उद्यमशीलताबाटै समृद्धि

कुनै पनि विकसित देशलाई अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको विकासमा राजनीतिक विचारधारात्मक र आर्थिक मोडेल आ–आफ्नो ठाउँमा स्थापित गरेर कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । यसमा चाहे त्यो राजतन्त्रात्मक होस्, प्रजातन्त्रवादी वा पुँजीवादी र समाजवादी होस्, आआफ्ना अभ्यास भएका छन् । सबैमा के देखा पर्‍यो भने विकासका लागि त्रिगुण चाहना, क्षमता र तत्परता भएको राजनेताबाट सम्भव भएको नै देखिन्छ । यसका लागि इमानदारी र नैतिकताको पनि आवश्यकता छ । तब मात्र देशले फड्को मारेको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, कोरियाका पार्क चुँगही, सिङ्गापुरका लिक्वाङ्ग, मलेसियाका डा. महाभीर मोहम्मद, संयुक्त अरब इमिरेट्सका शङ्ख मायेदविन सुल्तान, चीनका माओत्सेतुङ, काजिस्तानका नुर सुल्तान नाज कायेम यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । 

हाम्रो देशमा नारा राम्रा उठाइन्छ । पञ्चायतकालमा पनि एसियाली मापदण्ड कम थिएन । २०४६ सालमा बहुदलपछि पनि नेताहरूका भाषण स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्ने थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नयाँ नेपाल बनाउने उद्घोष भयो तर हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सकेनौँ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान समाजवाद उन्मुख बनेपछि अब आर्थिक समृद्धिको बहस उठेको छ । बहस र पसलहरूमा नेताको भाषण प्रायः आर्थिक समृद्धि नै छन् । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र योजनासहित इमानदार र नैतिकवान् राजनेता नेपालका लागि खड्केको विषय नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । हामीले भन्ने गरेका छौँ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा ल्याएका छौँ, त्यो साँचो हो तर व्यवहारमा हेर्दा त्यस्तो छैन । 

हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्यता, हिमाल, पहाड, तराई तीन प्रकारको मौसम र तीनै प्रकारको उत्पादन क्षमता अर्थात् हिमालमा पशुपालन, पहाडमा फलफूल, तरकारी खेती र तराईमा खाद्यान्नको प्रचुर मात्रामा उत्पादन भएको देश हो । प्राकृतिक साधनस्रोतका हामी धनी मानिस अहिले गाउँ टोलमा अवसरविहीन, युवाविहीन, योजनाविहीन भएर पहाड र हिमालको ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसाइँसराइ गति सहरकेन्द्रित छ र खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । यता तराईमा बसाइँसराइका कारण सहरको वरपर खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । गाउँगाउँ पूरै खाली हुँदै छ । 

बसाइँसराइका कारण तराईका सहरमा चाप बढी हुँदा अव्यवस्थित, भिडभाड, अभाव, फोहोर र अस्तव्यस्त मात्र होइन, हिजो आफ्नो उत्पादनमा निर्भर जनसङ्ख्या विदेशबाट खाद्यान्न वस्तु आयात गरेर भर पर्ने र उपयोग गर्दा देश परनिर्भर बन्दै गएको छ । आलु मात्र विदेशबाट सात अर्ब रुपियाँको आउने भएपछि हाम्रो देश कस्तो होला ? हुन त नेपालमा आलु उत्पादन नहुने होइन, किसानले उत्पादन गरेको आलुको बजार व्यवस्थापन नहुँदा तराईका किसानको आलु भारतले खरिद गरी कोल्ड स्टोरमा राख्ने र त्यही आलु अधिक मूल्यमा नेपाल पठाउने थुप्रै उदाहरण छन् । यसप्रति सरकारले चासो पनि राख्दैन । 

नेपालमा उत्पादन हुने चामल, आलु, गोलभेँडा भारत जाने गर्छ । हामी हाम्रै सामान भारतबाट मगाउने गर्छौं, यो कस्तो विडम्बना हो ? यसलाई कसले हेर्ने गम्भीर प्रश्न छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? सरकारी तथ्याङ्कमा अझै पनि अधिकांश बसोबास र आर्थिक मेरुदण्ड ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको अवस्था भनिएको छ । हो, युवापुस्ता बसाइँसराइ भए पनि वृद्धा अवस्था रहेका व्यक्ति, महिला गाउँमा पैतृक सम्पत्ति कुरेर बसेका छन् र उनीहरूले सक्दो परम्परावादी टुक्रे उत्पादन प्रणालीबाट थोरै भए पनि खेतीपाती गरिरहेका छन् । हाम्रो वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपालको भूराजनीति अव्यवस्थित, आर्थिक स्रोत, साधन र सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले पनि ग्रामीण क्षेत्र धेरै महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । 

