नेपालमा उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति यकिन छैन तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले हिजोआज सल्लाहकारमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेका छन् । नियुक्तिको बेग्लै सरकारी मापदण्ड छ । सेवासुविधा सोहीअनुसार हुन्छ । सल्लाहकारका लागि कुनै खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको व्यक्तिगत, गुटगत, भावनात्मक, व्यावसायिक जुनसुकै निकटता भएका व्यक्ति सल्लाहकारमा नियुक्ति हुने गरेका उदाहरणहरू छन् । सल्लाहकारका पनि किसिम छन् । राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, सुरक्षा नीति सल्लाहकार आदि सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ ।
सल्लाहकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ । यो आवश्यकता पनि हो तर नेपालमा सल्लाहकार नियुक्ति पारदर्शी छैन । विकृति मौलाउँदो छ । भूमिका सन्तोषजनक छैन । सल्लाहकारको महत्व निकै गहन र संवेदनशील भए पनि नेपालमा सामान्य मान्ने र गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका विदेशमन्त्रीभन्दा पनि बढी महìवको ठानिन्छ । अन्य देशमा पनि सल्लाहकारको पृथक् महìव छ । भारत र बेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । नेपालमा सल्लाहकार तथा विज्ञले गर्ने काम निजामती सेवाबाटै सम्पादन हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आफूनिकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्त गर्ने होडबाजी छ । त्यसो त आफ्नो सचिवालय व्यवस्थित बनाउन विज्ञ, सल्लाहकार वा सहयोगी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । पदमा रहँुन्जेल सचिवालय सञ्चालन गर्न योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउँदा काम प्रभावकारी देखिन्छ ।
नेपाल कानुन आयोगको सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावलीमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गर्दा निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन नहुने भए त्यसको कारणसमेत खुलाउन भनिएको छ । कार्यविधि पनि तयार गरिएको छ । पालिकाहरूले आफ्नै कार्यविधि बनाएर नियुक्ति दिने गरेका छन् तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारले विज्ञ र सल्लाहकारको नाममा आफू निकटकालाई जागिर प्रदान गर्न मापदण्ड मिच्ने गरेका छन् । जसका कारण राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ । सल्लाहकारको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ ।
नेपालमा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने चलन आएको देखिन्छ । सल्लाहकारको काम जसले नियुक्ति दिएको उसैलाई सम्बन्धित विषयमा चाहेको बखत सल्लाह दिने वा संयोजन गरिदिने हो । तर त्यसो नभएको गुनासो नागरिकस्तरमै छरपस्ट छ । विज्ञतामा आधारित सल्लाह–सुझाव दिने पद सेवा–सुविधा दिलाएर भाग पु-याउने काममा सीमित हुँदै गएको छ ।
सल्लाहकारले गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप अस्वाभाविक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमै हस्तक्षेप गर्ने र हुर्मत लिने गरेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पालिका प्रमुखको सल्लाहकारको भूमिकामा प्रशस्त प्रश्नहरू उठेका छन् । उनीहरूले कर्मचारीलाई आदेश र निर्देशन दिने र आर्थिक चलखेल गरेर बदनाम हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाका कारण सल्लाहकार भन्ने पदले प्रतिष्ठा आर्जन गर्नसमेत सकेको छैन ।
सल्लाहकारको भूमिका
जुनसुकै ओहदामा आसिन व्यक्तिको प्रेस सल्लाहकारको भूमिका भनेको सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने, प्राप्त जानकारी वा सूचनाबारे सूचित गर्ने गराउने, जनस्तरमा सार्वजनिक भइरहेका राम्रा–नराम्रा पक्षहरूको विश्लेषणसहित जानकारी गराउने हो । सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई आवश्यक सूचना सहज रूपमा प्रवाह गरिदिने हो । प्रेस सल्लाहकार निजी सहयोगीजस्तो भएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक काममा पछिपछि दौडिनु पर्दैन । उनीहरूको भूमिका भनेको सम्बन्धित विषयको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउने, नीतिगत साथै अन्य विषयमा विभिन्न सुझाव र सल्लाह दिने हो ।
