‘तिमी जे सोच्छौ तिमी त्यही बन्छौ’ (साभारः धम्मपद) । बुद्धको यो वाणीबाट प्रस्टै थाहा हुन्छ कि विचार मानव जीवनको असाधारण शक्ति हो र नियत नै नियतिको जननी हो । हामी यत्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि–जडित विश्वग्रामका नागरिक बनिरहँदा पनि वैचारिक खडेरीबाट गुज्रिरहेका छौँ, किनभने हामी बत्तीकै वरिपरि घुमेर सकिने पुतलीजस्ता भएका छौँ, सतही छौँ र बढी प्रतिक्रियात्मक छौँ । आजभन्दा २५०० वर्षअघि नै बुद्धले मानव जातिको नैतिक तथा मानसिक रूपान्तरणको जन्ड अभियान सुरु गरिसकेका थिए । सो अभियान एकातिर आध्यात्मिक हुँदाहुँदै पनि अर्कोतिर मानवजतिको भौतिक जीवन सुखमय बनाउन पनि कामयावी थियो । वास्तवमा, मानवको नैतिक तथा मानसिक रूपान्तरणबाट नै श्रेष्ठ विचार पैदा हुन्छ, जसले जीवन र जगत्का गतिविधि तर्कसङ्गत ढङ्गले सञ्चालन गर्न दिशाबोध समेत गर्छ । परिवर्तन वा सुधार मानवको प्रकृति हो । त्यसैले, यहाँको समसामयिक राजनीतिमा देखापरेका जटिल परिस्थितिलाई चिर्दै अगाडि बढ्न वैचारिक पुष्टता खोजिनु जायज ठहर्छ । तर, यहाँ कुनै वादको प्रसङ्ग उठाइएको होइन । जीवन र जगतका सबै पाटामा विचारले फलदायी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यस सिलसिलामा, मानव जीवनमा विचार कति निर्णायक हुन्छ भन्ने दर्शाउँदै “विचार विज्ञान” भन्ने आफ्नो पुस्तकमा स्वामी खप्तड बाबा लेख्छन्: आफ्नो मनमा उत्तम विचारलाई स्थान देऊ किनभने ती विचार शीघ्र नै तिम्रा बाह्य जीवनको उत्तम अवस्थाका रूपमा प्रकट हुनेछन् । नेताप्रधान राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक मनोविज्ञानमा जरा गाडेसम्म नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिलाई गुणदोषका आधारमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त क्षमताको विकास मतदातामा हुन गाह्रो पर्छ । चुनावको बेलामा वा पार्टी महाधिवेशनको बेलामा पनि नीतिबारे गहन विचारविमर्श र छलफल हुन नसकिरहेको अवस्थाले नेताप्रधान राजनीतिको झलक दिन्छ ।यस्तै, प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार सू ग्र्याफ्टनको भनाइ छ, ‘विचारलाई कहिल्यै कम नआँक्नु, यो आविष्कारतर्फको सबैभन्दा ठूलो मार्ग हो ।’ वास्तवमा, विचारले नै पार्टी सङ्गठनको आविष्कार भएको हो । विचारले नै पार्टी चलाउँछ । पार्टी राजनीतिको मूल शक्ति भनेकै विचार हो । एउटा निश्चित वैज्ञानिक र गतिशील वैचारिक धरातलमा उभिएर राजनीतिक अभ्यास गर्ने पार्टीको मुख्य पहिचान पनि त्यसले बोकेको वैचारिक पक्ष नै हुने गर्छ । कुनै निश्चित विचारमा टेकेरै पार्टी सङ्गठित हुने गर्छ र समर्थन बटुल्ने गर्छ । यसको मतलब पार्टी अपरिमार्जित र सङ्कीर्ण विचारमा अडिग रहनुपर्छ भन्ने होइन । पार्टी जमेको पोखरीजस्तो पटक्कै हुनुहुन्न । पार्टीको विचारले जनतालाई निरन्तर सकारात्मक दिशातिर परिचालित गरिरहनु पर्छ, अग्रगति प्रदान गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले निश्चय नै गतिशील विचारलाई अँगाल्नु अनिवार्य हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व गतिशील र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ भन्नुको मतलब यही हो कि प्रकृति र समाजमा आउने परिवर्तनलाई भौतिक समृद्धि मात्रै होइन स्वस्थ र दिगो समाज निर्माणका खातिर नैतिक र मनोवैज्ञानिक गुणस्तर बढाउने सबाललाई पनि बुद्धिमत्तापूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विचारले नीति उत्पादन गर्छ र नीतिले कार्ययोजनाको निर्धारण गर्छ । विचारले पार्टी र जनतालाई पथप्रदर्शन गर्छ र वैज्ञानिक नीति निर्माणमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ । जनतामाझ विचार र नीति स्थापित गराउन सक्नेहरू नै पार्टीका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । सामान्यतः विचारबिनाको राजनीतिक पार्टीको कल्पना गरिन्न । किनभने मानव स्वयं नै वैचारिक एवं तर्कशील प्राणी हो । विचारशक्ति नै मानवको प्रमुख विशेषता हो, जसले मानवलाई आध्यात्मिक स्तरको निर्विचारतिर समेत जान सघाउँछ । भौतिक दुनियाँमा विचारविहीन मानवको कल्पना गर्न सकिन्न । विचार बीज हो, जसबाट फल लाग्छ । राम्रो विचार मनमा फलाउँदा राम्रो फल मिल्छ भने नराम्रो विचार मनमा फलाउँदा नराम्रो परिणाम मिल्छ । त्यसैले त बुद्धले सम्यक दृष्टि र सम्यक विचारलाई जोड दिएका हुन् । राजनीतिक पार्टीको हकमा पनि यो साँचो हो । सही विचारलाई इमानदारी र अदम्य इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्दा सफलता मिल्छ । तर विचार सही बोकेर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मानसिकता गलत दिशातिर वा क्षणिक स्वार्थतिर मोडियो भने परिणाम उल्टो आउँछ । यसप्रति पूर्वसजगता आवश्यक पर्छ ।