असल र सुन्दर शासनका लागि सुशासन प्रमुख कडी

शासन र शासनको अर्थ; जरो र दर्शन फरक भए पनि यी दुई शब्द पर्यायवाची नै हुन् । समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली नेपालको मुख्य मार्ग भनेकै सुशासन हासिल गर्नु हो । नेपाल समाजवाद उन्मुख देश भनेर नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सबैजसो राजनीतिक पार्टीले समाजवादलाई जग बनाउँदै आएका छन् । सर्वप्रथम सुशासन भनेको के हो, बुझ्न आवश्यक छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो, असल र सुन्दर शासन हो; जसले जनतालाई उचित शासनको आभास दिन्छ । कुशासनलाई कुनै पनि स्थान दिँदैन । आधुनिक विश्व सन्दर्भमा यो शब्द विकास साहित्य, आर्थिक र सामाजिकसँग जोडिएको छ । सुशासन कुनै पनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रगतिको चाबी हो । 

आधुनिक समाज निर्माणसँगै शासनको सहजीकरणका लागि केही विशेष अङ्ग निर्माण भएका छन्; जसमध्ये ‘राज्य वा सरकार’ एक प्रमुख उच्चस्तरीय निकाय हो । राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासँगै स्वतन्त्र पत्रकारिता, र आधुनिक बजारलाई पनि तौरतरिकाका रूपमा सदुपयोग गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र विज्ञान प्रविधिको विकासले संसारको कुनै पनि समाज र राज्य एक्लो रहन सक्दैन । समय र परिस्थितिको मागअनुसार सुशासनको सन्दर्भ धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शासन, राष्ट्रिय शासन र स्थानीय शासन भनेर परिभाषित छ संसारमा तर हाम्रो देश नेपालमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको शासन व्यवस्था लागू छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजमा अधिकारको आधारमा हुने बहस आधुनिक शासनको अर्को बृहत्तर ‘सौन्दर्य’ हो । वर्गीय समाज होस् वा जातीय समाज वा रङमा आधारित समाज होस् वा धार्मिकतामा आधारित, त्यस्तो समाजमा शासनको औचित्य भनेको मानवताका लागि नहुन सक्छ तर यदि कुनै पनि समाज मानवीय आधारमा खडा हुन चाहन्छ भने त्यो समाजले शासनका आधारभूत कुरालाई मान्नैपर्छ । मान्छेलाई मान्छेले मान्छेकै रूपमा व्यवहार गर्दै समाज सञ्चालनको पद्धतिलाई अपनाउनुले सहभागितासहितको प्रजातान्त्रिक शासन स्थापित हुनेमा कुनै प्रश्न आउँदैन । 

दुईवटा विश्वयुद्ध, महामारी र धेरै खालका राजनीतिक परिवर्तनले समानता र समन्यायिक भावनाको जन्म भयो; जसले सबैलाई समेटिनुपर्ने विचारसहित ‘सहभागितामूलक’ सामाजिक शासनको स्थापनामा ठूलो योगदान ग¥यो । सहभागितामूलक समाजका लागि धेरै चर्को बहस चलिरहँदा सन् १९९२ मा शासन र विकास, विश्व बैङ्कले सुशासन अर्थात् गुड गभर्नेन्सको परिभाषा तय गरेको थियो । जसले जानिँदो नजानिँदो पारामा दिगो विकासका लागि पनि वकालत गरेको थियो । जसले सुशासन विकासका लागि देशका आर्थिक र सामाजिक संशाधनको प्रबन्धका लागि शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सुशासनको प्रमुख आयाम

सुशासनका आयाम यही नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । समाज विकासको अवस्था र चेतानाको तहले सुशासनका आयामको सिद्धान्त, दर्शन र प्रयोगमा विविधीकरण सिर्जना गर्छ । एक स्थानको आयाम अर्को स्थानमा उचित नहुन सक्ला ! यसो हुँदाहुँदै पनि केही त्यस्ता आयाम छन्; जसको व्याख्या र अर्थ धेरै सन्दर्भमा मिल्ने गर्छन् । विश्वका धेरै समाजलाई तल उल्लिखित आयाम ‘कमन’ रहेको पाइन्छ ।