पदमा बस्ने तर सूचना दिन आनाकानी गर्ने, सम्पर्कमा रहन नरुचाउने, सूचना पत्तै नहुने, फोन गर्नेले उल्टै सूचना दिनुपर्ने किसिमका प्रवाहहीन प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा सल्लाहकारलाई संस्थागत प्रणाली विकास गर्न र सल्लाह साथै परामर्शको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी भइसकेको छ । प्रेस सल्लाहकारको भूमिकाकै कारण सञ्चारजगतकै प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन । प्रेस सल्लाहकार पद राजनीतिक रूपमा फड्को मार्ने भ¥याङ बन्नु हुँदैन । आमसञ्चारमाध्यमलाई तथ्य सूचना प्रवाह गर्नलाई ‘शब्द चपाइरहनु’ पर्दैन । सूचना पारदर्शी भयो भने कार्य सम्पादन राम्रो हुने मात्र होइन आमनागरिकमा विश्वसनीयता बढ्छ ।
स्थानीय तहमा दोहन
सामान्यत प्रेस सल्लाहकार विषयगत रूपमा योग्य, क्षमतावान् र अनुभवी हुनुपर्छ । निजी सचिवालय चुस्त र दुरुस्त राख्न सोही अनुरूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक एवं कार्यकारी जिम्मेवारीमा बस्नेलाई फूर्तिलो र सक्षम सहयोगी टिम आवश्यक पर्छ । त्यसभित्र प्रेस विज्ञ वा सल्लाहकार महत्वपूर्ण हिस्सेदार पनि हो । हिजोआज सल्लाहकार वा सञ्चार संयोजक भनेर स्थानीय सरकारले पनि नियुक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् । कार्यविधि र नीति–नियमबिना सल्लाहकार भर्ती गर्ने गरिएको गुनासो व्याप्त छ । फजुल खर्च मात्रै बढाउने गरेको गुनासो छ । जसका कारण बेरुजु बढेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका एक जना प्रेस सल्लाहकार वा संयोजकका कारण जिल्लाभरका सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम पेसागत मर्यादा गुमाउँदै गएका छन् । स्थानीय तहमा देखिएको व्यथितिलाई ढाकछोप गर्ने र भक्तिगान गाउने परिपाटी मौलाएको छ । आर्थिक उपार्जन वा मिडिया टिकाउनका लागि विभिन्न शीर्षकमा पालिकाबाट कार्यक्रमहरू लिने गरेका कारण ‘वाचडग’ को भूमिका ओझेल परेको छ । खोजमूलक र गहिराइमा पुगेर समाचार सङ्कलन गर्ने दायित्वबाट स्थानीय सञ्चारमाध्यम विमुख हुने गरेका छन् । जसका कारण नागरिकका गुनासा सार्वजनिक नहुने मात्र होइन भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्र मौलाएको छ । संविधानप्रदत्त सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाइरहेका कानुन मिडियामैत्री भए नभएको खबरदारी गर्नसमेत सञ्चारकर्मी चुक्ने गरेका छन् ।
सल्लाहकारको औचित्य
निर्वाचनमा वा अन्य बेला पत्रकारले गरेको गुनको नुन तिर्न नेताहरूले पदमा पुगेपछि निकटलाई दिलाएको सल्लाहकार पद र स्वतन्त्र रूपमा विज्ञताका आधारमा प्रदान गरिएको सल्लाहकार पदको भिन्न महत्व छ । गुन तिर्नका मात्र प्रदान गरिने सल्लाहकार पदले औचित्यमाथि प्रश्न उठने गर्छ । आफँैले राखेका सल्लाहकारलाई वा विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिका राय सुझाव गम्भीरतापूर्वक मनन नगर्ने, सल्लाहलाई उपयोग नगर्दा सल्लाहकारको मापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । हिजोआज सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गलत सूचना प्रवाह भइरहने र ओहोदामा बसेका व्यक्तिको चरित्रमाथि दाग लाग्ने गरेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा प्रेस सल्लाहकारको विशेष भूमिका हुने गर्छ । प्रेस सल्लाहकारको कार्यसम्पादनले यसमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तोबेला सबैखाले विचार, सबैका राय, सुझाव र चिन्तनलाई आत्मसात् गर्ने क्षमता
राख्नुपर्छ । मिडिया व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । प्रेस सल्लाहकारको औचित्य, आवश्यकता र भूमिकामाथि गम्भीर बन्न ढिला भइसकेको छ । सल्लाह लिने र दिनेबीच स्तर नमिल्दा खाडल गहिरिएको छ । यस्ताखाले खाडलले सल्लाहकार पदको गरिमा र मर्यादामाथि आँच आइरहेकाले बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
