धनगढी समाचारदाता
धनगढी, चैत २० गते । कैलालीका स्थानीय तहले कामचलाउ रूपमा मात्रै भू–वर्गीकरण गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भू–वर्गीकरण गर्न भने पनि स्थानीय तहले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण गरेका हुन्।
मन्त्रालयले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र नियमावलीअनुसार १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो तर स्थानीय तहले १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कृषि र गैरकृषि गरी दुई किसिमले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरेका छन्। भू–वर्गीकरण नभएसम्म जग्गाको कित्ताकाटको कार्य रोकिएको थियो। जग्गा कित्ताकाटको कार्य खुलाउनका लागि स्थानीय तहहरूले कामचलाउ रूपमा मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरेका हुन्। कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको किनबेच, अंशबन्डालगायतका कार्य ठप्प थियो।
जग्गाको कित्ताकाट खुलाउनका लागि कामचलाउ रूपमा भू–वर्गीकरण गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख वागेश्वरदत्त ओझाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विभागले डकुमेन्ट त पठायो तर त्यो हेर्र्ने कर्मचारी छैनन्। भू–नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरण गर्न विज्ञ नै चाहिने भएकाले तत्काललाई कामचलाउ रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो।”
उहाँका अनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर भू–वर्गीकरण भएपछि जग्गा कित्ताकाटको समस्या छैन। कृषि, गैरकृषि क्षेत्र पनि स्थानीय तहले विभिन्न तरिकाले छुट्याएका छन्। सुरुमा वडाले रोडको २०, ३० वा ५० मिटर दायाँबायाँ गैरकृषि क्षेत्र भनेर भू–वर्गीकरण गरेका थियो तर नापी कार्यालयले त्यसलाई मानेन। पछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडकसँग जोडिने कित्ता सबै गैरकृषि क्षेत्र रहने गरी निर्णय गरेपछि नापीले कित्ताकाटको स्वीकृति दिएको ओझाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भू–वर्गीकरण त १० किसिमले गर्नुपर्ने हो तर अहिले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण भएको छ।”
कृषियोग्य जमिन तीव्र गतिमा मासिन थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले भू–उपयोग नीति २०७२ र भू–उपयोग ऐन २०७६ ल्याएको थियो। त्यहि नीति र ऐनका आधारमा २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रलगायत गरी १० किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। स्थानीय तहले पनि सोहीअनुसार भू–वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ तर स्थानीय तहले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण गरेका छन्। टीकापुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रञ्जु आचार्यले कित्ताकाटको काम नरोकिएको तर क्लस्टरअनुसार १० किसिमले भू–वर्गीकरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कित्ताकाटको काम रोकिएको छैन।”
त्यस्तै कैलारी गाउँपालिकाको सूचना अधिकारी यगम कलेलले पनि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर कित्ताकाटको कामलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सडक क्षेत्रबाट तोकिएको निश्चित वर्गमिटरसम्म गैरकृषि र बाँकी सबै कृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको छ तर जसरी वर्गीकरण हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन।”
कैलालीमा रहेका १३ वटै स्थानीय तहमा कित्ताकाटको कार्य भइरहेको नापी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर भू–वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाटको कार्य अघि बढेको नापी कार्यालयका प्रमुख सुदर्शनसिंह धामीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “देशभरिकै नापी कार्यालयको बैठक हुँदा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेका पालिकामा कित्ताकाटको कार्य हुन दिने र रोकिएको बाँकी आठ किसिमको वर्गीकरण पनि अघि बढाउने भन्ने कुरो भएको थियो।”
