• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

चिस्यान केन्द्र नहुँदा समस्या

blog

मुगु, समाचारदाता

मुगु, असोज ९ गते । जिल्लामा चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा कृषकलाई स्याउ भण्डारण गर्न समस्या भएको छ । कृषकले स्याउ उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै चिस्यान केन्द्र नहुँदा उत्पादित स्याउ सस्तो मूल्यमा एकै पटक बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् ।

छायानाथ रारा नगरपालिका–४, ताल्च रितु नर्सरी फार्मका सञ्चालक किसान मणिचन्द्र भामले जिल्लाकै कृषि क्षेत्र हेर्ने जिल्लाको कृषि विकास कार्यालय र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले स्याउ भण्डारण र सङ्कलनसम्बन्धी तालिमसमेत नदिएको किसानको गुनासो छ । भण्डारण व्यवस्थित हुन सके बेमौसममा पनि स्याउ बिक्री गर्न सकिने उहाँको अपेक्षा छ । बजारमा स्याउको माग राम्रो रहेको तर जिल्लाका स्याउ उत्पादन गर्ने कृषकको समुदायमा स्याउ भण्डारण केन्द्र नहुँदा जिल्लाका स्याउ उत्पादन गर्ने कृषकले परम्परागत तरिकाबाट स्याउ जमिनको खाडलमा भण्डारण गर्नुपर्दा जिल्लाका हजारौँ स्याउ कुहिएर नष्ट हुने रितु नर्सरी फार्मका सञ्चालक कृषकको गुनासो रहेको छ ।

यता छायानाथ रारा नगरपालिका–१०, घट्टलेख गाउँकी जुनकला सेजुवाल डोकोमा बोकेर दैनिक चार घण्टा हिँडेर सदरमुकाम गमगढी बजारमा स्याउ बिक्री गर्न ल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक डोकाबाट प्रतिदाना १० रुपियाँका दरले बिक्री गरी जम्मा एक डोकाबाट दुईदेखि तीन हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको छु । स्याउ पछिसम्म राख्न सके धेरै मूल्य पाउने थियो तर के गर्नु जोगाएर राख्न सकिन्न ।” उहाँले स्याउ बिक्रीबाट आम्दानी भएको रकमले बालबालिकालाई कापीकलम र घरघर्च चलाउँदै आएको बताउनुभयो ।

छायानाथ रारा नगरपालिका–१०, घट्टलेख गाउँकी रामपुरा सेजुवालले गत वर्षको सिजनमा स्याउ बिक्री गरेर दुई महिनामा एक लाख आम्दानी गर्नुभएको थियो तर अहिलेको भारी बर्सातले खाडलमा राखिएका स्याउ कुहिएर नाश भएको उहाँको गुनासो छ । उहाँलगायत उहाँका गाउँका सबैको स्याउ यसरी नै कुहिएर नाश भएको छ ।

यता कृषि विकास कार्यालयसँग स्याउ जोगाउने उपाय त के तथ्याङ्कसमेत छैन । कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर शाहीले जिल्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने कृषकको तथ्याङ्क आफूलाई राम्रोसँग जानकार नभएको उहाँले बताउनुभयो । यो आर्थिक वर्षमा कर्णली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयबाट कुनै पनि त्यस्ता चिस्यान स्याउ भण्डारणसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्याउ खेती गर्ने किसानका हकहितका लागि त्यस्ता भण्डारणसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश नगर्दा हामी जिल्लाका कर्मचारीलाई पनि दुःख लागेको छ ।”