ह्र वर्षपहिले यन्त्रवाचक राहदानी अर्थात् एमआरपी आवेदन फारम भर्ने काममा जनताले कम्प्युटर प्रयोग गर्नैपर्ने नियम बनाइयो । पाँच प्रतिशत जनताको घरमा पनि कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलिया एजेन्टलाई पैसा तिरेर कम्प्युटरबाट फारम भराउन जनता बाध्य भए । कम्प्युटरबाट फारम भर्न त लगाइयो तर राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइयो । हातले लेखेर आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका जनतालाई एमआरपी प्राप्त गर्न महिनौँ कुर्नैपर्ने बनाइयो । नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि भिœयाउने नाममा एमआरपीबाट जनतालाई सास्ती दिन थालिएको शृङ्खला स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानीसम्म आइपुग्दा पनि अन्त्य भएको छैन । आखिरमा जनताले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ?
नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोग
विद्युतीय सञ्चार र कम्प्युटर प्रविधिमार्फत सूचना तथा तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण, भण्डारण, प्रशोधन तथा आदानप्रदान गर्ने सूचनाप्रविधि प्रयोगबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सिद्धान्ततः सरल, सुलभ र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नै स्मार्टफोन या कम्प्युटरबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण घरबाटै भरेर अनलाइन आवेदन दर्ता गर्नसक्ने र सो विवरण निमेषभरमा नै सम्बन्धित कार्यालय तथा फाँटवाला कर्मचारीसम्म पुग्ने हुनाले कागजपत्रको फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एक कोठाबाट अर्को कोठामा धाउन सेवाग्राही तथा कर्मचारीले समय खर्च गर्न पर्दैन । साथै सेवाग्राहीले अनलाइनमा भरेको विवरण प्रमाणित गर्नका लागि सरकारी डाटा सेन्टरमा भण्डारण गरेर राखेको आधिकारिक विवरणसँग ट्याली गराउने काम पनि कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत क्षणभरमा नै सम्पन्न हुने हुनाले कर्मचारीले दराजभित्रका ढड्डा पल्टाएर रेकर्ड खोज्न समय खर्चिनु पर्दैन । यसरी कर्मचारीको कार्यभारलाई न्यूनीकरण गरी थोरै कर्मचारीबाट धेरै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
अनलाइन नागरिक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ: (१) जनताका साथमा रहेका स्पार्टफोन या कम्प्युटर, (२) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, र (३) सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार । एप्लिकेसन अथवा वेब ब्राउजर खोलेर नागरिक सेवा प्रयोग गर्नका लागि जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडित भएको हुनुपर्छ । ती स्पार्टफोन र कम्प्युटरलाई पर्याप्त गतिको इन्टरनेटमा जोड्नका लागि मोबाइल दूरसञ्चार नेटवर्क तथा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा जनताको पहुँचमा हुन आवश्यक छ । त्यस्तैगरी नागरिक सेवाका एप्लिकेसन होस्ट गर्नका लागि द्रुत गतिको नेटवर्कमा जडिएको उच्च क्षमताका गुणस्तरीय हार्डवेयर र सफ्टवेयरले सुसज्जित कम्प्युटर सर्भरको सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार हुन आवश्यक छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको वर्तमान अवस्था
नेपालमा संसारकै अति उत्तम क्षमताको ५जी मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि अझै उपलब्ध नभए पनि धेरै ठाउँमा उपलब्ध रहेको ४जी मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको क्षमता अनलाइन नागरिक सेवा एप्लिकेसनका लागि पर्याप्त छन् । जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटर पनि अनलाइन नागरिक सेवाका लागि सक्षम छन् तर अनलाइन नागरिक सेवा होस्ट गर्ने सरकारी डाटा सेन्टरको पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छन् । फलस्वरूप विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनजस्ता अनलाइन नागरिक सेवा गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् ।
सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ ।
डाटा सेन्टर पूर्वाधारको सङ्क्षिप्त परिचय
डाटा सेन्टरमा उच्च क्षमताका कम्प्युटर सर्भर लोकल नेटवर्क अर्थात् इन्टरनेटमार्फत एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । ती सर्भरको समूहलाई क्लाउड भनिन्छ । हरेक सर्भरमा उच्च गतिमा डाटा प्रशोधन गर्न सक्ने धेरैवटा सीपीयू, दसौँ टेराबाइट मेमेरी तथा सयौँ टेराबाइटका धेरैवटा हार्डडिस्क जडित हुन्छन् । त्यस्तैगरी अपरेटिङ सिस्टम, प्लाटफर्म सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि जडित गरिएको हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रविधिले डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित राखिएको हुन्छ ।
भूमिकाका आधारमा सर्भरलाई एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । अनलाइन सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले पठाएका सेवा अनुरोध (अर्थात् सर्भिस रिक्वेस्ट) पहिले एप्लिकेसन सर्भरमा आइपुग्छन् । सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाटा एप्लिकेसन सर्भरले डाटा सर्भरबाट माग्दछ र सो डाटा प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्छ । क्लाउडमा एकभन्दा बढी एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर राखिएका हुन्छन् ता कि कुनै एक बिग्रिएमा वा अत्यधिक कार्यचापले त्यसको प्रशोधन प्रक्रिया ढिलो भएमा अर्को सर्भर स्वचालित रूपमा जोडिएर सेवालाई निरन्तरता दिने गर्छ ।
सेवाग्राहीबाट आएका सेवा अनुरोधलाई कार्यभार कम भएका एप्लिकेसन सर्भरमा पठाउनका लागि लोड ब्यालेन्सर प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । अत्याधुनिक क्लाउड सर्भरमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ र रिसोर्स भर्चअलाइजेसन प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यी प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवामा प्रयोग भएका सीपीयू, मेमोरी, हार्डडिस्क तथा नेटवर्क ब्यान्डविड्थजस्ता रिसोर्सको मात्रालाई स्वचालित रूपमा बढाउन वा घटाउन सकिन्छ, जसलाई अटोस्केलिङ भनिन्छ । सर्भरको कार्यभार बढ्नेबित्तिकै अटोस्केलिङ प्रविधिले अपुग रिसोर्स आफैँ थपिदिने हुनाले अनलाइन सेवाको गुणस्तर खस्किन पाउँदैन । हाम्रा नागरिक सेवाका गुणस्तर कामै नलाग्ने गरी खस्किन्छन्, किन ?
