भारतीय मूलका बेलायती सांसद आलोक शर्माले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सम्मेलन कोप–२६ हुनु केही महिनाअघि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सम्मेलनमा उनलाई उद्घाटन सत्रको सभाध्यक्ष हुने अवसर मिलेको थियो । उनले आफ्नो मन्तव्यमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालले भोग्दै आएको प्राकृतिक विपत्तिको कुरा उठाए । मुस्ताङ र सोलुखुम्बुको भ्रमण गर्दा देखे, भोगेका कुरा विश्व समुदायले सुन्ने र बुझ्ने गरी सम्मेलनमा बोले ।
फलस्वरूप नेपालका तर्फबाट उच्च राजनीतिक नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बेलायती समकक्षी बोरिस जोनसनले अँगालो मारेर सम्मेलनस्थलमै नेपालको हिमालका कथा सुनाउन आग्रह गरे । त्यति मात्र होइन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हिमाली जनजीवनको वास्तविकताका बारेमा कुरा खोतले । हिमालको विषयले विश्वका महाशक्ति राष्ट्र प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाको भेट गरायो । आलोक शर्माले नेपालको हिमालका दिनदशाका बारेमा व्याख्या गरेको भन्दा सरल ढङ्गले बाइडेन र जोनसनलाई जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले पारेको असरका बारेमा बुझाउन सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए ।
नेपालको मुद्दाको उठान र चर्चाको हिसाबले हेर्ने हो भने ग्लास्गोमा भएको विश्व सम्मेलनमा नेपाल ठुलो स्थान पायो । विश्वका प्रमुख सञ्चार माध्यमले नेपाली हिमाली अर्थतन्त्रका विषयमा खोजमूलक समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरे ।
संयोग नै भन्नु पर्छ, यही नोभेम्बरबाट युएईको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सम्मेलन कोप–२८ आयोजना हुँदै छ । सम्मेलन हुनुअघि केही दिनअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले नेपालको भ्रमण पूरा गरेका छन् । उनले सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा नेपालका हिमाल रोइरहेको आफूले देखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले नेपालको हिमाली अर्थतन्त्र जलवायु परितर्वनको असरले आक्रान्त भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
ग्लास्गोको विश्व सम्मेलनमा आलोक शर्माले उठाएका आवाजले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित भएको थियो भने यो पटक राष्ट्रसङ्घका महासचिव आफैँले हिमाल पग्लेको, हिउँरेखा साँघुरिँदै गएको देखेकै बेला आयोजना भइरहेको विश्व सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले कुन रूपमा प्रवेश पाउला भन्ने विषयलाई सबैले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपाल भ्रमणबाट दुई वटा कुराको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । पहिलो त शान्तिका दूत बुद्धभूमि नेपालबाट इजरायल र हमास समुहलाई शान्तिका लागि आह्वान गरे भने अर्काे आसन्न दुबईको विश्व सम्मेलनले नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुक; जो जलवायु परिवर्तनको असरले ज्यादै जोखिममा परिरहेका छन् । ती मुलुकका लागि विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौता अनुसार काम गर्न दबाब दिन खोजेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा जे कुरा सम्झौता हुन्छ, ती सबै कार्यान्वयन नभएको वर्तमान अवस्थामा कतिपय विषयविज्ञहरूले कोपको औचित्यका बारेमा पनि बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् तर नेपाल जस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग एउटै मञ्चमा पौँठेजोरी खोज्न सक्ने अवसर यही जलवायु सम्मेलनले दिइरहेको छ । महाशक्ति राष्ट्रको नेतृत्वसँग नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकको भेट तथा संवाद अरू बेला चाहेर पनि हुन सकिरहेको हुँदैन । जलवायु सम्मेलन महाशक्ति राष्ट्र र गरिबभन्दा गरिब मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वबिच भलाकुसारी हुने थलोका रूपमा विकसित भएको छ । संवाद र छलफल नै हरेक कुराको समाधान हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिम भोगिरहेका साना मुलुकका लागि जलवायु सम्मेलन ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग बार्गेनिङ गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भइरहेको छ ।
फलस्वरूप नेपाल जस्ता कम विकसित र जलवायु परिवर्तनको असरबाट ज्यादै जोखिममा परेका मुलुकले अहिले जलवायु वित्तबाट केही न केही रूपमा आर्थिक अनुदानको उपयोग गरिरहेका छन् । पेरिस सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनमा खासै योगदान नभएका तर असर भोगिरहेका मुलुकका लागि यो सम्मेलन सहयोगी हुने देखिन्छ ।
नेपालको अवस्था
भनिन्छ कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्नमा नेपालको भूमिका नगन्य मात्रामा छ तर जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ । भौगोलिक हिसाबले अधिकांश जमिन भिरालो भएको उच्च पर्वतीय मुलुक हो । उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमालमा परिरहेको छ । नेपालको ठुलो प्राकृतिक सम्पत्ति भनेको हिमाल हुन् ।