विचारको सुरुवात व्यक्तिबाट हुन्छ तर त्यो समाजका धरातलीय यथार्थबाट हुर्किएको हुन्छ । व्यक्तिले विचार प्रकट गर्छ, सामाजिकीकरण गर्छ । धेरैको हितमा देखियो भने विचार समाजकै साझा सम्पत्ति बन्छ तर व्यक्तिभन्दा माथि उठ्न नसकेको विचारले सामाजिक मान्यता प्राप्त गर्दैन । राजनीतिक पार्टीको हकमा पनि यो शाश्वत हुन्छ । विचारले पार्टीको वास्तविक परिचय दिन्छ । व्यक्तिभन्दा माथि उठेर बृहत समाजको हित गर्न सक्ने विचारले धेरै जनसमुदायलाई आकर्षित गर्छ । शक्ति र नाफा–केन्द्रित विचारलाई मात्र गुन्जाइयो र मानवहितकारी शाश्वत विचारलाई दबाइयो भने कालान्तरमा समग्र समाजले पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ । वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युगमा जनहितकारी विचारलाई पर्याप्त ठाउँ दिने कसरत सबै सरोकारवाला पक्षले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समाजलाई हानि पु¥याउने विचार स्वतः निष्क्रिय हुँदै जान्छ । कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा विविध प्रकारका विचार पेस हुन्छन् भने त्यहाँ सही मन्थन पनि हुनैपर्छ । भिन्न मतहरूको व्यवस्थापनले नै कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी गुणात्मक रूपमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ । भिन्न मतको व्यवस्थापन गर्न नचाहने वा नसक्ने पार्टी द्वन्द्व वा विस्फोटतिर उन्मुख हुने हुँदा पार्टी छिन्नभिन्न र अन्योलग्रस्तसमेत हुन्छ । तसर्थ, वैचारिक गुणस्तरको विकास गर्न आवश्यक कसरतलाई निरन्तरता दिनु फलदायी हुन्छ । व्यक्ति–अभिमुख मिडिया बहसलाई नीति–अभिमुख बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा, सर्वप्रथम हामीले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ कि नेपालमा समग्रतामा नीतिप्रधान राजनीतिको विकास अझै हुन सकेको छैन । चुनावको बेला निकालिने घोषणापत्र यसको जारीकर्ताले नै नपढेको वा सरसर्ती हेरेको भए पनि आत्मसात् गर्दै नगरेको भन्ने कुरा व्यवहारत छर्लङ्ग नै छ । त्यसैले, चुनावको बेला वितरित प्रचार सामग्रीलाई कुनै पनि पार्टीको नीति मानिहाल्न कठिन हुन्छ । यसको अतिरिक्त, सरकारको नीति र पार्टीको नीति उही कुरो हो भन्न पनि मनासिव देखिन्न । आजकाल यही अथ्र्याउन खोजिएको देखिन्छ । सरकारमा गएपछि मात्रै पार्टीले आफ्नो नीतिबारे गिदी चलाउन थाल्ने प्रथा बस्नु हुन्न । पार्टीसँग विचार र सिद्धान्तमा आधारित स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । जस्तै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई वैचारिक–सैद्धान्तिक आधारशीला मान्ने हो भने सोबमोजिम कार्य रूपमा प्रामाणिक रूपमा प्रकट हुन आवश्यक पर्ने ठोस मापदण्डसहितको परीक्षणयोग्य नीति पनि सम्बन्धित पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिद्वारा पारित गर्नु आवश्यक पर्छ । त्यसका निम्ति पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बहुसङ्ख्यक जनताको प्रगति गर्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक मान्यता हो भनी पुष्टि गर्ने गरी वस्तुनिष्ठ व्याख्या गर्नु बेस हुन्छ ।