उचित प्रविधि छनोट गर्न सक्ने ज्ञानको कमी
नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा नेपालमा जनताको सुविधालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना बनाएको देखिँदैन । जनताको घरमा कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलियाको कम्प्युटरबाट एमआरपी आवेदन फारम भर्न बाध्य पारियो । एमआरपीपछि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरियो । नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिन जाँदा आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित वा टाइप गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र हातमा पार्दै आएका जनतालाई स्मार्ट कार्डको नाममा वर्षौं कुर्नैपर्ने बनाइयो । हालसालै बायोमेट्रिक डाटासहितको नागरिक परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड बनाउन जनतालाई बाध्य पारिएको छ । ती स्मार्ट कार्ड जनताले कहाँ प्रयोग गरेर कुन कुन नागरिक सेवा सर्वसुलभ उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने कतै प्रस्ट पारिएको छैन । नेपालमा जस्तै जापानमा पनि हालसालै राष्ट्रिय परिचयपत्र (जसलाई माई नम्बर कार्ड भनिन्छ) लागू गरिएको छ । माई नम्बर कार्ड बोकेका जनताले बसोबास, कर तथा अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिका वा वडा कार्यालय धाउनु पर्दैन, घरनजिकैको कन्भिनियन्स स्टोर वा सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका मेसिनमा कार्ड छिराएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा यस्ता पूर्वाधार कहिले विकास गर्ने र कार्डको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । प्रयोग नहुने खालका महँगा स्मार्ट कार्ड मात्र बनाएर राष्ट्रको अर्बौं रुपियाँ खर्च किन गरिन्छ भनी जनताले बुझ्न पाएका छैनन् ।
प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीच असमञ्जस्यता
प्रविधिमार्फत जनसेवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको सहकार्य अपरिहार्य छ । सेवाका लागि उपयुक्त सूचना प्रविधिको छनोट, सफ्टवेयर निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार र समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भने प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर हार्डवेयर, सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र निर्माण भइसकेको प्रणालीलाई अधिकतम सदुपयोग गरी चुस्त जनसेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना तर्ज‘मा गर्ने काममा प्राविधिक कर्मचारीको सशक्त सहभागिताको कमी देखिन्छ । त्यस्तैगरी उच्च गुणस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसन प्रस्ट नलेख्ने, निर्माणाधीन प्रणालीमा अधिकतम कार्यभार पर्दा पनि भरपर्दो काम गर्न सक्षम छ भनी परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई डिजाइनको चरणमा बेवास्ता गर्ने तथा फेल–सेफ क्षमताका बारेमा नसोच्नेजस्ता हेलचेक्र्याइँ प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीचको सामञ्जस्यताको कमीले गर्दा हुने गर्छन् ।
सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा कमी
लोकोपयोगी नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिले नै सो प्रणालीका विविध पक्षका बारेमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी अब्बल सिद्ध भएका प्रविधि, पद्धति तथा प्रणाली मात्र छनोट गर्नका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यस्तैगरी स्वदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आवश्यक पर्ने सबै सफ्टवेयर स्वदेशमा नै निर्माण गर्नका लागि सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य अनिवार्य छ; जुन नेपालमा अझै अभाव छ ।
समन्वयकारी नीति तथा नियमनको कमी
सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा नियमनमा सरकारी स्तरमा एकद्वार नीति तथा प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी निकायबीचमा पनि सहकार्य र संयोजनको अभाव देखिन्छ । अन्य देशमा सबै प्रकारका डिजिटल सेवा जस्तै– टेलिफोन, भिडियो तथा इन्टरनेट सेवा डिजिटल प्याकेजमा आधारित एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित र नियमन भएका हुन्छन् । नेपालमा भने एकद्वार प्रणालीबाट नियमन नभएर इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा, ब्रोडकास्टिङ तथा प्रेस मेडिया सेवा, साइबर सुरक्षा आदि सेवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै तवरले नियमन भइरहेका छन् ।
झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलिया र व्यापारी हाबी
