बालकुमारी घटना : मृतकका परिवारलाई १० लाख राहत दिने सरकारको निर्णय
सरकारले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई जनही १०/१० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
-original-thumb.jpg)
राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको पोखरी निर्माण गर्न खोला फर्काइयो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा यहाँ निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) निर्माणका लागि आज राहुघाट नदीलाई फर्काइएको छ ।
बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही हुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सो घटनालाई आकस्मिक र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको संज्ञा दिँदै ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जानकारी गराउनुभएको हो ।
सङ्घीय ऐनलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछु : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति आफू गम्भीररूपमा लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
महिला उच्च प्रशासक
कुनै समय चुलो, चौका र भान्सामा सीमित हुने महिलाको उपस्थिति पछिल्लो समय राज्यको प्रशासनिक नेतृत्व तहमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नीति निर्माणको हरेक तह र तप्कामा महिलाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बाक्लिँदो छ । उपस्थिति मात्र होइन राज्यको नीति निर्माण तहमा नेतृत्व गर्ने स्थानमा समेत महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।
फोहोरले ढाकिँदै रारा
पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य मध्येमा पर्ने रारा ताल हिजोआज फोहोर ढाँक्न थालेको छ । फोहोर सफाइ र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरोकार पक्षले चासो नदेखाउँदा रारा फोहोर बन्न थालेको हो ।
सात वर्ष बित्दा पनि भएन गेट निर्माण
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनलाइन अनुगमन गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट निर्माणको सम्झौता भएको सात वर्ष हुँदा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा संयुक्त सम्झौता गरेको थियो ।
६१ उद्योगले तिरेनन् २२ अर्ब बक्यौता : लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपियाँ रहेको छ।
इपीएस परीक्षामा सबैलाई सामेल गराउन अदालतको आदेश
कोरियन जहाज कम्पनीका कामदार र उत्पादनमूलक कामदार छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन दिएका सबैलाई इपीएस परीक्षामा सामेल गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
अङ्कमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र महाशाखाहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन अङ्कमा आधारित नजिता प्रणाली लागू गर्ने बताउनुभएको छ ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना बढ्यो : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना बढेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री ज्वालाको गाडीमा आगजनी, नियन्त्रणमा लिन गोली प्रहार
ललितपुरको बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी भएको छ ।
कुखुरापालन व्यवसाय सङ्कटमा: बढी उत्पादन र माग कम
पछिल्लो समय कुखुरापालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ । कुखुरा व्यवसायीले मासु र अण्डाको उचित मूल्य पाउन नसक्दा व्यावसायीहरु विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेको व्यवसायीहरूले जनाएको छ ।
हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरू तहगत अधिकारका बारेमा साझा धारणा बनाउँदै
संविधानमा व्यवस्था भएको तहगत अधिकारका बारेमा छलफल गर्न बुधवारबाट हेटौँडामा सुरु भएको तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी साझा धारणा बनाएर आज शुक्रवार सम्पन्न हुँदै छ।
अट्ठाइस हजार अस्थायी आवास तयार
जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते राति गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा २८ हजार अस्थायी आवास (टहरा) निर्माण भएका छन् । भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा गरी पाँच जिल्लामा ८० हजार घर भत्किँदा १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नर्सिङ शिक्षा सङ्कटमा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइलाई चाबी बुझाएका छन्। आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण
सरकारले २०८०/०८१ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्दै जान्छौँ : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन सामूहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
एनसेल खरिद–बिक्रीको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन्छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प, ‘सम्बोधन अक्षरशः लागू गरिन्छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरशः लागू गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।
जाडोमा बालबालिकालाई 'रोटा भाइरस'बाट कसरी बचाउने?
विश्वमा रोटा भाइरसको सङ्क्रमणबाट बर्सेनि झन्डै साढे चार लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
सहकारी ठगीमा ३० करोड बिगो भराउने आदेश
नेपालगन्जमा बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणको रूपमा रहेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा भएको रकम हिनामिनाको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले ३० करोड बिगो सहितको कसुर कायम आदेश जारी गरेको छ ।
सेयरमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च
लामो समय निराशामा रहेका लगानीकर्ता पछिल्लो समय उत्साहित बन्न थालेका छन् । सरकारले गरेको नीतिगत अनुकूलताले लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्न थालेको छ । सेयर बजारमा उछाल आउन थालेको छ भने बजारमा दैनिक औसत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार हुन थालेको छ । यस साताको दुई दिनको कारोबारमा नेप्सेमा गिरावट देखिए तापनि कारोबार उच्च हुनुले सेयरको भविष्य राम्रो भन्ने अर्थमा ठुलो लगानी यस क्षेत्रमा छिर्न थालेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू बजार प्रभावित हुने मुख्य आधार भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताको मनोबल नै हो ।
पूर्वराजपरिवार संसदीय समितिमा
भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।
