गोरखापत्र अनलाइन
लोकप्रिय बन्दै केराटिन हेयर ट्रिटमेन्ट
युवा पुस्तामाझ केराटिन हेयर ट्रिटमेन्ट लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कपाल सुक्खा हुने, झर्ने, टुक्रिने समस्याबाट छुटकारा पाउन अधिकांशले यस्तो हेयर ट्रिटमेन्ट गर्छन् ।
मारवाडी भाषा
मारवाडी भाषा
जिरेल भाषा
जिरेल भाषा
माझी किङ सम्मानित
गायन तथा अभिनय क्षेत्रमा सँगसँगै मेहनत गरिरहनुभएका युवा यमन माझी सर्वोत्कृष्ट गायक (माझी किङ) अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ ।
असल र सुन्दर शासनका लागि सुशासन प्रमुख कडी
शासन र शासनको अर्थ; जरो र दर्शन फरक भए पनि यी दुई शब्द पर्यायवाची नै हुन् । समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली नेपालको मुख्य मार्ग भनेकै सुशासन हासिल गर्नु हो । नेपाल समाजवाद उन्मुख देश भनेर नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सबैजसो राजनीतिक पार्टीले समाजवादलाई जग बनाउँदै आएका छन् । सर्वप्रथम सुशासन भनेको के हो, बुझ्न आवश्यक छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो, असल र सुन्दर शासन हो; जसले जनतालाई उचित शासनको आभास दिन्छ । कुशासनलाई कुनै पनि स्थान दिँदैन । आधुनिक विश्व सन्दर्भमा यो शब्द विकास साहित्य, आर्थिक र सामाजिकसँग जोडिएको छ । सुशासन कुनै पनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रगतिको चाबी हो । आधुनिक समाज निर्माणसँगै शासनको सहजीकरणका लागि केही विशेष अङ्ग निर्माण भएका छन्; जसमध्ये ‘राज्य वा सरकार’ एक प्रमुख उच्चस्तरीय निकाय हो । राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासँगै स्वतन्त्र पत्रकारिता, र आधुनिक बजारलाई पनि तौरतरिकाका रूपमा सदुपयोग गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र विज्ञान प्रविधिको विकासले संसारको कुनै पनि समाज र राज्य एक्लो रहन सक्दैन । समय र परिस्थितिको मागअनुसार सुशासनको सन्दर्भ धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शासन, राष्ट्रिय शासन र स्थानीय शासन भनेर परिभाषित छ संसारमा तर हाम्रो देश नेपालमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको शासन व्यवस्था लागू छ ।प्रजातान्त्रिक समाजमा अधिकारको आधारमा हुने बहस आधुनिक शासनको अर्को बृहत्तर ‘सौन्दर्य’ हो । वर्गीय समाज होस् वा जातीय समाज वा रङमा आधारित समाज होस् वा धार्मिकतामा आधारित, त्यस्तो समाजमा शासनको औचित्य भनेको मानवताका लागि नहुन सक्छ तर यदि कुनै पनि समाज मानवीय आधारमा खडा हुन चाहन्छ भने त्यो समाजले शासनका आधारभूत कुरालाई मान्नैपर्छ । मान्छेलाई मान्छेले मान्छेकै रूपमा व्यवहार गर्दै समाज सञ्चालनको पद्धतिलाई अपनाउनुले सहभागितासहितको प्रजातान्त्रिक शासन स्थापित हुनेमा कुनै प्रश्न आउँदैन । दुईवटा विश्वयुद्ध, महामारी र धेरै खालका राजनीतिक परिवर्तनले समानता र समन्यायिक भावनाको जन्म भयो; जसले सबैलाई समेटिनुपर्ने विचारसहित ‘सहभागितामूलक’ सामाजिक शासनको स्थापनामा ठूलो योगदान ग¥यो । सहभागितामूलक समाजका लागि धेरै चर्को बहस चलिरहँदा सन् १९९२ मा शासन र विकास, विश्व बैङ्कले सुशासन अर्थात् गुड गभर्नेन्सको परिभाषा तय गरेको थियो । जसले जानिँदो नजानिँदो पारामा दिगो विकासका लागि पनि वकालत गरेको थियो । जसले सुशासन विकासका लागि देशका आर्थिक र सामाजिक संशाधनको प्रबन्धका लागि शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।सुशासनको प्रमुख आयामसुशासनका आयाम यही नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । समाज विकासको अवस्था र चेतानाको तहले सुशासनका आयामको सिद्धान्त, दर्शन र प्रयोगमा विविधीकरण सिर्जना गर्छ । एक स्थानको आयाम अर्को स्थानमा उचित नहुन सक्ला ! यसो हुँदाहुँदै पनि केही त्यस्ता आयाम छन्; जसको व्याख्या र अर्थ धेरै सन्दर्भमा मिल्ने गर्छन् । विश्वका धेरै समाजलाई तल उल्लिखित आयाम ‘कमन’ रहेको पाइन्छ ।सहभागिता– सहभागिता भन्नाले निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिताको आभास दिलाउनु हो । शासनको कुनै कुनामा मेरो पनि प्रतिनिधित्व छ है भन्ने भावना नै सहभागिता हो । आमसहभागिता एक प्रजातान्त्रिक आभ्यासमा रहेर यसले पहिचानमाथिको परिचय दिने गर्छ । जसले सहभागिताका बारेमा जानकारी पाउन सक्दैन । उनीहरूको पहिचान गराउँदै राज्य सञ्चालनको विभिन्न निकायमा पु¥याउन समन्यायिक कार्य गर्छ । कानुनको शासन– देशमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्नु नै कानुनी राज्यको सूचक हो । राज्यका सबै निकायले स्वतन्त्र तरिकाले सेवा प्रदान गर्नु र भुइँमा रहेकाले कानुनको छात्रछाया पाउनु नै कानुनको वा विधिको शासन हो । यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको भरपूर उपयोग भएको हुनुपर्छ । न्यायसङ्गत एवं समावेशिता– हाललाई खुला प्रतिस्पर्धामा जान नसक्नेलाई न्यायसङ्गत तरिकाले मुख्य धारमा डो¥याउनुले समावेशी शासनको झल्को दिने गर्छ । सकारात्मक विभेद, सबाल्टर्न अध्ययन, लैङ्गिग विभेदको उल्मूलन र लैङ्गिक पहिचान गर्दै समग्र सबैको ‘गुणस्तरीय जीवन’लाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालगायत कुरा यसमा पर्छन् । इतिहासदेखि पछि पारिएकाहरूलाई वर्तमानमा क्षतिपूर्तिस्वरूप दिइने केही विशेष व्यवस्था; जसले कालान्तरमा समाजमा रहेको खाडललाई हटाउनेछ ।पारदर्शिता– शासनको हरेक जानकारी जनतालाई दिनु र जनताले शासनप्रति विश्वास राख्नुले पारदर्शिताको वास्तविकता देखाउँछ । आजको शासनमा परदार्शिता मापनको धेरै आधारमा ‘सोसल अडिट’ मुख्य हो । जनतालाई दिइने हरेक सेवा सुविधा र जनताबाट उठाइने करका बारेमा सबैको पहुँच हुने गरी जानकारी दिनु नै पारदर्शिता हो । पारादर्शिताले शासनको शुद्धता र जनउत्तरदायित्वलाई मापन गर्न सहयोग गर्छ । जवाफदेहिता– भनिन्छ सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ । शासनले जनताका लागि नै काम गरिरहेको छ भने त्यसको जवाफदेहिता जहिले पनि जनताप्रति नै हुने गर्छ । कुनै पनि सामान्य मान्छेले आधिकारिक निकायसँग कुनै सूचना मागेमा ‘पारदर्शी’ सूचना उपलब्ध गराउनु उक्त निकायको जवाफदेहिता रहन्छ । जवाफदेही शासन भन्नु नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक र जनमुखी शासन हो भन्न सकिन्छ । प्रभावशाली एवं दक्षता–क्षमताको पहिचान गर्दै शासनको मेकानिज्ममा सदुपयोग गर्नु नै आजको मुख्य बहसको पाटो हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर शासन सञ्चालन गर्नुले दक्षता निर्माणमा सहयोग गर्छ ।विकेन्द्रीकरण– विश्वका धेरै उदाहरणले केन्द्रीकृत प्रणाली सफल हुन नसकेको देखाउँछ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली धेरै हदमा ‘सामन्ती’, ‘अप्रजातान्त्रिक’ र ‘जन्ममा आधारित सरकार वा राज्यप्रमुख’ स्थापित गर्ने प्रणाली हो । शक्तिको विकेन्द्रीकरणले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आधारित बालिग मताधिकारसहितको विकेन्द्रीकृत प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ । विकेन्द्रित राज्य प्रणालीको मुख्य चरित्र भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित ‘तल्लो तहको’ जनतालाई शासन व्यवस्थामा पहुँच दिनु हो ।प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन– आजको धेरै पेचिलो र जटिल मुद्दा भन्नु नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । विकासको नाममा हुने गरेको विनाशलाई न्यूनीकरण गराउन कुनै पनि विकास योजनामा ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन’ र ‘समाज प्रभाव मूल्याङ्कन’जस्ता अरू प्रावधानले आजको शासनले प्रकृतिलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । वातावरणलाई हानि गर्दै गरेको कुनै पनि विकास प्रणालीले सुशासनलाई कहीँकतै पनि न्याय गर्न सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनले मानवको दैनिकी र संस्कारको प्रकृतिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका बारेमा वकालत गर्छ । विकसित, विकासोन्मुख वा अविकसित सबै राष्ट्रले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको बहस गर्दै औद्यागिक राष्ट्रले प्रकृतिमा ठूलो असर गर्ने काम गर्ने हुनाले ‘कार्बन ट्रेड’जस्ता कुरालाई समेट्दै ‘प्राकृतिक सुशासन’ लागू गर्ने गरेका छन् । नेपालमा सुशासनको पहल आफ्नो छुट्टै भौगोलिक, सामाजिक र धार्मिक पहिचान भएको देश नेपालका लागि शासन व्यवस्थाको ठूलो महìव रहन्छ । देशलाई कुन तरिकाको विकास दिने, जनताको जनजीविका कसरी सुधार गर्ने, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गराउनेजस्ता धेरै महìवपूर्ण पक्षलाई शासन प्रक्रियाले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खाले राजनीतिक परिवर्तन हँुदै नेपाली समाजको शासन प्रणाली आजको ठाउँमा आएको छ । राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाल लिखित संविधानमा आधारित शासनमा प्रवेश गरेको थियो । २००४ को नेपालको वैधानिक संविधान जुन राणाकालमा आयो तर लागू हुन सकेन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ जुन प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान; जसले शासन प्रणालीमै फेरबदल ल्याइदियो । यसैगरी पञ्चायत, बहुदलको पुनप्र्राप्ति, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै मधेश आन्दोलन र पहिचानको बहसले आज नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय गणतान्त्रिक भएको छ । यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले शासनको