अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा पर्यटन व्यवसायी जति खुसी छन् उति नै दुःखी पनि छन्। पोखराको पहिचान बोकेको प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने डरले पर्यटन व्यवसायीहरू दुःखी भएका हुन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण सराङकोटको डाँडाबाट हुने प्याराग्लाइडिङ उडान सेवा सङ्कटमा परेको छ। सराङकोटदेखि उड्दै फेवा तालको उत्तरी क्षेत्रमा ल्यान्डिङ हुँदै आएको प्याराग्लाइडिङ अब भने सो ठाउँमा उडाउन नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सराङकोटसहित तीन ठाउँबाट प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गराएको छ।
कर्जन्हा नगरपालिका–२ स्थित बाबातालमा प्रत्येक शनिबार आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भीड लाग्न लागेको छ। डेढ दशकअघि गाउँमा पस्ने पानी रोक्ने उद्देश्यले खनेको ठूलो पोखरी तालमा परिणत भएर पर्यटकीय केन्द्र बनेको छ। पहाडबाट झरेको पानी पसेपछि बाढीको समयमा बन्दीपुर गाउँको बस्ती उठीबास हुने गथ्र्यो। २०६१ सालमा स्थानीय समाजसेवी काशीराज दाहालको पहलमा जर्मनीको जेटीजेड कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–पश्चिममा रहेको पहाडको अग्लो डाँडालाई दक्षिणबाट ठूलो डिल हुने गरी पोखरी खनिएको थियो। दुई वर्षपछि ठूलो पोखरी बनेर बाबातालको रूपमा प्रख्यात भएको छ। ताल हेर्न र घुम्न आउने पर्यटक बढिरहेको बाबाताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष अञ्जनी दाहालले जानकारी दिनुभयो।
वैदेशिक रोजगारीमा जापान पठाइदिने भन्दै मोरङको रङ्गेली तथा सुनवर्षी नगरपालिकाका युवाबाट रकम असुलेर सम्बन्धित व्यक्ति फरार भएका छन्। रङ्गेली तथा सुनवर्षी नगरपालिकाका ४६ जना युवाबाट दुई करोड ७९ लाख ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम असुलेर सुनवर्षी नगरपालिका–६ का अजय राजवंशीसहितको समूह फरार भएको हो।
धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–२, मुढेबासका ५५ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन्। उनीहरूले ४८ वर्षपछि आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र पाएका हुन्। वि.स. २०३२ मा नापजाँचका क्रममा जमिनको स्वामित्व गाउँ ब्लकको नाममा राखिएपछि उनीहरू लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। लालपुर्जा वितरणसँगै स्थानीयले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरेका छन्। २०२१ सालदेखि जग्गा हदबन्दी कायम गरिएसँगै नापजाँच कार्य सुरु गरिएको र २०३२ मा नाप नक्सा सुरु गरिए पनि सिङ्गो बस्तीलाई नै गाउँ ब्लकको क्षेत्र कायम गरिँदा लालपुर्जा नपाएर स्थानीयलाई समस्या भएको थियो।
दक्षिण कोरियामा रोजगारी वा अध्ययनका लागि जानेको हकमा पहिले तिर्दै आएको भिसा शुल्कमा केही वृद्धि भएको छ । नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासले यही जनवरी १ देखि लागू हुने गरी भिसा शुल्कमा छ सय रुपियाँ वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् रूपमा गति प्रदान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । छिमेकी राष्ट्रका आर्थिक परिदृश्यलाई आकलन गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सबैको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई साताभन्दा पनि कम समयमा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न प्रयास थालेको छ । सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्र सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उद्घोष भइसकेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन तथा बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध निकायबीच छलफल अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रका असजिला फुकाउन मौद्रिक औजार प्रयोग गर्न थालेको छ ।
कुनै राजनीतिक शक्ति र जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र आपसमा आकर्षण शक्ति बढाउने हो भने दुवै राजनीतिक शक्ति तथा समर्थक जनताको मास बढाउने रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो आकर्षण बढाउन पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै गुणस्तरीय पार्टी सदस्य बनाई पार्टीको मास बढाउनुपर्छ । साथै देश र जनताका हितमा समर्पित भएर इमानदारीका साथ काम गर्दै आफ्ना समर्थकको मास बढाउने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश र जनताको हितलाई बेवास्था गरी पार्टीमा आबद्ध शक्तिको नजिक रहेका नेता तथा कार्याकर्ता व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थमा लिप्त हुन थाले भने एकातिर इमानदार नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमा वितृष्णा पैदा हुन्छ भने अर्कातिर जनतामा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ ।
