कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । यो नै प्रजातन्त्रको प्राण र पहिचान हो । सर्वोच्च अदालत यतिबेला कायममुकायममा चलिरहेको छ । कायममुकायम भनेको नेतृत्वविहीन जस्तै हो । यसले न्यायक्षेत्र सङ्कटमा परेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । कानुनी भाषामा कायममुकायम भनेको प्रधानन्यायाधीश होइन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह नै हो । करिब १३ महिनाभन्दा धेरै समयदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश विहीन अवस्थामा छ । यही भएर संवैधानिक अङ्गमा रहने पदाधिकारी खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो परम्परा छ । व्यक्ति यो र त्यो को प्रश्न होइन । जो भए पनि हाम्रो नियम र परम्पराअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भने रहनु भएन । यसले संवैधानिक परिषद् चुकेको महसुस हुन्छ । मुलुकभरकै न्याय सम्पादनको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील र महìवपूर्ण अङ्गको प्रमुख नै वर्ष दिनभन्दा बढी समय खाली राख्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि सुहाउने विषय हुँदै होइन । यस अर्थमा संवैधानिक परिषद्ले फास्टट्र्याकबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न आवश्यक छ । तर हिउँँदे सदनको अन्त्य निकट रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ ।
शक्ति सन्तुलनका लागि सरकारका तीनैवटा अङगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले काम गर्न जरुरी पर्छ । यसका लागि तीनै अङ्गका प्रमुखका पदाधिकारी समयमै परिपूर्ति हुन आवश्यक हुन्छ । अनि मात्र वास्तविक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम हुन सक्छ । सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नियमित रूपले यही अभ्यास र परिपाटी हुन्छ । सफल प्रजातान्त्रिक मुलुकको असली पहिचान यही हो । यसो गरिएन भने शतिm पृथकीकरणले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न सम्भव हुँदैन ।
नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुख मात्र नभई राष्ट्रप्रमुखसमेतले पूर्णता पाइसकेको अवस्था छ । यति भइसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा भने लामो समयदेखि कामुकै भरमा अदालत सञ्चालन भइरहेको छ । यसको असर नेपालभरिका मातहातका अदालतमा परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रभावकारी नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहँदा उद्देश्यअनुरूप काम गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन पर्छ । यो यथार्थलाई सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको ठहरिनेछ । अहिले संवैधानिक परिषद्ले समयमै गम्भीरताका साथ काम नगरेको सर्वत्र आभास भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको विपरीत संवैधानिक परिषद्को नियमावली संशोधन गरेर कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको आम रूपमा महसुस गरिएको छ । यसरी लामो समयसम्म यति महìवपूर्ण अङ्गको प्रमुख खाली राखिरहनुले कार्यपालिकामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सबैले आआफ्नो काम र कर्तव्य परिपालना गरेकै हुनुपर्ने हो । यसो गरिएको भए जसरी पनि समयमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसकेको हुनुपर्ने थियो ।
चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि काम गर्न नदिई महाभियोग लगाएर त्यसलाई टुङ्गोमा नपु-याइ अवकाश दिइएको छ । सोपछिका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि करिब १४ महिनादेखि कामुमै राखिएको छ । यस्तो अवस्था ठिक भएन भनेर संविधानविद्, कानुनविद् र विश्लेषकले भन्दा पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेको देखियो । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्यमा गम्भीर भएको भए राष्ट्रपतिको शपथ गराउनुभन्दा पहिले नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल बारले समेत प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तत्काल गर्न अनुरोध गर्दासम्म अझै परिणाम निश्चित हुन सकेको छैन ।
