गोरखापत्र अनलाइन
आजको मौसमः मध्यम वर्षाको सम्भावना
हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ र पूर्वमा सरदर स्थानभन्दा पूर्वतर्फ अवस्थित छ। साथै भारतको दक्षिण पूर्वी उत्तरप्रदेश आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव नेपालमा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले हाल देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको महाशाखाले छ।
व्यापार असन्तुलनको आयाम
गत वर्ष घट्दो क्रममा रहेको आयात व्यापार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौसम्ममा बढ्न थालेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा एक खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएकोमा भदौमा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब ५१ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । अत्यधिक आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आयात घट्दो क्रममा थियो । त्यस्तो प्रतिब
विकास खर्चको प्रभाव
अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि विकास खर्चको ठुलो महत्व हुन्छ तर सङ्घीय नेपालका तीन वटै सरकारका लागि न्यून विकास खर्चको कुरा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विगत दुई दशकदेखि नै एकातिर कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र अर्कातिर विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनुले राज्यको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परेको छ भने अपेक्षाकृत लगानी हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि प्रतिशतसमेत न्यून भएको छ । यसैले राज्यका लागि विकास बजेट र पुँजीगत खर्च बढाउनु राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।
दुई गैँडालाई आज चितवनबाट कोशी सारिँदै
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा दुई पोथी गैँडा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । कोशी पठाइने गैँडालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
दिगो विकासका लागि कृषि
नेपाल विषम प्रकारको हावापानी भएको मुलुक हो । सानो मुलुक भए पनि विविध प्रकारको हावापानी भएको हुनाले सम्भावनाका हिसाबले कृषिबाटै पनि नेपाल धनी मुलुक बन्न सक्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि केही प्रयत्न गरिए पनि यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण कृषिप्रधान देश भएरै पनि केवल खाद्यान्नकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बाहिरिन थालेको छ ।
उद्यमशीलताबाटै समृद्धि
कुनै पनि विकसित देशलाई अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको विकासमा राजनीतिक विचारधारात्मक र आर्थिक मोडेल आ–आफ्नो ठाउँमा स्थापित गरेर कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । यसमा चाहे त्यो राजतन्त्रात्मक होस्, प्रजातन्त्रवादी वा पुँजीवादी र समाजवादी होस्, आआफ्ना अभ्यास भएका छन् । सबैमा के देखा पर्यो भने विकासका लागि त्रिगुण चाहना, क्षमता र तत्परता भएको राजनेताबाट सम्भव भएको नै देखिन्छ । यसका लागि इमानदारी र नैतिकताको पनि आवश्यकता छ । तब मात्र देशले फड्को मारेको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, कोरियाका पार्क चुँगही, सिङ्गापुरका लिक्वाङ्ग, मलेसियाका डा. महाभीर मोहम्मद, संयुक्त अरब इमिरेट्सका शङ्ख मायेदविन सुल्तान, चीनका माओत्सेतुङ, काजिस्तानका नुर सुल्तान नाज कायेम यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।
ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अलपत्र
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा धोबिघाट (दोस्रो) ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरे पनि अझै काम सकिएको छैन । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित धोबिघाटमा तीनवटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने हो तर हालसम्म एउटा मात्र प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको छ । त्यो पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिदमा परामर्श सेवा
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन जोड दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाप्रदायकलाई भेदभावरहित खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
डिडिसीले दुग्ध प्रशोधन कारखाना खोल्ने
गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरा महानगरमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । वडा नं २५ हेम्जाको सुइखेता खोलानजिक करिब २५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएर त्यहाँ कारखाना स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत राजमार्गसँगै जोडिएको जग्गा वा त्यसकै भित्रपट्टिको अर्को जग्गा कारखाना खोल्नका लागि उपलब्ध गराउन महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।
म्याद गुर्जिएका सामान बिक्री गर्ने ‘डिपार्टमेन्टल स्टोर्स’लाई एक लाख जरिवाना
पोखरामा बजार अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएको सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि रत्नचोकमा अवस्थित मीनबहादुर शेरचन स्टोर्सलाई रु एक लाख जरिवाना गराइएको छ ।
केरा आयातमा कडाइ
केरामा ‘पानामा’ रोग फेला परेपछि सरकारले केरा आयातमा सतर्कता अपनाउन थालेको छ । भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिने केराको माध्यमबाट रोग पनि भित्रिन सकिने सम्भावना भएकाले त्यसका लागि सतर्कता अपनाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ओपिडी सेवाका लागि समयावधि थप
डडेलधुरा अस्पतालले ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने समयावधि थप गरेको छ । अब बिहान ९:३० देखि साँझ ५:०० बजेसम्म सेवा सञ्चालन हुने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्तोष गुप्ताका अनुसार असोज २ देखि लागु हुने गरी ओपिडी सेवाको समय थप गरिएको हो । सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न तथा अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कामको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकार मातहत रहेको यस अस्पतालमा विषय विशेषज्ञ चिकित्सकको भने सधैँ अभाव रहने गरेको छ ।
अपिनाम्पा संरक्षण योजना अलपत्र
दार्चुलाको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र चार वर्षदेखि परिषद्विहीन अवस्थामा छ । २०६७ साल असार २८ गते साबिकका २१ गाविस समेटेर घोषणा गरिएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा परिषद् गठन नहुँदा कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । परिषद् गठनका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच छलफल भए पनि सहमति हुन नसक्दा परिषद् गठनमा ढिलाइ हुँदै गएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्रसिंह नगारीले जानकारी दिनुभयो ।
चिस्यान केन्द्र नहुँदा समस्या
जिल्लामा चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा कृषकलाई स्याउ भण्डारण गर्न समस्या भएको छ । कृषकले स्याउ उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै चिस्यान केन्द्र नहुँदा उत्पादित स्याउ सस्तो मूल्यमा एकै पटक बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् । छायानाथ रारा नगरपालिका–४, ताल्च रितु नर्सरी फार्मका सञ्चालक किसान मणिचन्द्र भामले जिल्लाकै कृषि क्षेत्र हेर्ने जिल्लाको कृषि विकास कार्यालय र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले स्याउ भण्डारण र सङ्कलनसम्बन्धी तालिमसमेत नदिएको किसानको गुनासो छ । भण्डारण व्यवस्थित हुन सके बेमौसममा पनि स्याउ बिक्री गर्न सकिने उहाँको अपेक्षा छ ।
ढुवानीमा भ्याटको सीमा बढ्यो
ढुवानीको साधनबाट मालवस्तुको ओसारपसार गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कारोबार सीमा बढेको छ । अबदेखि ढुवानी सेवा प्रदान गर्दा वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपियाँ नाघेमा मुअकर (भ्याट) मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने छ । यसअघि यस्तो सीमा वार्षिक २० लाख रुपियाँ थियो ।