नेताप्रधान राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक मनोविज्ञानमा जरा गाडेसम्म नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिलाई गुणदोषका आधारमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त क्षमताको विकास मतदातामा हुन गाह्रो पर्छ । चुनावको बेलामा वा पार्टी महाधिवेशनको बेलामा पनि नीतिबारे गहन विचारविमर्श र छलफल हुन नसकिरहेको अवस्थाले नेताप्रधान राजनीतिको झलक दिन्छ । केवल कुन नेताको व्यवस्थापन कहाँ कसरी हुने भन्ने विषय मुख्य बनिरहँदा जनहित गर्ने प्रकृतिको पोषिलो विचार र नीतिगत प्रस्ताव औपचारिक रूपमा कुन नेताबाट आयो–आएन भन्ने सबालले न्यून स्थान पाउँदा विचार तथा नीतिप्रधान राजनीतिक संस्कृतिले पोष प्राप्त गर्न सक्दैन । नीतिप्रधान राजनीतिक अभ्यासतर्फ देशलाई मोड्दा नै जनताको मनोविज्ञानमा पनि नीतिलाई प्राथमिकता दिने मनोढाँचाको निर्माण हुँदै जान्छ । त्यसैले, नेपालमा प्रधान शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो वैचारिक पक्षलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ, जसबाट राष्ट्रसमेत समृद्ध हुन सक्नेछ ।
खानेपानीको चरम समस्या भोगिरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आगामी तीन दशकको जनसङ्ख्यालाई धान्ने गरी भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति नयाँ सरकार गठनसँगै केही विशेष प्रयास भइरहेका छन् । ती प्रयासले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सञ्चार गर्ने विश्वास बढेको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताले देखाउन थालेको उत्साहलाई अर्थतन्त्र सधारकै एक पक्षका रूपमा हेरिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको तथ्यसमेत स्मरणीय छ । बजारमा मूलभूत समस्या ब्याजदरकै रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र उच्च ब्याजदरको मारमा परेको छ । नेपाल त्यो अवस्थाबाट अलग छैन । त्यसैअनुरूप वर्तमानमा नेपाली बैङ्कहरूले निक्षेपमा चर्को ब्याजदर दिएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरिएका अवस्था छन् । तरलतामा देखिएको सङ्कुचनका कारण उच्च ब्याजदरको अवस्था सिर्जना हुनु पुगेको धेरै समय भइसकेको छ । निक्षेपमा चर्को ब्याजको फलस्वरूप कर्जासमेत उच्च ब्याजदरमै चलिरहेको छ । उच्च ब्याजदरले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उद्योगधन्दामा लगानी हुन सकेको छैन । पुँजी बजारसमेत उच्च ब्याजदरको प्रभावमा देखिएकै हो । अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुन गयो । बैङ्कमा नै निक्षेप राख्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्यो । उच्च ब्याजदर समस्या भइरहेका बेला केही सकारात्मक सङ्केतसमेत आउन थालेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्न सक्ने गरी गृहकार्य हुन थालेको छ । त्यसक्रममा वाणिज्य बैङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एशोसियसनको बुधबारको बैठकले पछिल्लो समयमा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता थपिएकाले निक्षेपमा दिइने ब्याजदर माघ महिनादेखि घटाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सकारात्मक निर्णय हो । यो कर्जामा थोरै भए पनि ब्याजदर घट्न सक्ने देखिएको छ । यसले लगानीको वातावरणमा सुधार हुने आशा बढेको छ । सामान्यतया ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो र यसमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका समेत बिर्सन मिल्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले बजार चलायमान बनाउने प्रयास अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैङ्कहरूले आधारदर परिवर्तन हुने भएकाले त्यसैका आधारमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने निश्चित छ । ब्याजदर घट्ने निर्णयसँगै बैङ्कमा निक्षेपको ब्याजदरको भार पनि मासिक १४० करोड रुपियाँले तत्काल घट्ने प्रक्षेपण छ । फलतः बैङ्कको औसत कर्जाको ब्याजदर १२.