हिमाली मुलुक भनेर चिनिएको नेपालको खास सम्पदामाथि नै जलवायु परिवर्तनको असरले कोपर्न थालेको छ । जति जति विश्वमा तापक्रम बढ्ने दर वृद्धि भइरहेको छ, त्यति नै हिमालको हिउँ पग्लने दर पनि बढिरहेको छ । हिउँ पर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको छ । एकातिर हिउँ पग्लने दर बढ्नु र अर्कोतिर हिउँ पर्ने प्रवृत्तिमा उतारचढाव आउनुले हिमालमा भएको हिउँको मौज्दात दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । यसले हिमालको अस्तित्वमा नै सङ्कट थपिँदै जान थालेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि आकासे पानीको भरमा खेती प्रणाली हुनु नेपालको बाध्यतात्मक परिस्थिति हो । निर्धारित समयमा पानी नपर्दा आकासे पानीको भरमा गर्नुपर्ने खेतीपाती नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएको छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न नसकेको नेपालले सिँचाइ प्रणाली पनि व्यवस्थित गर्न नसक्दा पछिल्ला दिनमा हुने गरेको अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि र खडेरीको पीडा भोग्नु परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा दिनप्रतिदिन खाद्य सङ्कट सिर्जना गरिरहेको छ ।
भारतबाट विगत छ महिनामा १६ अर्बको चामल आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यले नेपालको आन्तरिक कृषि उत्पादनको अवस्था चित्रण गरेको छ । पछिल्ला दिनमा युवा सबै बिदेसिने क्रमले पनि होला, कतिपय खेतीयोग्य जमिन बाँझो अवस्थामा छन् । त्यसको प्रभाव पनि कृषि उत्पादनमा परेको हुन सक्छ । अन्नबाली, पशुपालन तथा फलफूल खेतीमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभरि देखिइरहेका बेला नेपालमा भने त्यसको मात्रा बढी र द्रुत गतिमा परिरहेको छ ।
गत वर्ष मेलम्चीमा बाढी आयो । नोक्सानीको विवरण निकै बढी छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लिँदा नयाँ नयाँ हिमताल बन्ने र फुट्ने समस्याले मेलम्चीको पीडा निम्तिएको हो । च्छो रोल्पा र इम्जाको जोखिम करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर व्यवस्थापन गरे पनि दैनिक जसो सिर्जना हुने सयौँ हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि कति सम्भव छ ? आजको पेचिलो प्रश्न यही हो । जलवायु परिवर्तनको असरले नयाँ हिमताल बन्ने र त्यसको जोखिम भोग्नुपर्ने पीडा मात्र होइन, आउँदा दिनमा मेलम्चीको जस्तै पीडा कति जलविद्युत् आयोजनाले भोग्नुपर्ने हो भन्ने समस्या मुलुकका अगाडि देखिन थालेको छ । विदेशी दाताबाट ऋण लिएर बनाएका सडक, पुलपुलेसा, सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजना, बस्ती विकास भएका सहरहरू जतिबेला पनि बाढीको जोखिममा पर्न थालेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर मानव स्वास्थ्यमा पनि देखिन थालेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै नयाँ नयाँ रोगव्याधिको प्रकोप बढ्न थालेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टेलगायतका किराहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा सहनसहन र खानपान प्रणालीमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । एक अध्ययन अनुसार नेपालको अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसतमा ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढ्दै गएको देखाएको छ । जसले तराई र पहाडको तुलनामा हिमाली क्षेत्रलाई बढी असर पार्दै गएको छ । हिमालको हिउँ पग्लिने दर पनि त्यतिकै गतिमा बढिरहेको छ ।
संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । संसारमा लोपोन्मुख र सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका कतिपय जलचर, स्थलचर, वन वनस्पतिको नेपाल सुरक्षित बासस्थान भइरहेका बेला जलवायु परिवर्तनको असरले कतिपय वन्यजन्तुको अस्तित्व जोखिममा पर्न थालेको छ । समयमा वर्षा नहुँदा प्राकृतिक बासस्थानमा बस्ने वन्यजन्तुको आहारविहारमा चुनौती थपिँदा त्यस्ता वन्यजन्तुहरू बसाइँ सर्ने र जसका कारणले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा वृद्धि हुन थालेका छन् । बसाइँ सर्न नसक्ने वन, वनस्पतिका लागि त तापक्रम वृद्धिको असरले वंश जोगिनै गाह्रो हुन थालेको छ ।
जलवायु सम्मेलन र नेपाल
नेपालले सन् २००८/००९ देखि नै विश्व मञ्चमा उठाउँदै आएको मुद्दा हिमाली अर्थतन्त्र र यसको समाधानका विषय हो । केही दिनमै सुरु हुन थालेको जलवायु विश्व सम्मेलनको २८ औँ संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपालले उठाएको एजेन्डाले सम्मेलनमा औपचारिक प्रवेश पाउन सकेको छैन । ग्लास्गो सम्मेलनमा जसरी नेपालको हिमालको मुद्दा सतहमा उठ्यो र चर्चा पायो तर इजिप्टको सम्मेलनमा त्यसले खासै चर्चा पाउन सकेन । यो पटक राष्ट्रसङ्घका महासचिव आफँैले हिमाल रोएको देखेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा हुन थालेको दुबई सम्मेलनमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुद्दाले बलियो ढङ्गले प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलवायु सम्मेलन सहयोग रकम माग्ने र प्राप्त गर्ने थलो होइन । यो त मुद्दा मिल्ने मुलुकहरू मिलेर साझा एजेन्डा उठाउँदै सामूहिक सौदाबाजी र सम्झौता गर्ने थलो हो । जलवायु सम्मेलनमा नेपालको परिचय हिमाली मुलुक, अल्पविकसित मुलुक र जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको मुलुक भनेर दिइने गरेको छ । जसरी नेपालको परिचय विश्व मञ्चमा हुने गरेको छ, त्यसलाई अवसरका रूपमा नेपालले प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । यो पटकको सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो समूहमा जलवायु परिवर्तनका असरबाट भएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्तमा सहज पहुँचलगायतका मुद्दाको नेतृत्व लिन सक्नु पर्छ ।