सहभागिता– सहभागिता भन्नाले निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिताको आभास दिलाउनु हो । शासनको कुनै कुनामा मेरो पनि प्रतिनिधित्व छ है भन्ने भावना नै सहभागिता हो । आमसहभागिता एक प्रजातान्त्रिक आभ्यासमा रहेर यसले पहिचानमाथिको परिचय दिने गर्छ । जसले सहभागिताका बारेमा जानकारी पाउन सक्दैन । उनीहरूको पहिचान गराउँदै राज्य सञ्चालनको विभिन्न निकायमा पु¥याउन समन्यायिक कार्य गर्छ । 

कानुनको शासन– देशमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्नु नै कानुनी राज्यको सूचक हो । राज्यका सबै निकायले स्वतन्त्र तरिकाले सेवा प्रदान गर्नु र भुइँमा रहेकाले कानुनको छात्रछाया पाउनु नै कानुनको वा विधिको शासन हो । यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको भरपूर उपयोग भएको हुनुपर्छ । न्यायसङ्गत एवं समावेशिता– हाललाई खुला प्रतिस्पर्धामा जान नसक्नेलाई न्यायसङ्गत तरिकाले मुख्य धारमा डो¥याउनुले समावेशी शासनको झल्को दिने गर्छ । सकारात्मक विभेद, सबाल्टर्न अध्ययन, लैङ्गिग विभेदको उल्मूलन र लैङ्गिक पहिचान गर्दै समग्र सबैको ‘गुणस्तरीय जीवन’लाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालगायत कुरा यसमा पर्छन् । इतिहासदेखि पछि पारिएकाहरूलाई वर्तमानमा क्षतिपूर्तिस्वरूप दिइने केही विशेष व्यवस्था; जसले कालान्तरमा समाजमा रहेको खाडललाई हटाउनेछ ।

पारदर्शिता– शासनको हरेक जानकारी जनतालाई दिनु र जनताले शासनप्रति विश्वास राख्नुले पारदर्शिताको वास्तविकता देखाउँछ । आजको शासनमा परदार्शिता मापनको धेरै आधारमा ‘सोसल अडिट’ मुख्य हो । जनतालाई दिइने हरेक सेवा सुविधा र जनताबाट उठाइने करका बारेमा सबैको पहुँच हुने गरी जानकारी दिनु नै पारदर्शिता हो । पारादर्शिताले शासनको शुद्धता र जनउत्तरदायित्वलाई मापन गर्न सहयोग गर्छ । 

जवाफदेहिता– भनिन्छ सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ । शासनले जनताका लागि नै काम गरिरहेको छ भने त्यसको जवाफदेहिता जहिले पनि जनताप्रति नै हुने गर्छ । कुनै पनि सामान्य मान्छेले आधिकारिक निकायसँग कुनै सूचना मागेमा ‘पारदर्शी’ सूचना उपलब्ध गराउनु उक्त निकायको जवाफदेहिता रहन्छ । जवाफदेही शासन भन्नु नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक र जनमुखी शासन हो भन्न सकिन्छ । प्रभावशाली एवं दक्षता–क्षमताको पहिचान गर्दै शासनको मेकानिज्ममा सदुपयोग गर्नु नै आजको मुख्य बहसको पाटो हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर शासन सञ्चालन गर्नुले दक्षता निर्माणमा सहयोग गर्छ ।

विकेन्द्रीकरण– विश्वका धेरै उदाहरणले केन्द्रीकृत प्रणाली सफल हुन नसकेको देखाउँछ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली धेरै हदमा ‘सामन्ती’, ‘अप्रजातान्त्रिक’ र ‘जन्ममा आधारित सरकार वा राज्यप्रमुख’ स्थापित गर्ने प्रणाली हो । शक्तिको विकेन्द्रीकरणले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आधारित बालिग मताधिकारसहितको विकेन्द्रीकृत प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ । विकेन्द्रित राज्य प्रणालीको मुख्य चरित्र भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित ‘तल्लो तहको’ जनतालाई शासन व्यवस्थामा पहुँच दिनु हो ।

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन– आजको धेरै पेचिलो र जटिल मुद्दा भन्नु नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । विकासको नाममा हुने गरेको विनाशलाई न्यूनीकरण गराउन कुनै पनि विकास योजनामा ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन’ र ‘समाज प्रभाव मूल्याङ्कन’जस्ता अरू प्रावधानले आजको शासनले प्रकृतिलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । वातावरणलाई हानि गर्दै गरेको कुनै पनि विकास प्रणालीले सुशासनलाई कहीँकतै पनि न्याय गर्न सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनले मानवको दैनिकी र संस्कारको प्रकृतिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका बारेमा वकालत गर्छ । विकसित, विकासोन्मुख वा अविकसित सबै राष्ट्रले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको बहस गर्दै औद्यागिक राष्ट्रले प्रकृतिमा ठूलो असर गर्ने काम गर्ने हुनाले ‘कार्बन ट्रेड’जस्ता कुरालाई समेट्दै ‘प्राकृतिक सुशासन’ लागू गर्ने गरेका छन् । 

नेपालमा सुशासनको पहल 

आफ्नो छुट्टै भौगोलिक, सामाजिक र धार्मिक पहिचान भएको देश नेपालका लागि शासन व्यवस्थाको ठूलो महìव रहन्छ । देशलाई कुन तरिकाको विकास दिने, जनताको जनजीविका कसरी सुधार गर्ने, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गराउनेजस्ता धेरै महìवपूर्ण पक्षलाई शासन प्रक्रियाले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खाले राजनीतिक परिवर्तन हँुदै नेपाली समाजको शासन प्रणाली आजको ठाउँमा आएको छ । राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाल लिखित संविधानमा आधारित शासनमा प्रवेश गरेको थियो । २००४ को नेपालको वैधानिक संविधान जुन राणाकालमा आयो तर लागू हुन सकेन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ जुन प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान; जसले शासन प्रणालीमै फेरबदल ल्याइदियो । 

यसैगरी पञ्चायत, बहुदलको पुनप्र्राप्ति, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै मधेश आन्दोलन र पहिचानको बहसले आज नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय गणतान्त्रिक भएको छ । यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले शासनको स्वरूप फेर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा सन्धिले विश्वमा शासनको आधुनिक परिभाषा स्थापित गरायो । हाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ देखि ४८ सम्म विभिन्न मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्ता मौलिक आधिकारको सुनिश्चितता हुनु भनेको विगतभन्दा धेरै मात्रमा नेपालको सुशासनका प्रयासलाई संविधानले नै निर्धारण गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । जनजीविका अनि जनमुखी प्रजातन्त्र लागू गराउनु नै वर्तमान शासन व्यवस्थाको उद्देश्य हुनुपर्छ । 

सुशासनको चुनौती

कुनै पनि प्रणाली बिनाआधार चल्दैन । सुशासन एक बहुआयामिक प्रणाली हो । बहुआयामिकमध्ये केही भागमा सानो असर पर्नेबित्तिकै त्यसले समग्रतामा असर पुर्याउँछ । राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार वृद्धि, लैङ्गिक असमानता, हिंसाको बढ्दो घटना, समयमै न्याय नपाउनु, प्रशासनिक प्रणालीमा केन्द्रीयकरण, सामाजिक एवं आर्थिक रूपले पिछडिएको व्यक्तिको सीमाङ्कन नहुनु । यस्तै चुनौतीबाट पाठ सिक्दै समयानुकूल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चुनौतीबाट सिर्जित अवसर भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । 

निष्कर्ष

सुशासनले जनस्तरमा जनतालाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा पुर्याउने गर्छ । आजको समाजले इतिहासबाट धेरै कुरा सिक्दै समाजलाई कसरी हुन्छ सम्मुनत र जनतालाई सुखी बनाउने भन्नेतिर विभिन्न विधि र पद्धति प्रयोग गर्दै गरेको पाइन्छ । मानव–मानव र प्रकृति–मानवबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम गर्दै विकासलाई अघि बढाउनु पनि वर्तमान शासन पद्धतिको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवाका लागि खर्च वहन गर्न नागरिक तयार छ तर पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक शासन प्रणाली होस्, जसमा कुनै पक्षपात एवं पूर्वाग्रहीभाव नहोस् । देशमा सुशासन बहाल गराउन राष्ट्रिय राजनीतिमा सुधार, शासनमा सत्यनिष्ठा, नैतिकवान् शासक एवं प्रशासक हुनुपर्छ । सरकार सबैको साथ, सबैको विकास एवं सबैको विश्वास र समावेशी विकासको अवधारणा अनुकूल चल्नुपर्छ । प्रशासक राज्यको प्रशासनिक संरक्षक होस् । आजको अवस्थामा विधिको शासन निर्माण गर्दै देशलाई गुणस्तरीय र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु सुशासनको अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्छ-हुनेछ । राज राजनीतिले गर्ने हो तर शासन प्रशासनले चलाउने हो ।