक्त पछिल्लो कोष भएकाले जलवायु प्रभावितमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले पनि बढी प्रतिबद्ध छ । पहुँचयोग्य, सरल र फुर्तिलो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । यसको पहुँच तल्लो समुदाय वा वर्गलाई पुग्ने हदसम्म कोषमा पहुँच पु¥याउने पहलका लागि काम हुँदै छन् । हामी अन्य कोषको परिचालन कसरी भएको छ भन्ने विषयमा थप पाठ सिक्दै छौँ । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देशहरूका लागि सकेसम्म सजिलो पहुँच होस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै छौँ । त्यसपछि अन्य प्रव्रिmया र आवश्यक मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, । यो कोषका लागि अवसर पनि हो, सबै हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ । बोर्डमा मात्र होइन, एक कार्यकारीका रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने छ ।
- जलवायु परिवर्तनको नोक्सानी र क्षति हो भनेर कसरी छुट्याएर पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ?
बोर्डलाई कोषका रूपमा सफल हुन सक्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो कुनै पनि देशको नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा देशहरूभित्र तपाईंले छलफल गर्नु पर्छ । अन्य देशहरूले पीडित देशलाई समर्थन गर्न आउनुअघि उनीहरूको आवश्यकता र मागको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामी देशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं । हामी मूल रूपमा कोषको रूपमा मूल्याङ्कनमा आउँछौँ ।
हाम्रो कोष नेपालको समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र कोष होइन । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधालगायतका धेरै कोष छन् । अब यी सबै कोषको देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रो जस्तै उद्देश्य छ । तिनीहरूले हाम्रो विशेष अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र क्षति भनेको धेरै विशिष्ट र परिभाषित गरिएको क्षतिको विशिष्ट नोक्सानीमा केन्द्रित छ । हामी प्रतिबद्ध छौँ, एक पटक कुनै देशले ती आवश्यकता पहिचान गरेपछि साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्छौं । हामी सहयोग प्रदान गर्न सकौँ, ताकि तपाईंको देशको मागसँग मेल खान सकोस् । त्यसपछि हामीले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँ । अनि भविष्यमा त्यसरी नै प्रभावित देशले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकौँ ।
–इब्राहिम शेख डिओङ
कार्यकारी निर्देशक, हानिनोक्सानी कोष