६३ प्रतिशतबाट घट्ने देखिन्छ । यसरी औसत कर्जाको ब्याजदर घट्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव लगानी वातावरणमा पर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रसमेत सकारात्मक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये चर्को बैङ्क ब्याजदर मुख्य समस्याका रूपमा रहिआएको हो । बैङ्क ब्याजदर कम गराउनुपर्ने मागसहित उद्यमी व्यवसायी मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनमा उत्रेकै पनि हुन् । चर्को ब्याजका कारण उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको तथा लगानीको सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो जायजै पनि हो । यसर्थ निक्षेपमा बैङ्क ब्याजदर घट्ने क्रमसँगै कर्जामा पनि ब्याजदर कटौती हुने निश्चित छ र यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक विश्लेषणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर दुवै अधिक बिन्दुमा पुगेको हो । यसबाट मुलुकमा लगानीका अवसर सङ्कुचन हुँदै गएको छ र जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, बजार भाउ तथा समग्रमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई सुधार्न सम्बद्ध सबै पक्षबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ ।मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिका निम्ति ठोस तथा रचनात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउन उपलब्ध सबै उपायको अवलम्बन तथा प्रयोग जरुरी छ । सरकारको दृढ इच्छाशक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्यबाट मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नेमा शङ्का छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार गोरखा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै जनताको सहयोग, राजनीतिक दलको एकता र प्रतिबद्धताको बलमा नयाँ आर्थिक समृद्धिको युगतर्फ देशलाई लैजान गर्नुभएको प्रतिबद्धताले समेत यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने बैंकर्स एशोसिएशनको सहमति सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ७४९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण धनुषास्थित नगराइन नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छ ।
हिमाली जिल्ला हुम्लामा खच्चडबाट इन्धन ढुवानी भइरहेको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण दक्षिणी क्षेत्रका तीन स्थानबाट माथिल्लो हुम्लाका लागि डेढदेखि दुई दिन लगाएर खच्चडबाट ढुवानी इन्धन ढुवानी गर्नु परिरहेको हो ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ का खड्कबहादुर केसीलाई राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई के के सुविधा दिएको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन । राज्यबाट पाउने सुविधाबारे बेखबर हुँदा ७५ वर्षीय केसी सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुहुन्छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरले बालबालिकामा तीव्र गतिमा दादुरा सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि दुई दिन सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश १ प्रदेश सभाको सभामुखमा बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रदेश सभाको सभामुख पदका लागि निर्धारित समयमा गौतमको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो । बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुखको भूमिकामा रहनुभएका ज्येष्ठ सद
आउँदो माघ ८ गतेका लागि निर्धारित राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा भाग लिन आठवटा राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि पुस २५ गतेदेखि २८ गतेको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडले १२.५० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैङ्कको बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न
गत सात वर्षदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालले आगामी माघ महिनाबाट सेवा शुल्क लिने भएको छ । दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको अस्पतालले सूचना जारी गर्दै माघ १ गतेबाट शुल्क लिने जनाएको हो । अस्पताल सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समितिको निर्ण
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनालाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष तीन महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको छ ।