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायता र विप्रेषणमा निर्भर रहेको कसैबाट लुकेको छैन । हामीले के ध्यान दिनु पर्छ भने विदेशी पुँजीबाट सञ्चालन तथा देश र विदेशीको विप्रेषणबाट चलेको देश कुनै पनि बेला धराशायी हुन सक्छ भन्नेबारे सतर्क हुन जरुरी छ । हामीले नेपाललाई समाजवाद उन्मुखतिर डो¥याउने हो भने सामाजिक सोचमा सकारात्मक परिवर्तन, दृढ इच्छाशक्ति र विवेकशील जनचेतनासहित उद्यमी समाजको विकास गरे मात्र नेपाललाई समाजवाद उन्मुखको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । हामीले अरू देशको मोडेल नक्कल गरेर होइन कि हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्थालाई ध्यान दिँदै भौगोलिक वस्तुस्थिति, प्राकृतिक साधनस्रोत र सम्पदा, मानवीय प्रवृत्ति, सामाजिक संस्कार र बनावटको अवस्थालाई विचार गरेर आफ्नै स्थानीय भौतिक विशेषताको आधारमा नयाँ मोडेल बनाउनु नै नयाँ समाजवाद हुने छ । 

हाम्रो देशमा जल, जङ्गल, जडीबुटी, खानी, हावापानी, फलफूल, प्रकृतिको रूपमा फुल्ने फूललगायतका थुप्रै प्राकृतिक साधनस्रोत छन् । हामीलाई पैसाको अभाव पनि छैन, जमिनको अभाव पनि छैन, मानव संसाधनको अभाव पनि छैन । हामीसँग अभाव छ भने केवल दृढ इच्छाशक्ति र योजना तथा विचारको । यो कुरा देशका विज्ञ भन्नेहरू, विशेषज्ञ र विद्वान्लाई थाहा हुँदाहुँदै पनि किन परिचालन गरिएन ? राज्यको ध्यान किन यिनै विभिन्न साधनस्रोत र कृषिबाट हुने उद्यमशीलतातिर केन्द्रित हुन सकेन ? केवल विदेशी वस्तु आयात गरेर व्यापार घाटा बढाउने र विलासिताको जीवन बिताउनेतिर केन्द्रित भयो । 

त्यसका लागि भ्रष्टाचार होस्, कमिसन होस् जे पनि गर्न सक्ने, त्यसलाई दण्ड सजाय गर्ने कुनै व्यवस्था नै बनेन । प्रजातन्त्रभित्रको तानासाहको आवश्यकता हो कि ? हाम्रो समाजमा उद्यमशीलताको प्रतिस्पर्धा छैन बरु प्रतिस्पर्धा छ भने दुई जना बस्नका लागि दुई करोडको घर चाहिने प्रतिस्पर्धा छ । छोराछोरीलाई पनि एसएलसी पढाएपछि बुवाआमाले सहर पठाउने प्रचलन बढेको छ । यिनै सबैको हल नगरी समाजवाद आउन सक्दैन । ६८ प्रतिशत भूभाग र जनतालाई एकातिर अलपत्र छोडेर कस्तो समाजवादको कल्पना गर्ने ? 

विदेशीले दिने दातव्यमा भर पर्ने सहयोगमा रम्ने खराब मनोविज्ञान परित्याग नगरी नयाँ कल्पनाको सम्भावना देखिँदैन । हाम्रो देशमा पाइने साधनस्रोत अखरउड, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सावरसुज, यार्सागुम्बा, रुद्राक्ष, बोधीचित्त, ट्रोफल, सिम्चुर, दालचिनी, काउलो, चिराइतो, पाँचऔँला, कुकडी, सिस्नो, अल्लो, कपासलगायतका थुप्रै स्रोतको उचित परिचालन र प्रशोधन गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ । हामीले वन जङ्गललाई संरक्षण गरी सित्तैमा पाइने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर विभिन्न सामग्री निर्माण गरी देश विदेश पठाउने हो भने देशलाई विकासको गतिमा लैजाने सम्भावना बढी छ, यही देशको वस्तुवादी यथार्थता हो । हो, हामीले गाउँ, नगरमा हेर्ने हो भने प्रभावकारी कुनै आर्थिक क्रियाकलाप छैनन्, गाउँमा दक्ष जनशक्ति पनि छैन, प्रशिक्षण, रोजगारी, उद्यमशीलता कुनै पनि वस्तुको विकास छैन । 

अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूको कुनै पनि निश्चित पेसा छैन । राजनीति भनेको पढ्न नसकेको, ढाँटछल गर्न सक्ने, चाकडी गर्न सक्नेको पेसा जस्तो बन्न थालेको छ । राजनीति गर्ने नेतृत्वसङ्गत योजना छ न त कार्यकर्ताको रोजगारी तथा आवश्यक पर्ने कुनै पनि चिजको व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन र त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ । आज संसार प्रत्येक सेकेन्डमा गतिशील परिवर्तनमा अगाडि बढेको छ । यो गतिशील समाजमा नयाँ पुस्ता पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा गतिशीलता र परिवर्तनको माग गर्छ । त्यो सबै नदेख्दा दक्ष युवा युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित देशमा पलायन हुन खोज्दै छ । यो गम्भीर विषय बन्न पुगेकोप्रति ध्यान जान जरुरी छ । 