अनलाइनमा भरिएको फारमलाई प्रिन्ट गरी लाइनमा बसेर हार्डकपी फारम बुझाउनुपर्ने झन्झट जनताले बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन आवेदन फरम भर्नका लागि एजेन्टलाई शुल्क तिर्नु त पर्छ नै, साथसाथै उनीहरूको कम्प्युटरमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपीसमेत भण्डारण गर्न दिनुपर्छ । नाम, ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति तथा स्थानजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण एजेन्टको कम्प्युटरबाट कुनै दिन अनुचित प्रयोग गरिएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कानुनका बारेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन । बरु उल्टै व्यापारीको स्वार्थमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका घटना उद्धृत हुन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली (जसको सञ्चालन केही समयलाई रोकिएको छ) अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोनमा सिम कार्ड राख्नेबित्तिकै स्वचालित एप्लिकेसनमार्फत ग्राहकको विवरण नियमन संस्थाले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा ग्राहकले अनावश्यक रूपमा आवेदन फारम भरेर प्रमाणीकरणका अनेकन् झन्झट झेल्नु परेको छ । यसले गर्दा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्किंदा ल्याएका स्मार्टफोन चल्ने बनाउनका लागि निकै नै सास्ती पाउने छन् ।
आयातित प्रविधिमा निर्भरता
नेपाल सरकार सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आयातित प्रविधिमा निर्भर छ । हार्डवेयर र सफ्टवेयर सबै आयातित प्रविधिबाट हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामान्य समस्या आउँदा पनि हामी आफैँले समाधान गर्न सक्दैनौँ । विद्युतीय राहदानी आवेदन फारम भर्ने प्रक्रियामा हालै देखिएको सामान्य समस्याले हाम्रो अनलाइन सिस्टम कैयौँ दिनसम्म ठप्प भई विदेशी प्राविधिज्ञ आएर मर्मतसम्भार गर्नु पर्यो ।
समस्या समाधानका उपाय
नेपालमा अहिले एउटा मात्र सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । डाटा सेन्टरका सर्भर, नेटवर्कको क्षमता र तिनले भोग्दै गरेको कार्यभारको विस्तृत विश्लेषण गरी अत्यधिक भार परेका भागमा आवश्यक मात्रामा सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्क ब्यान्डविड्थ थपेर लोड ब्यालेन्सर र अटोस्केलिङ प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सफ्टवेयरको डिजाइनमा नै क्षमताहरू सीमित गरिएको (जस्तै– अनलाइन सेवामा एकै पटक लग–इन गर्न सक्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या) पाइएमा सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरेर क्षमता बढाउन सकिन्छ । डाटा सेन्टरका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्न सरकारसँग उपलब्ध प्रावधिक जनशक्ति अपर्याप्त भएमा प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक र निजी क्षेत्र तथा विदेशमा कार्यरत अनुभवी नेपाली इन्जिनियरसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीकृत डाटा सेन्टरमा अत्यधिक चाप परिरहेको पाइएमा यथाशीघ्र डाटा सेन्टरलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश वा जिल्लामा फैलाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा डाटा सेन्टरको संरचना तयार पार्न सकेमा त्यो प्रदेशका जनतालाई त्यहीँको डाटा सेन्टरबाट अनलाइन सेवा दिन सकिन्छ । यहाँबाट दैनिक तथा मासिक रूपमा प्रशोधन भएका आवेदनको सङ्क्षेपीकृत विवरण मात्र केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा पठाउने व्यवस्था गरियो भने केन्द्रमा कामको चाप व्यवस्थापन सहज हुनेछ । प्रविधिको विकास गर्नुका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । अनैतिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीले अनलाइन सेवा प्रणाली वा प्रक्रियालाई पङ्गु बनाउन खोजेमा विभागीय कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रायसुझाव लिन विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक वा पारिवारिक निकटताका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा खुला, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा प्रभावकारी अनलाइन नागरिक सेवा प्रदान गर्न प्रविधिमा दख्खल राख्ने कर्मचारीको भर्ना सङ्ख्या बढाउँदै समयानुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रविधि सञ्चालनमा कर्मचारीको आत्मबल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सूचना–प्रविधि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । विकेन्द्रीकृत डाटा सेन्टर पूर्वाधार निर्माण गरी सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ, रिसोर्स भर्च‘अलाइजेसन, अटोस्केलिङ, क्लाउड फेडरेसनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रका संस्थाबीचमा अनलाइन सेवा प्रणालीलाई निरन्तर परिष्कृत बनाउँदै लैजाने लक्ष्यकेन्द्रित सहकार्य गर्नुपर्छ । सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ । नागरिक सेवामा प्रविधिको भरपूर सदुपयोग नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो ।