व्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होइन विकासको संवाहक भएकाले व्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम अपरिहार्य पक्षका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले देशहरूका बीच राजनीतिक परनिर्भरता समाप्त मात्र गरिदिएन यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा व्यापारिक आर्थिक अन्तरनिर्भरता र यसमा व्यापार सहजीकरण मूल विषय बन्यो । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायी मैत्रीय बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीति नियम उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महसुल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानको ओसारपसार, बिक्री वितरणजस्ता पक्षमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागमा विकास सहायताका कार्यक्रमका लागि दुई सय चार प्रस्ताव पेस भएका छन् । रु चार करोड ४५ लाख बजेट रहेको उक्त कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दै गत मङ्सिर १ गते कामपाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुशासनको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । पछिल्लो समय यो केन्द्र छायामा पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छायामा राखेर सुशासनका गफ धेरै भए । कतिपय ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीले त कार्यकालको अधिकांश समय बालुवाटारमै बसेर सिंहदरबारकै हैकम चलाए । पात्र शक्तिशाली भए पनि मुलुक सञ्चालनको प्रमुख केन्द्रलाई नै छायामा राखिएपछि चाहेजस्तो परिणाम नआउनु स्वाभाविक थियो । जुन नियति लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको छ ।
मञ्चमा क्रमशः प्रकाश छरिन्छ । सुकुल ओछ्याइएको छ । दायाँबायाँ धानका बोराहरू एकमाथि अर्काे गरी मिलाएर राखिएको देख्न सकिन्छ । फ्रक लगाएकी र दुई चुल्ठी बाटेकी, अन्दाजी १४ वर्षकी केटी सुकुलमा बसेर एक्लै तरकारी केलाइरहेकी छन् । मञ्चको प्रकाश त्यस केटीमा केन्द्रित हुन्छ । तरकारी केलाउँदाकेलाउँदै गरेका उनका हातहरू एक्कासि स्थिर हुन्छन् । उनी कुनै कुरामा ध्यानमग्न भएझैँ देखिन्छिन् । मञ्चमा अन्धकार व्याप्त हुन्छ ।
हामीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न । भ्रष्टाचार जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसले मानव सभ्यतालाई तहसनहस गराउँछ । सबै कुरा थाहा छ तर हामीलाई एकै पटक धनी बन्न मन लाग्छ । समाजका धनी व्यक्तिलाई हामी निकै आदर/सत्कार गर्छौं । कसैले छोटो समयमा धेरै धन आर्जन ग¥यो भने उसलाई उच्च सम्मानका साथ कदर गरिन्छ । फलानो त निकै राम्रो छ । छोटो समयमा यति धेरै धनसम्पत्ति कमायो भन्दै उदाहरणका रूपमा उसकै नाम जपिरहन्छौँ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका–६, रातमाटे बस्तीनजिक उद्योग नखोल्न स्थानीयले माग राखेका छन् । सो स्थानमा पशुपन्छीजन्य औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । बिग बी फर्मुलेसन प्रालिले पशुपन्छीजन्य औषधि उत्पादन उद्योग स्थापनाका लागि शिलान्यास गर्ने क्रममा स्थानीयवासीले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीयको विरोधका कारण बुधबारका लागि तय गरिएको उद्योगको शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार बस्तीभन्दा र सामुदायिक वनभन्दा पाँच सय मिटर टाढा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, खोला, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि उद्योगले उक्त मापदण्ड पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।
बहुपति प्रथाको विषयमा बनेको वृत्तचित्र ‘को–हजबेन्ड (सहायक श्रीमान्) बेलायतको महोत्सवमा छनोट भएको छ। बेलायतको लन्डन माउन्टेन चलचित्र महोत्सवमा छनोट भएको वृत्तचित्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थुप्रै अवार्ड जितिसकेको छ। ३५ मिनेटको वृत्तचित्रलाई शारदा गैरेले निर्माण गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेश हुम्लाको भरगाउँमा छायाङ्कन गरिएको वृत्तचित्रमा जेठो दाजुलाई मुख्य श्रीमान् र भाइहरूलाई सहायक श्रीमान्का रूपमा देखाइएको छ। वृत्तचित्रले हुम्ला, डोल्पालगायतका हिमाली क्षेत्रमा रहिआएको बहुपति प्रथाको यथार्थलाई चित्रण गरेको छ।
स्याङ्जा सतुहमा जन्मनुभएका निर्देशक नारायण पुरीले २०४२ सालमा आरोहणसम्बद्ध रङ्गकर्मबाट आफ्नो करिअर सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले २०४५ सालदेखि नेपाल टेलिभिजनको बाल कार्यक्रम र बाल टेलिचलचित्रमा सहायक निर्देशक भएर काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चलचित्रसम्बन्धी अझ बढी ज्ञान हासिल गर्न चलचित्रमा ‘अरुणिमा’ अभिनय गर्नुभएपछि २०४९ मा ‘तपस्या’बाट निर्देशकका रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभयो। हालसम्म २९ वटा चलचित्र निर्देशन गरिसक्नुभएका पुरीले सयौँ वृत्तचित्र, टेलिचलचित्र तथा विज्ञापन निर्माण गरिसक्नुभएको छ। निर्देशक पुरीसँग नेपाली चलचित्रमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लागि सुकृत नेपालले गर्नुभएको कुराकानीको अंश।