नेपाली समाजलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिशीलतासहित परिवर्तनकामी दृढ इच्छाशक्ति र योजना भएको राजनेताको खोजी छ । देशलाई आर्थिक रूपमा विकसित नै गर्ने हो भने बदलिँदो विश्व परिस्थितिसँग समन्वय गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान न बन्द, हडताल, न टायर बाल्ने न त हातहतियार उठाउने यिनीहरूप्रति सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु पर्छ । अबको रूपान्तरण भनेको ज्ञान, बुद्धि, विवेक र संयमबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ । अरूको भर पर्ने र बिनापरिश्रम धनी बन्ने सपना बुन्ने विद्यमान विकृति संस्कार बदल्नका लागि सचेत हुनु पर्छ । हामीले नयाँ संस्कार र नयाँ आधुनिक प्रणाली, जो जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधको प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ । 

हामीले हाम्रो सोच्ने तरिका बदल्नु पर्छ । हामीसँग जतिसुकै धनसम्पत्ति भएर धनी भए पनि सोच्ने तरिका गरिब छ भने हामीले कहिल्यै समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो समाजमा देखासिकी बढी नै छ । जसरी भए पनि थुप्रै सम्पत्ति थुपार्ने, त्यो सम्पत्ति थुपार्न सरकारसँग कर छली गर्ने, कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने र सकेसम्म विदेशतिरै बस्ने, नसके सहरमा बसोबास गर्ने र आफ्नो सन्तानलाई महँगो बोर्डिङमा पढाउने र अस्ट्रेलिया वा युरोप, अमेरिका पठाएर पढाउने प्रचलनको विकास भएको छ । आफ्नो दक्ष छोराछोरी विदेश पठाउने त्यसपछि सरकारले नगरेर विकास भएन भनेर ठुल्ठुला गफ गर्नेको कमी पनि छैन । यसबाट हामीले देशभित्रै केही गर्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक सोच बदल्न सक्यौँ भने हामीले अवश्य पनि विकास गर्छौं । 

पहिले हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई पहिचान गरौँ तब मात्र अधिकार खोजौँ । समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने नेपाली जनताले सबभन्दा पहिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सुन्दर समायोजन गर्नु पर्छ । तब मात्र आफू पनि समृद्ध र देश पनि समृद्ध बन्न सक्छ । हामीले देशमा हुने प्राकृतिक साधनस्रोतको पहिचान गरी सही उपयोग गरी आफ्नो सिप र जाँगरलाई उच्चतम प्रयोग गरियो भने सबै क्षेत्रमा अवसर छन्, त्यसलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्नै पर्छ । 

समाधानका उपाय

विकास र समृद्धि भनेको नै उद्यमशीलता हो । यो काम सबैको संलग्नता, साझेदारी, निजी, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताबाट गर्न सकिन्छ । आर्थिक लगानी गर्दा साझेदारी सबै क्षेत्रमा व्यवस्थित र पारदर्शिता बनाउनु पहिलो सर्त हो । कृषि उद्यमशीलता गर्दा साझा, सहकारी संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, पुँजीबजार, वितरण प्रणाली तथा अन्य माध्यमबाट नागरिक बचत गर्ने र लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । हामीले ‘कस्टमर हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरी समानुपातिकका रूपमा अनुदानको वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

हामीले तलबाट नै साझेदारी वा निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिकता, उद्यमशीलता, व्यवस्थापनमा दक्षता, नयाँनयाँ सोच, देशमा उत्पादन भएको वस्तुको प्रयोगका लागि प्रचार र प्रोत्साहन गरी छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी नयाँ प्रविधि र नयाँ योजनाबाट अधिकतम कृषक जनतालाई परिचालन गर्नु पर्छ । आफ्नै गाउँ तथा नगरपालिकाका लागि आत्मनिर्भर बनाउने रोजगार र स्वरोजगारमा जोड दिने गरी विकास र समृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहबाट ‘कस्टमर हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरी सरकारबाट प्राप्त अनुदान, सहुलियत, तालिम र अन्य सुविधाको व्यवस्थापन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका किसान जनतालाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । 

हामीले सामूहिक र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलताका लागि छरिएर रहेको ज्ञान, सिप, पुँजी, जमिन, प्रविधि र जनशक्तिलाई जुटाएर सेयर लाभांश पद्धतिमार्फत व्यावसायिकता, उद्यमशीलता एवं विकास निर्माण गर्ने पद्धति स्थापित गर्दै जाने हो भने देशलाई थोरै समयमा धेरै चिजमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, योजना, मनमा दृढ सङ्कल्प, चिन्तनमा सकारात्मक सोचसहित विचारको धारणा स्पष्ट हुनु पर्छ । यसो भए मात्र जनताले अब केही गरौँ, हाम्रो उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन हुन्छ, हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हामी स्वरोजगार र रोजगार मात्र होइन, हाम्रो आफ्नो भूगोल र माटोप्रति प्रगाढ मोह बढ्छ भन्नेबारे सोच्न सक्छन् । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, कर्मचारी प्रशासन, कृषि विशेषज्ञ, अर्थविद्, उद्योगपति, योजनाकार सबैको मद्दतको आवश्यकता पर्छ ।