स्वरूप फेर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा सन्धिले विश्वमा शासनको आधुनिक परिभाषा स्थापित गरायो । हाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ देखि ४८ सम्म विभिन्न मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्ता मौलिक आधिकारको सुनिश्चितता हुनु भनेको विगतभन्दा धेरै मात्रमा नेपालको सुशासनका प्रयासलाई संविधानले नै निर्धारण गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । जनजीविका अनि जनमुखी प्रजातन्त्र लागू गराउनु नै वर्तमान शासन व्यवस्थाको उद्देश्य हुनुपर्छ । सुशासनको चुनौतीकुनै पनि प्रणाली बिनाआधार चल्दैन । सुशासन एक बहुआयामिक प्रणाली हो । बहुआयामिकमध्ये केही भागमा सानो असर पर्नेबित्तिकै त्यसले समग्रतामा असर पुर्याउँछ । राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार वृद्धि, लैङ्गिक असमानता, हिंसाको बढ्दो घटना, समयमै न्याय नपाउनु, प्रशासनिक प्रणालीमा केन्द्रीयकरण, सामाजिक एवं आर्थिक रूपले पिछडिएको व्यक्तिको सीमाङ्कन नहुनु । यस्तै चुनौतीबाट पाठ सिक्दै समयानुकूल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चुनौतीबाट सिर्जित अवसर भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । निष्कर्षसुशासनले जनस्तरमा जनतालाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा पुर्याउने गर्छ । आजको समाजले इतिहासबाट धेरै कुरा सिक्दै समाजलाई कसरी हुन्छ सम्मुनत र जनतालाई सुखी बनाउने भन्नेतिर विभिन्न विधि र पद्धति प्रयोग गर्दै गरेको पाइन्छ । मानव–मानव र प्रकृति–मानवबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम गर्दै विकासलाई अघि बढाउनु पनि वर्तमान शासन पद्धतिको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवाका लागि खर्च वहन गर्न नागरिक तयार छ तर पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक शासन प्रणाली होस्, जसमा कुनै पक्षपात एवं पूर्वाग्रहीभाव नहोस् । देशमा सुशासन बहाल गराउन राष्ट्रिय राजनीतिमा सुधार, शासनमा सत्यनिष्ठा, नैतिकवान् शासक एवं प्रशासक हुनुपर्छ । सरकार सबैको साथ, सबैको विकास एवं सबैको विश्वास र समावेशी विकासको अवधारणा अनुकूल चल्नुपर्छ । प्रशासक राज्यको प्रशासनिक संरक्षक होस् । आजको अवस्थामा विधिको शासन निर्माण गर्दै देशलाई गुणस्तरीय र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु सुशासनको अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्छ-हुनेछ । राज राजनीतिले गर्ने हो तर शासन प्रशासनले चलाउने हो ।
स्कुटर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ९ ज्यामिरे भलादमी चोकस्थित पूर्वपश्चिम सडक खण्डमा सवारी साधन दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
‘मेरो प्यारो डडेलधुरा’ सार्वजनिक
गायक भोजराज भट्टको ‘मेरो प्यारो डडेलधुरा’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । डडेल्धुराका रमणीय ठाउँ व्याख्या गर्दै मायालुलाई त्यहाँको पर्यटकीय स्थलमा घुम्न जाने प्रस्ताव राखेको कुरा गीतमा समावेश गरिएको छ ।
अनलाइन नागरिक सेवा: सास्ती कि सुविधा
ह्र वर्षपहिले यन्त्रवाचक राहदानी अर्थात् एमआरपी आवेदन फारम भर्ने काममा जनताले कम्प्युटर प्रयोग गर्नैपर्ने नियम बनाइयो । पाँच प्रतिशत जनताको घरमा पनि कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलिया एजेन्टलाई पैसा तिरेर कम्प्युटरबाट फारम भराउन जनता बाध्य भए । कम्प्युटरबाट फारम भर्न त लगाइयो तर राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइयो । हातले लेखेर आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका जनतालाई एमआरपी प्राप्त गर्न महिनौँ कुर्नैपर्ने बनाइयो । नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि भिœयाउने नाममा एमआरपीबाट जनतालाई सास्ती दिन थालिएको शृङ्खला स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानीसम्म आइपुग्दा पनि अन्त्य भएको छैन । आखिरमा जनताले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ? नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोगविद्युतीय सञ्चार र कम्प्युटर प्रविधिमार्फत सूचना तथा तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण, भण्डारण, प्रशोधन तथा आदानप्रदान गर्ने सूचनाप्रविधि प्रयोगबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सिद्धान्ततः सरल, सुलभ र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नै स्मार्टफोन या कम्प्युटरबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण घरबाटै भरेर अनलाइन आवेदन दर्ता गर्नसक्ने र सो विवरण निमेषभरमा नै सम्बन्धित कार्यालय तथा फाँटवाला कर्मचारीसम्म पुग्ने हुनाले कागजपत्रको फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एक कोठाबाट अर्को कोठामा धाउन सेवाग्राही तथा कर्मचारीले समय खर्च गर्न पर्दैन । साथै सेवाग्राहीले अनलाइनमा भरेको विवरण प्रमाणित गर्नका लागि सरकारी डाटा सेन्टरमा भण्डारण गरेर राखेको आधिकारिक विवरणसँग ट्याली गराउने काम पनि कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत क्षणभरमा नै सम्पन्न हुने हुनाले कर्मचारीले दराजभित्रका ढड्डा पल्टाएर रेकर्ड खोज्न समय खर्चिनु पर्दैन । यसरी कर्मचारीको कार्यभारलाई न्यूनीकरण गरी थोरै कर्मचारीबाट धेरै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिअनलाइन नागरिक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ: (१) जनताका साथमा रहेका स्पार्टफोन या कम्प्युटर, (२) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, र (३) सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार । एप्लिकेसन अथवा वेब ब्राउजर खोलेर नागरिक सेवा प्रयोग गर्नका लागि जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडित भएको हुनुपर्छ । ती स्पार्टफोन र कम्प्युटरलाई पर्याप्त गतिको इन्टरनेटमा जोड्नका लागि मोबाइल दूरसञ्चार नेटवर्क तथा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा जनताको पहुँचमा हुन आवश्यक छ । त्यस्तैगरी नागरिक सेवाका एप्लिकेसन होस्ट गर्नका लागि द्रुत गतिको नेटवर्कमा जडिएको उच्च क्षमताका गुणस्तरीय हार्डवेयर र सफ्टवेयरले सुसज्जित कम्प्युटर सर्भरको सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार हुन आवश्यक छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको वर्तमान अवस्थानेपालमा संसारकै अति उत्तम क्षमताको ५जी मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि अझै उपलब्ध नभए पनि धेरै ठाउँमा उपलब्ध रहेको ४जी मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको क्षमता अनलाइन नागरिक सेवा एप्लिकेसनका लागि पर्याप्त छन् । जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटर पनि अनलाइन नागरिक सेवाका लागि सक्षम छन् तर अनलाइन नागरिक सेवा होस्ट गर्ने सरकारी डाटा सेन्टरको पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छन् । फलस्वरूप विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनजस्ता अनलाइन नागरिक सेवा गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ ।डाटा सेन्टर पूर्वाधारको सङ्क्षिप्त परिचयडाटा सेन्टरमा उच्च क्षमताका कम्प्युटर सर्भर लोकल नेटवर्क अर्थात् इन्टरनेटमार्फत एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । ती सर्भरको समूहलाई क्लाउड भनिन्छ । हरेक सर्भरमा उच्च गतिमा डाटा प्रशोधन गर्न सक्ने धेरैवटा सीपीयू, दसौँ टेराबाइट मेमेरी तथा सयौँ टेराबाइटका धेरैवटा हार्डडिस्क जडित हुन्छन् । त्यस्तैगरी अपरेटिङ सिस्टम, प्लाटफर्म सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि जडित गरिएको हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रविधिले डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित राखिएको हुन्छ । भूमिकाका आधारमा सर्भरलाई एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । अनलाइन सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले पठाएका सेवा अनुरोध (अर्थात् सर्भिस रिक्वेस्ट) पहिले एप्लिकेसन सर्भरमा आइपुग्छन् । सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाटा एप्लिकेसन सर्भरले डाटा सर्भरबाट माग्दछ र सो डाटा प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्छ । क्लाउडमा एकभन्दा बढी एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर राखिएका हुन्छन् ता कि कुनै एक बिग्रिएमा वा अत्यधिक कार्यचापले त्यसको प्रशोधन प्रक्रिया ढिलो भएमा अर्को सर्भर स्वचालित रूपमा जोडिएर सेवालाई निरन्तरता दिने गर्छ । सेवाग्राहीबाट आएका सेवा अनुरोधलाई कार्यभार कम भएका एप्लिकेसन सर्भरमा पठाउनका लागि लोड ब्यालेन्सर प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । अत्याधुनिक क्लाउड सर्भरमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ र रिसोर्स भर्चअलाइजेसन प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यी प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवामा प्रयोग भएका सीपीयू, मेमोरी, हार्डडिस्क तथा नेटवर्क ब्यान्डविड्थजस्ता रिसोर्सको मात्रालाई स्वचालित रूपमा बढाउन वा घटाउन सकिन्छ, जसलाई अटोस्केलिङ भनिन्छ । सर्भरको कार्यभार बढ्नेबित्तिकै अटोस्केलिङ प्रविधिले अपुग रिसोर्स आफैँ थपिदिने हुनाले अनलाइन सेवाको गुणस्तर खस्किन पाउँदैन । हाम्रा नागरिक सेवाका गुणस्तर कामै नलाग्ने गरी खस्किन्छन्, किन ? उचित प्रविधि छनोट गर्न सक्ने ज्ञानको कमीनागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा नेपालमा जनताको सुविधालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना बनाएको देखिँदैन । जनताको घरमा कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलियाको कम्प्युटरबाट एमआरपी आवेदन फारम भर्न बाध्य पारियो । एमआरपीपछि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरियो । नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिन जाँदा आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित वा टाइप गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र हातमा पार्दै आएका जनतालाई स्मार्ट कार्डको नाममा वर्षौं कुर्नैपर्ने बनाइयो । हालसालै बायोमेट्रिक डाटासहितको नागरिक परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड बनाउन जनतालाई बाध्य पारिएको छ । ती स्मार्ट कार्ड जनताले कहाँ प्रयोग गरेर कुन कुन नागरिक सेवा सर्वसुलभ उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने कतै प्रस्ट पारिएको छैन । नेपालमा जस्तै जापानमा पनि हालसालै राष्ट्रिय परिचयपत्र (जसलाई माई नम्बर कार्ड भनिन्छ) लागू गरिएको छ । माई नम्बर कार्ड बोकेका जनताले बसोबास, कर तथा अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिका वा वडा कार्यालय धाउनु पर्दैन, घरनजिकैको कन्भिनियन्स स्टोर वा सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका मेसिनमा कार्ड छिराएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा यस्ता पूर्वाधार कहिले विकास गर्ने र कार्डको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । प्रयोग नहुने खालका महँगा स्मार्ट कार्ड मात्र बनाएर राष्ट्रको अर्बौं रुपियाँ खर्च किन गरिन्छ भनी जनताले बुझ्न पाएका छैनन् ।प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीच असमञ्जस्यताप्रविधिमार्फत जनसेवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको सहकार्य अपरिहार्य छ । सेवाका लागि उपयुक्त सूचना प्रविधिको छनोट, सफ्टवेयर निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार र समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भने प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर हार्डवेयर, सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र निर्माण भइसकेको प्रणालीलाई अधिकतम सदुपयोग गरी चुस्त जनसेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना तर्ज‘मा गर्ने काममा प्राविधिक कर्मचारीको सशक्त सहभागिताको कमी देखिन्छ । त्यस्तैगरी उच्च गुणस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसन प्रस्ट नलेख्ने, निर्माणाधीन प्रणालीमा अधिकतम कार्यभार पर्दा पनि भरपर्दो काम गर्न सक्षम छ भनी परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई डिजाइनको चरणमा बेवास्ता गर्ने तथा फेल–सेफ क्षमताका बारेमा नसोच्नेजस्ता हेलचेक्र्याइँ प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीचको सामञ्जस्यताको कमीले गर्दा हुने गर्छन् ।सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा कमीलोकोपयोगी नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिले नै सो प्रणालीका विविध पक्षका बारेमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी अब्बल सिद्ध भएका प्रविधि, पद्धति तथा प्रणाली मात्र छनोट गर्नका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यस्तैगरी स्वदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आवश्यक पर्ने सबै सफ्टवेयर स्वदेशमा नै निर्माण गर्नका लागि सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य अनिवार्य छ; जुन नेपालमा अझै अभाव छ । समन्वयकारी नीति तथा नियमनको कमीसूचना प्रविधिको प्रयोग तथा नियमनमा सरकारी स्तरमा एकद्वार नीति तथा प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी निकायबीचमा पनि सहकार्य र संयोजनको अभाव देखिन्छ । अन्य देशमा सबै प्रकारका डिजिटल सेवा जस्तै– टेलिफोन, भिडियो तथा इन्टरनेट सेवा डिजिटल प्याकेजमा आधारित एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित र नियमन भएका हुन्छन् । नेपालमा भने एकद्वार प्रणालीबाट नियमन नभएर इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा, ब्रोडकास्टिङ तथा प्रेस मेडिया सेवा, साइबर सुरक्षा आदि सेवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै तवरले नियमन भइरहेका छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलिया र व्यापारी हाबी अनलाइनमा भरिएको फारमलाई प्रिन्ट गरी लाइनमा बसेर हार्डकपी फारम बुझाउनुपर्ने झन्झट जनताले बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन आवेदन फरम भर्नका लागि एजेन्टलाई शुल्क तिर्नु त पर्छ नै, साथसाथै उनीहरूको कम्प्युटरमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपीसमेत भण्डारण गर्न दिनुपर्छ । नाम, ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति तथा स्थानजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण एजेन्टको कम्प्युटरबाट कुनै दिन अनुचित प्रयोग गरिएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कानुनका बारेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन । बरु उल्टै व्यापारीको स्वार्थमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका घटना उद्धृत हुन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली (जसको सञ्चालन केही समयलाई रोकिएको छ) अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोनमा सिम कार्ड राख्नेबित्तिकै स्वचालित एप्लिकेसनमार्फत ग्राहकको विवरण नियमन संस्थाले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा ग्राहकले अनावश्यक रूपमा आवेदन फारम भरेर प्रमाणीकरणका अनेकन् झन्झट झेल्नु परेको छ । यसले गर्दा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्किंदा ल्याएका स्मार्टफोन चल्ने बनाउनका लागि निकै नै सास्ती पाउने छन् ।आयातित प्रविधिमा निर्भरतानेपाल सरकार सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आयातित प्रविधिमा निर्भर छ । हार्डवेयर र सफ्टवेयर सबै आयातित प्रविधिबाट हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामान्य समस्या आउँदा पनि हामी आफैँले समाधान गर्न सक्दैनौँ । विद्युतीय राहदानी आवेदन फारम भर्ने प्रक्रियामा हालै देखिएको सामान्य समस्याले हाम्रो अनलाइन सिस्टम कैयौँ दिनसम्म ठप्प भई विदेशी प्राविधिज्ञ आएर मर्मतसम्भार गर्नु पर्यो । समस्या समाधानका उपायनेपालमा अहिले एउटा मात्र सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । डाटा सेन्टरका सर्भर, नेटवर्कको क्षमता र तिनले भोग्दै गरेको कार्यभारको विस्तृत विश्लेषण गरी अत्यधिक भार परेका भागमा आवश्यक मात्रामा सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्क ब्यान्डविड्थ थपेर लोड ब्यालेन्सर र अटोस्केलिङ प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सफ्टवेयरको डिजाइनमा नै क्षमताहरू सीमित गरिएको (जस्तै– अनलाइन सेवामा एकै पटक लग–इन गर्न सक्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या) पाइएमा सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरेर क्षमता बढाउन सकिन्छ । डाटा सेन्टरका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्न सरकारसँग उपलब्ध प्रावधिक जनशक्ति अपर्याप्त भएमा प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक र निजी क्षेत्र तथा विदेशमा कार्यरत अनुभवी नेपाली इन्जिनियरसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । केन्द्रीकृत डाटा सेन्टरमा अत्यधिक चाप परिरहेको पाइएमा यथाशीघ्र डाटा सेन्टरलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश वा जिल्लामा फैलाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा डाटा सेन्टरको संरचना तयार पार्न सकेमा त्यो प्रदेशका जनतालाई त्यहीँको डाटा सेन्टरबाट अनलाइन सेवा दिन सकिन्छ । यहाँबाट दैनिक तथा मासिक रूपमा प्रशोधन भएका आवेदनको सङ्क्षेपीकृत विवरण मात्र केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा पठाउने व्यवस्था गरियो भने केन्द्रमा कामको चाप व्यवस्थापन सहज हुनेछ । प्रविधिको विकास गर्नुका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । अनैतिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीले अनलाइन सेवा प्रणाली वा प्रक्रियालाई पङ्गु बनाउन खोजेमा विभागीय कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रायसुझाव लिन विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक वा पारिवारिक निकटताका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा खुला, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ । निष्कर्षमा प्रभावकारी अनलाइन नागरिक सेवा प्रदान गर्न प्रविधिमा दख्खल राख्ने कर्मचारीको भर्ना सङ्ख्या बढाउँदै समयानुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रविधि सञ्चालनमा कर्मचारीको आत्मबल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सूचना–प्रविधि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । विकेन्द्रीकृत डाटा सेन्टर पूर्वाधार निर्माण गरी सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ, रिसोर्स भर्च‘अलाइजेसन, अटोस्केलिङ, क्लाउड फेडरेसनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रका संस्थाबीचमा अनलाइन सेवा प्रणालीलाई निरन्तर परिष्कृत बनाउँदै लैजाने लक्ष्यकेन्द्रित सहकार्य गर्नुपर्छ । सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ । नागरिक सेवामा प्रविधिको भरपूर सदुपयोग नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो ।
एकल महिलालाई दुहुनो गाई
सर्लाहीको हरिपुर र नवलपुरमा श्रीमान्को निधन भएका पाँच जना अति विपन्न महिलालाई एक÷एकवटा गाई प्रदान गरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
टेलिकमको लाभांश पारित
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
सुरु भयो माघीको रमझम
माघी आउन दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा बाँकेमा माघीको रमझम बढेको छ । थारू बाहुल्य गाउँबस्तीमा माघी मिलन र महोत्सव चलिरहेको छ । सो
समस्या समाधानका कला
जीवन गुनासो, समस्या र सङ्घर्षमै बितेजस्तै लाग्छ नब्बे प्रतिशत व्यक्तिलाई । सन्तहरू भन्छन्– दुःख र समस्या तिम्रो रोजाइ हो, सुख पनि सम्भव छ तर तिमीलाई दुःख रोज्दा आफ्ना तर्क राख्ने धेरै सामग्री पाउँछौँ, त्यसैले सुखभन्दा दुःख रोज्न सजिलो मान्छ व्यक्ति । एकातिर व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा अन्योल र भ्रम छ अर्कोतिर राज्य व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा अनि जीवनशैली यापनमा आउने कठिनाइले गर्दा सिस्टम नमिलेकोमा सबैको गुनासो रहन्छ । यो समस्या दशकौँदेखि थियो र आज समय धेरै अगाडि गइसक्दा पनि किन त्यही प्रकृतिको समस्या र अन्योल ? के सत्य ज्ञान र प्रबुद्ध विज्ञानको कला नभएर स्थिरता र सहजताको अवस्था नआएको हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भगवान् बुद्धको भूमिमा जन्म लिने अवसर पाएका हामी नेपालीले जीवनलाई मानिसको संस्कारअनुसार व्यवहार गर्न मात्र जाने पुग्छ । जताततै समस्या सिर्जना गर्ने र समस्याकै बखान गर्नुपर्ने यो नियतिलाई राज्यको नेतृत्व तहमा रहेकाले गलत व्यवस्थालाई सही व्यवस्थामा परिणत गर्ने, क्रोध र ईश्र्यालाई प्रेम र सद्भावमा, स्वार्थी पनलाई उदारतामा र झुटलाई सत्यतामा रूपान्तरण गर्न जाने प्रशासनिक झमेला होऊन् या व्यक्तिगत अन्योलता सबै समाप्त हुनेछन् । किनकि समस्या संस्कार होइन समस्या सिर्जना गर्ने र समस्यालाई नै बढाउँदै जाने दृष्टि र धारणाले समस्याबाट मुक्तिको उपाय खोज्न नजान्नु हो । राज्यले दिने सेवा र विकास प्रक्रियामा देखिएको अन्योल र अनियमितताको परिणामस्वरूप हरेक क्षेत्रमा निराशाको आवाज मात्र उठ्ने गरेको पाइन्छ ।देशका कुनै पनि विकास योजना र सेवा प्रवाह नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने हो भने धेरै समस्या आउने थिएनन् । राज्यले दिने सेवा र विकास प्रक्रियामा देखिएको अन्योल र अनियमितताको परिणाम स्वरूप हरेक क्षेत्रमा निराशाको आवाज मात्र उठ्ने गरेको पाइन्छ । नेतृत्व तहले यी अव्यवस्थित संरचना र प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ सोच्नेतिर नलागी विगतदेखिकै समस्या हुन् भनेर पन्छिनुको कारण हो दृष्टिमा नै सचेतना आएको छैन । समस्या भन्ने चिज नै स्थायी छैन यो सृष्टि भएको कुरा पनि होइन । काम गर्दै र प्रणाली बनाउँदै जाँदा अप्ठेरो आइपर्नु स्वाभाविक हो । यसलाई रूपान्तरणकारी उपाय खोज्नु विकासको माध्यम हो । नेतृत्व तहले आफ्नो कार्यकालमा परिवर्तन र सुधारलाई जोड नदिई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र आरोप प्रत्यारोपमा मात्र उत्रिने संस्कारले गर्दा समय र ऊर्जा दुवै खेर गइरहेको छ, नागरिकले सास्ती पाउन छोडेका छैनन् । समस्याबाट समाधानको कला सृष्टि बदल्न दृष्टि बदलिनुपर्छ । हामीकहाँ समस्याका कारण र इतिहास मात्र खोजिरहने संस्कारले गर्दा समस्या समाधानमा रूपान्तरण हुन पाएको छैन । जसरी एउटा मनोविश्लेषकले बिरामी व्यक्तिको इलाजका लागि उसको बचपन, रोगका प्रकृति र जीवनकै इतिहास खोजेको हुन्छ ताकी ऊ मानसिक रूपमै सबै समस्या निकालेर फाल्न सकोस् र बाँकी स्वस्थ भएर बाँचोस् । त्यसैगरी नेतृत्व गर्नेले राज्यको सिस्टममा विगतका इतिहास र समस्या मात्रै खोतलेर बस्न थाल्यो भने हजारौँ समस्या निस्कन्छन् नै । विगतमा समस्या आएकै कारण, समयमा कम नभएकै कारण नागरिकले नयाँ नेतृत्व चुनेका हुन्छन् । नेतृत्व तह भने तिनै समस्यामा फेरि पछाडि जाने या उसको स्वयंको नेतृत्व कला पहिचान गरेर नयाँ विकासको थालनीमा जाने ? हरेक घटना र समस्याले पाठ त सिकायो होला ? सधैँ सिकायतमै समय बिताउने कि समस्या समाधानको उपाय खोज्ने ? विगतमा जे कमजोरी थिए तिनको कारण पहिचान गरी नतिजामुखी कार्यको थालनी नहुँदासम्म सरकारमा जाने विश्वासको मत जिते पनि नागरिकको मन जित्न सकिन्न । राजनीति गरेर जितेको विश्वास भन्दा हृदयबाट उदारताले मन जित्न सक्नु ठूलो उपलब्धि मान्छन् नागरिकले । जसरी व्यक्तिको जीवन वर्तमान समयलाई मानिन्छ जहाँ ऊ जीवित छ र कर्म गर्न सकिरहेको । राजनीतिक जीवन पनि त्यही वर्तमानलाई अवसरका रूपमा छोपेर आफ्नो नेतृत्व कला नागरिक हितमा देखाउन सक्नु हो । अन्यथा राजनीतिक जीवन पनि जन्म जन्म लिएर राज्यको समस्या समाधान तर्फ कुरेर बस्ने समय अवश्य नपुग्ला । आज आफ्नै स्वार्थका लागि मात्र धेरै कुरा प्राप्त गर्न खोजिरहँदा मानवता भने हराउँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । केही खोज्दा र प्राप्त गर्दा कति कुरा आफ्नो हातबाट, आफ्नो साथबाट र आफ्नो हृदयबाट छुट्यो हेक्का भएन भने विगतका गल्तीलाई कसैले माफी दिन सक्छ तर बिर्सन गाह्रो हुन्छ । किनकि फरगिभ र फर्गेट फरक कुरा हुन् । त्यसैले बिर्सन गाह्रो हुने कर्म र व्यवहार होइन सधैँ सम्झन लायक कर्म गर्ने रोजाइ आफैँमा हुन सक्नुपर्छ ।उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्कारको विकासजति पनि समस्या र बेथिति महसुस हुन्छ त्यहाँ नेतृत्व तहको उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्कारको विकास नभएकाले भन्ने गरिन्छ । के छन्, त्यस्ता समस्या र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने क्षेत्र सबैमा जगजाहेर छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नेपालको कृषि क्षेत्र र सबैतिर खाली र बाँझो जग्गा रहेको ठाउँमा कृषि विकास रणनीति कसरी ल्याउने ? युवा समूह विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणजस्ता समस्या यथावत् नै छन् । विकासमा कृषि विकासको प्राथमिकताले सोचेको नतिजा दिएको छैन । उत्पादन र उत्पादनशीलता घट्दै छ । प्रदूषणको कारण मानव स्वास्थ्यमा विकराल समस्या आउनेवाला छ । योजना, नीति, संरचना र वितरणमा एक आपसमा समन्वय नहुनाले नै विकासका योजनामा विरोधाभास आउने गरेको छ । विकास बजेटको १० प्रतिशत बजेट पनि विकासका काममा खर्च हुन नसकेको तथ्य प्रत्येक वर्ष यथार्थता बनेर आइरहेको छ । चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सीमित विकासलाई अब बृहत रूपमा समेटेर, समष्टिगत विकासमा ध्यान नपु¥याउने हो भने कस्तो समृद्धिको कल्पना गर्ने ? कसका लागि विकास ? कहाँ, कसले, कसरी अनुभव गर्ने जनता केन्द्रित विकासको ? अब होशपूर्ण र जागरुक हुने समय एकदम नजिक आइरहेको छ । सबैले राष्ट्र र जनताकै विकास भन्दै भाषण र योजना अनि किताबमा पड्किरहने हो भने बाधक तìव के हो त ? कमजोरी कसको कहाँ छ कसले खोज्ने ? वास्तविक दायित्व बोध कसको हो ? जनता लाचार हुन् सबै सहेर बस्ने या त नेतृत्व वर्गको मनोमानी र स्वार्थ हाबी भएको छ ? अब ग्रासरुट (जनताको) तहदेखि केन्द्रसम्म रचनात्मक छलफल र बहसको अभ्यास गरी, आमसहभागिता गराइएन भने किताबी योजनाले मात्र राष्ट्र उभो नलाग्ने प्रस्ट छ । अब पनि पुरानै परम्परागत ढाँचा र पुरानै ढर्रामा योजना बन्ने र सीमित दलगत प्रतिनिधि र टाठा–बाठा, उच्च तहका प्रशासक पदाधिकारी बसेर मात्र निर्णय गरिने अनि आन्दोलनकै आधारमा आफ्नो पक्षमा निर्णय पाउने प्रवृत्तिले स्वामित्व लिने कुरा मात्र होइन, कार्यान्वयनको जग झनै कमजोर र उत्तरदायित्वबिहीन नबन्ला भन्न सकिन्न । मानव संस्कार कानुन र नीतिभन्दा माथि हुन्छ त्यसैले नीति नियम र कानुनको चाङले माथि उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि एक अर्काप्रतिको भरोसा र विश्वासले काम लिन सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्रत्येक कर्म गर्नुअघि र स्वार्थी भाव आउनु अगाडि मेरो जीवनको उद्देश्य के हो र लक्ष्य के हो याद गर्नुपर्छ । जीवन जन्मदेखि आर्यघाटसम्मको यात्रा न हो । त्यो बीचमा धेरै कर्म गर्नु र जिम्मेवारी निभाउनु छ स्वयंका लागि, परिवारजन, समाज र राष्ट्रका लागि । लिनु थोरै छ दिनु धेरै छ, किनकि जसले धेरै दिन सक्छ अस्तित्वले उसकै झोलीमा धेरै प्रसाद हालिदिन्छ । यस्तो कर्म, व्यवहार र सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियोस् कि मलामी जाँदा पनि बाध्यताले होइन प्रेमको अन्तिम बिदाइ दिन सबै लालयित बनून् ।
अवैध आयातले सङ्कटमा कुखुरापालन
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुखुरापालन व्यवसायका समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
फर्निचर उद्योगबाट अवैध काठ बरामद
जङ्गली क्षेत्रमा काठ तस्करको चलखेल बढ्न सुरु भएपछि वनकर्मीले बर्दिबास नगरपालिकाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा छापामारी ठूलो परिमाणमा चिरान काठ बरामद गरेका छन् ।
मोरङका सबै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत
मोरङका २१ वटै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मोरङ जिल्लामा गरिएको अनुगमनको क्रममा
