विश्वमा पानीको स्रोतमा नेपाल विश्वको दोस्रो मानिए पनि नेपालमा पानीको प्रयोग १० प्रतिशत मात्र हुने गरिएको पाइएको छ ।
सन् २००८ मा लन्डनको जियोलोजिकल सोसाइटीको स्ट्रेटिग्राफी कमिसनले पृथ्वी नयाँ भौगर्भिक युग (एन्थ्रोपोसिन एज)मा प्रवेश गरेको विषयलाई बहसमा ल्यायो । पछिल्ला दिनका मानवीय गतिविधि र जलवायु परिवर्तनको असरबारे भएको गहन अध्ययनमा यस कमिसनका सदस्यहरूले भूगर्भीय युग विभाजनको औपचारिक एकाइ बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै यो विचारलाई थप परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णयसमेत ग-यो । त्यसपछि विश्वका अधिकांश वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक समूहले एन्थ्रोपोसिनलाई औपचारिक रूपमा भूगर्भीय समयमा प्रवेश गरेको स्वीकार गरिने बताए । अधिकांश वैज्ञानिक औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै पृथ्वीको जलवायुलाई न्यानो पार्नमा मानिसको हात रहेको कुरामा सहमत हुँदै पृथ्वीले प्राचीन युगबाट निकै परको दूरी पार गरेर एन्थ्रोपोसिन भनिने नयाँ भौगर्भिक युगमा बाँचिरहेको कुरामा सहमत छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ ।
पश्चिम नेपालका दुईवटा जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाससँग बिहीबार सम्झौता भएको छ । बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना (७५० मेगावाट) र सेती नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुने ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
दसवटा मत्ताले १० वर्षमा मारेका मानिसको सङ्ख्या सय पुग्न लागेको छ। यसले शान्त स्वभावको वन्यजन्तु हात्ती संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखाएको छ। पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा बर्दियासम्मका मत्ताले मारेका मानिस ९९ पुगेका छन्। यसका साथै ठूलो परिमाणमा धनमालको क्षति पनि भएको छ।
सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गत हप्ताभरि विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यममा नेपालले बाघको सङ्ख्या घोषणा गरेको सन्दर्भ जोडतोडका साथ उठ्यो । सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका दूत गौतम बुद्धलगायत केही कुराले बेलाबेला नेपालको सन्दर्भ विश्वको समाचार बजारमा आउने गरेको थियो । यो पटक भने नेपालले बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाएको समाचार संसारभरि छायो । यो दशकका शक्तिशाली व्यक्ति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, बेलायती राजकुमार ह्यारी, नेदरल्यान्डसका राजा विलेम अलेक्जेन्डर लगायतका व्यक्तिले नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । नेपालले बाघ संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलतालाई बधाई दिए । केही वर्षअघि बेलायती राजकुमार ह्यारीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको अनुगमन गर्न क्यामरा ट्रयापिङ कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको हिमाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै जोखिममा परिरहेका बेला हिमाली मुुलुकको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालले नेतृत्व लिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको अवसरमा नेपालले पर्वतीय मुलुकका गम्भीर मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ आएको हो ।
बाघको सङ्ख्या बढेसँगै बाघले मान्छे मार्न थालेपछि सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको बुधबार बसेको आठौँ बैठकले प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरेलगत्तै चालू आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सरकारले गर्नुुपर्ने योजनाको खाका तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मौद्रिक नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयको समे
पदमार्गका लागि संसारकै आकर्षक गन्तव्यको सूूचीमा रहेको सोलुुखुम्बुको मेरापिक हिमाललाई समेटेर सरकारले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सगरमाथा र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जबीच भागलाई समेटेर सो निकुुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको हो । मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाउने तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल निकुञ्जको घोषणा गर्न माग राखेका छन्।
बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिइने भएको छ । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाऊँ भनी बोर्डसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी अभियान सञ्चालन हुँदा नेपालमा दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएकोप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । वातावरणीय पक्षलाई आर्थिक, सामाजिक विकासको एक अभिन्न अङ्ग भएको स्वीकार गर्न नसक्दा नेपालमा दिगो विकास हुन नसकेको उहाँहरूको धारणा छ । जलवायु तथा वातावरणविद् राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार पृथ्वीको प्राकृतिक वातावरण बिगारेर गरिएको विकासले मानव जातिलाई दीर्घकालसम्म फाइदा नदिनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेट छुुट्याइएको छ । आगामी वर्ष पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई जडिबुटी खेतीको बीमा गरिने छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा २२ वटा दलले विभिन्न पदमा विजय हासिल गरेका छन् । बिहीबारसम्मको मतगणनाको परिणामअनुसार वडा सदस्यदेखि नगरप्रमुख, अध्यक्षसम्मका पदमा निर्वाचित भएका पार्टीको सङ्ख्या २२ पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको चुनाव प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ११२ वटा दल दर्ता भए पनि अधिकांश पुराना दल मात्र जनमत परीक्षणमा सफल भएका छन् । देशभरका सबै स्थानीय तहका सबै पदमा विजय हासिल गर्न सफल पुराना र ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपा