गोरखापत्र अनलाइन
स्वीकारोक्ति
सधैँ सधैँ स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा बिहानी र एउटा ब्युँझनुको पराधीन उद्दाम मैदानमा लम्पसार सुतिदिएको यस जीवनलाई सधैँ समयको सुइरोले एउटा आघात दिन्छ ।
परेवा सञ्चारको युग
मानव सञ्चारशील प्राणी हो । मानव जीवनको अधिकांश समय सञ्चार गरेरै बित्छ । यस्तो नहोस् पनि किन ?, आखिर सञ्चारकर्म मानव जीवनको आधार हो ।
स्ट्रबेरी खेतीबाट मनग्य आम्दानी
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिका–७ मा मिश्रा पराजुलीले व्यावसायिक स्ट्राबेरी खेती सुरु गर्नुभएको छ ।
विश्वका नेपाली प्रतिभा काठमाडौँमा, गायन र नृत्यका अडिसन सुरु
‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ र ‘मेरो डान्स युनिभर्स’मा प्रतिस्पर्धा गर्न संसारभरबाट छानिएका नेपाली कलाकार काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
सडकले फेर्दै हिमाली गाउँको जीवनशैली
जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली दुर्गम बस्तीमा सडक पहुँच पुगेसँगै स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन एक हप्ता हिँडेर सो क्षेत्रका स्थानीय सदरमुकाम मार्तडी बजारसम्म आउने गरेका थिए। सडक पहुँच पुगेपछि खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै पुगेको छ। लामो समयदेखि पिठिउँमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीले घरआँगनमै उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने गरेका छन्।
कामचलाउ भू–वर्गीकरण
कैलालीका स्थानीय तहले कामचलाउ रूपमा मात्रै भू–वर्गीकरण गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भू–वर्गीकरण गर्न भने पनि स्थानीय तहले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण गरेका हुन्। मन्त्रालयले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र नियमावलीअनुसार १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो तर स्थानीय तहले १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कृषि र गैरकृषि गरी दुई किसिमले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरेका छन्। भू–वर्गीकरण नभएसम्म
उँभोतिर फर्काइँदै भेडीगोठ
चिसो बढेसँगै बेँसी झारिएका बाजुराका हिमाली क्षेत्रका भेडीगोठ आफ्नै गाउँतर्फ फर्काइन थालेको छ। बूढीनन्दा, हिमाली, स्वामिकार्तिक, जगनाथलगायतका अधिकांश स्थानीयवासीको मुख्य पेसा भेडाबाख्रापालन रहेको छ। उनीहरू हिउँदको केही महिना चिसो छल्न र भेडाबाख्रा पाल्न सहजताका लागि कात्तिकतिर गोठ बेँसी झार्ने गर्दछन। अहिले बेँसीमा गर्मी सुरु भएसँगै जिल्लाको पूर्वी–उत्तर क्षेत्रका बूढीनन्दा, हिमाली, स्वामिकार्तिक, जगनाथलगायतका भेडीगोठ धमाधम गाउँ फर्काउन थालिएको छ।
कार्यालय छेउमै घर, भाडा बुझ्दै उपप्रमुख
पुरचौडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक मीना धानुकले घरछेउमै डेरा लिएर सरकारी सुविधा लिँदै आउनुभएको छ। मासिक २० हजार रुपियाँ घर भाडाबापत उपप्रमुख धानुकले बुझ्ने गर्नुभएको छ। कार्यालयबाट घर टाढा भएका प्रमुख र उपप्रमुखले निवास सुविधाबापत घर भाडा पाउने व्यवस्था भए पनि कार्यालयको छेउमै उपप्रमुख धानुकको घर रहेको छ। उपप्रमुखको घर र डेरा लिएको घरको दूरी करिब ५० मिटर रहेको छ।
दुश्चक्रबाट मुक्ति आशा
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध सङ्घर्ष समितिबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि ‘साहु’ को पापी शोषणमा परेका सर्वसाधारणमा न्यायको आशा जागेको छ । यो सामन्तवादी शोषणको लामो दुश्चक्रबाट मुक्तिको आशा हो । यो आशाले गरिखाने इमानी वर्गको मनोबल उठाउँछ । विडम्बना भनौँ वा के ?, हजारौँ वर्षको इतिहास, धर्म, पुण्य र पापको दर्शनमा आधारित हाम्रो समाज अनि गोर्खाली राजा राम शाहकै पालामा न्यायको विधिवत् बन्दोबस्त गरेको नेपाल सरहदमा अहिले पनि राज्यले शोषकलाई कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त भयो । अब मिटरब्याजी असुलीलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानुन बनाइनेछ भनेर शोषित वर्गसँग सहमति गर्नुपरेको छ । ढिलै
बीपी र ‘फास्ट ट्र्याक’ कांग्रेस
वि.सं. १९७४ देखि निर्वासित भएसँगै बनारस र भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेर राणा शासनको विरोधमा जनमत तयार पार्नु त छँदै थियो, साथै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हरतरहले सहयोग गर्नु अर्को प्रमुख काम थियो, कृष्णप्रसाद कोइरालाका लागि । यसरी आन्दोलनका घटनाबाट पिताजीसँगै निर्वासनमा रहनुभएका बीपीमा चेतनाका आँखा खुल्दै गए । बीपीमा आन्दोलनको प्रभाव यतिसम्म परेको थियो कि बनारसको सरकारी स्कुल नै बहिष्कार गर्नुभयो । भारतमा ब्रिटिस शासन
नेतृत्वविहीन न्यायपालिका
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । यो नै प्रजातन्त्रको प्राण र पहिचान हो । सर्वोच्च अदालत यतिबेला कायममुकायममा चलिरहेको छ । कायममुकायम भनेको नेतृत्वविहीन जस्तै हो । यसले न्यायक्षेत्र सङ्कटमा परेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । कानुनी भाषामा कायममुकायम भनेको प्रधानन्यायाधीश होइन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह नै हो । करिब १३ महिनाभन्दा धेरै समयदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश विहीन अवस्थामा छ । यही भएर संवैधानिक अङ्गमा रहने पदाधिकारी खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो परम्परा छ । व्यक्ति यो र त्यो
सङ्घीयतामा शैक्षिक व्यवस्थापन
शिक्षा एवं समृद्धिको आधार हो । त्यसैले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्वको रूपमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । यससम्बन्धी राज्यको अधिकार र जिम्मेवारी तीन तहका सरकारहरूमा वियोजन गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक व्यवस्थापनको पनि सङ्घीय प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । विभिन्न कानुन निर्माण तथा सातवटा प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा शैक्षिक संरचना खडा भई शैक्षिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह प्रारम्भ भएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने नियम अनिवार्य गरिएको छ ।
सल्लाहकारको सल्लाह
नेपालमा उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति यकिन छैन तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले हिजोआज सल्लाहकारमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेका छन् । नियुक्तिको बेग्लै सरकारी मापदण्ड छ । सेवासुविधा सोहीअनुसार हुन्छ । सल्लाहकारका लागि कुनै खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको व्यक्तिगत, गुटगत, भावनात्मक, व्यावसायिक जुनसुकै निकटता भएका व्यक्ति सल्लाहकारमा नियुक्ति हुने गरेका उदाहरणहरू छन् । सल्लाहकारका पनि किसिम छन् । राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, सुरक्षा नीति सल्लाहकार आदि सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ ।
चितवनका माहुरी महोत्तरीमा
चितवन खैरिनीका मह किसान समूह अहिले महोत्तरी झरेका छन् । ३० जनाको सङ्ख्यामा रहेका यी किसान परिवार मेलिफेरा जातिको दुई हजार माहुरीका घारसहित मधेश झर्नु भएको हो । यो सिजनमा बर्दिबासका जङ्गली क्षेत्रबाट दुई करोड मूल्यबराबरको मह सङ्कलन गर्ने उहाँहरूको लक्ष्य छ । अकुत सम्पदाको भण्डार मानिएको महोत्तरीको जङ्गलबाट उत्पादित महको प्रारम्भिक अर्थशास्त्रले यहाँको वन सम्पदा कति महìवपूर्ण रहेछ भन्ने अर्को उदाहरण थपेको छ ।