हालै सार्वजनिक भएको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीको घटुवाले पनि यही सङ्केत गरेको छ । यो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न कठिन नहुनु स्वाभाविक हो । न्याय सम्पादन गर्ने महìवपूर्ण पद प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक पदको रिक्तता पूरा गर्न सरकार र संसद् गम्भीर हुन आवश्यक छ । न्याय क्षेत्रबाट समयमै छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न कानुनकै अभावकै कारण हो भने संसद्ले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर यो क्षेत्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ ।
यतिबेला नेपालमा थरिथरिका आन्दोलन र विरोधका स्वर झाँगिन थालेका छन् । यी सबैको अन्तर्य सबै खाले बेथिति र भ्रष्टाचार कारक तìव बनेको आरोप लगाइएको छ । हरेक दिन विभिन्न माध्यमबाट अबका केही महिनापछिदेखि कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउने अवस्था छैन, मुलुक अहिलेसम्म २० खरबभन्दा धेरै घाटामा गइसकेको छ भनेर समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी भनाइले नेपाली जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्था होइन भने सरकारले नेपाली जनतालाई यसबारे सुसूचित गराउन श्वेतपत्र सार्वजनिक किन नगरेको ? यसरी आमजनताको सरोकारको विषयमा पनि मौन रहने र प्रधानन्यायाधीश जस्तो महìवपूर्ण पद पनि लामो समयसम्म पूर्ति नगरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको आमधारणा सार्वजनिक भइरहेको निराशाजनक अवस्थाको पनि सरकारी धारणा आउन आवश्यक छ । यस्तो अवस्था कायम राखिरहनु कुनै दृष्टिले मुलुकका लागि हितकर हुँदैन ।
नेपालमा सर्वत्र बेथिति र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको आमगुनासो छ । यसमा न्याय क्षेत्र पनि निष्कलङ्क हुन सकेको छैन । केही स्वार्थी व्यक्तिका गलत कामले यो क्षेत्रलाई पनि विवादमा धकेलेको छ । आफ्नो छवि सुधार्न यो क्षेत्रमा संलग्न सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ । त्यसमा पनि समग्रमा नेपालभरिकै न्यायक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश निष्पक्ष र निष्कलङ्क हुन अति नै आवश्यक हुन्छ । किनभने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम र सबैले पालना गर्नुपर्ने नजिर हुने भएकाले सर्वप्रथम यो क्षेत्र शुद्ध हुन आवश्यक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई पनि सुधार्न सक्ने अवस्था हुन्छ । न्यायपालिकाबाट ठीक ढङ्गले काम हुन सकेमा सरकारका सबै अङ्गलाई सचेत गराएर ठिक ढङ्गले काम गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ ।
अहिले मुलुकमा भइरहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र पक्षपाती व्यवहार नियन्त्रण गर्न सबैले सचेत भएर नयाँ शिराबाट काम गर्न आवश्यक छ । त्यसमा पनि न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेको त झन् अहम् भूमिका हुने नै भयो । यसरी नै काम गरिरहने हो भने मुलुकलाई उकास्न कठिन देखिन्छ । अहिले मुलुक सामान्य अवस्थाभन्दा तल झरिसकेको छ । यसलाई माथि उठाउनु चानेचुने कुरो छैन । यसका लागि अहिले नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वले कठिन प्रण गरेर नेपाल र नेपालीको हित चिताएर काम गर्नैपर्छ । यसका लागि वर्तमान सोच र शैली बदल्नुपर्छ । अदालतमा अहिलेको संरचना बन्नुभन्दा पहिले जिल्ला र अञ्चल अदालतका न्यायाधीशलाई अहिलेको भन्दा धेरै कम सुविधा थियो । सवारीसाधनको कुनै सुविधा थिएन । गाडी चढ्नुपर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग लिफ्ट माग्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थाबाट न्यायक्षेत्र आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । जहाँ तुलनात्मक रूपमा तलब वृद्धिसहित धेरै सुविधा वृद्धि भएका छन् । तैपनि अदालतलाई पहिलेझैँ आरोप लाग्न छोडेको छैन । सर्वप्रथम चेतनाको स्तर माथि उठाउन जरुरी छ । यसरी अब हाम्रो मुलुकमा देखिएका यावत् समस्याको समाधान गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले अहम् नदेखाई संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश यथाशीघ्र नियुक्त गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाले विगतमा बिग्रेको आफ्नो छवि सुधारेर निस्वार्थ र निष्कलङ्क भएर काम गर्न र गराउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाललाई अहिलेको सङ्कटबाट पार लगाउन सकिन्छ ।
लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
