गोरखापत्र अनलाइन
आरोहणको ७२ वर्षपछि सेनाद्वारा अन्नपूर्ण हिमालबाट फोहर सङ्कलन
आरोहणको ७२ वर्षपछि म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालबाट तीन हजार छ सय किलोग्राम फोहर सङ्कलन गरिएको छ ।
पढाइसँगै करेसाबारी स्याहार्दै विद्यार्थी
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा विद्यार्थी पढाइसँगै करेसाबारीमा व्यस्त रहने गरेका छन् । जानकी–२ स्थित जय पार्वती आधारभूत विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’अन्तर्गत उनीहरूले खेतीसमेत गरेका छन् ।
मृदुलका दुई कृति सार्वजनिक
साहित्यकार ममता मृदुलका दुई कृति एक साथ सार्वजनिक भएको छ । उहाँका ‘विविधा’ (समालोचना सङ्ग्रह) र कान्छी छोरी (लघुकथा सङ्ग्रह) हालै लोकापर्ण भएको हो ।
बजेटको तयारी गर्दै प्रदेश सरकार, बजेटको आकार घट्ने
आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खुम्चँदै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा लागेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आव २०८०/८१ को बजेटका सीमासहित बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिचय दिँदै स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र ती विकृति न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख गर्नहोस् । सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणसमेतका क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ । यसमा सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन तर्जुमा गरिने नीति, कानुन, योजना, बजेट, कार्यक्रम र सोको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विविध विषय समावेश हुन्छन् । स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य सर्तका रूपमा रहन्छ ।स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबिना नै बजेट विनियोजन हुने गरेको,आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको,आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिने गरिएको,समयमै बजेट पेस र पारित नहुने, बजेट अबन्डा राख्ने कार्यबाट बजेट अनुशासन कमजोर रहेको,वर्षान्तमा खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नआएको,अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने तथा अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको,आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी तदर्थवादी तवरले आयोजना र कार्यक्रम छनोट हुने गरेको,स–साना टुक्रा आयोजना छनोट गरी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको,सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको उद्देश्यपरक खर्च नहुने गरेको,आयोजनाहरूको लागत अनुमान तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको,जटिल संरचनाको कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराएको र जनसहभागिताको पक्ष औपचारिक रहेको, सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको,लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा हुन नसकेको, बेरुजु फस्र्याेटमा तदारुकता नदेखाएको,विकृति न्यूनीकरणका उपायहरूआवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी स्रोत विनियोजनमा दक्षता हासिल गर्ने,आयोजना प्राथमीकरणलाई संस्थागत गरी अनावश्यक स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन कायम गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै जाने,साधारण खर्च कम गरी विकास खर्च वृद्धि गर्न अनावश्यक संरचना र दरबन्दीहरू कटौती गर्दै जाने,अनुदानलाई नतिजामा आधारित बनाउने नीति लागू गर्ने,समयबद्ध कार्यतालिका निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने,आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्ने, सार्वजनिक स्रोतसाधनको चुस्त अभिलेख सिर्जना गरी सम्पत्ति दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने,आफ्नै जनशक्तिको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका माध्यमबाट परामर्श सेवालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासहितको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,लेखाङ्कन र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीको उपयोग गर्ने, प्रणालीलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजाने,आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई संस्थागत गर्ने,बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,बेरुजुलाई पदाधिकारी र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने ।अतः सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि स्थानीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसका लागि कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र निगरानी निकाय सबैको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण रहन्छ ।२. नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सोको निराकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । पुँजी, सिप, उद्यमशीलता, उपकरण र प्रविधिको संयोजन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षेत्र नै उद्योग हो । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगिक विकासले गति लिन नसक्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान न्यून रहेको छ । मुलुकको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू यस प्रकार छन् ःनीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,लगानी र उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहनु,उद्यमशीलता र स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु,उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका छुट सुविधा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव रहनु,पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहनु,ब्याजदर महँगो हुँदा लगानी निरुत्साहित हुनु,जग्गाको माग र मूल्य वृद्धिसँगै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु,आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या उच्च रहनु,नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु,बजारको अनिश्चतता कायमै रहनु,मालवस्तुको अवैध पैठारीका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउन नसक्नु,भौगोलिक विषमता, भूपरिवेष्टितता र सामुद्रिक दूरताका कारण निर्यात महँगो हुनु, नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,संस्थागत संस्कृतिको अभाव रहनु,अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु ।समस्या निराकरण गर्ने उपायहरूउद्योग क्षेत्रको विकास र निजी लगानी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबिच नीतिगत मतैक्यता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिने,उद्यमशीलता र स्टार्ट अप प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट लगानी गर्ने,उद्योग दर्ता, नियमन, छुट सुविधा प्राप्तिलगायतका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सम्पादन गर्ने,उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन वित्तीय प्रबन्ध गर्ने,उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने, उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने,रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने, आर्थिक कूटनीतिमार्फत तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यातलाई सहज बनाउने, नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने,खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी पैठारीलाई कडा नियमन गर्ने,नेपाली उत्पादनको नेपालीबाट उपभोग गर्ने नीतिलाई सबैबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने,उद्यमशील संस्कृतिलाई मलजल गर्ने, उद्योगहरूको संस्थागत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।अतः उल्लिखित समस्याको समाधान गरेर मुलुकको औद्योगिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिन्छ । औद्योगीकरणको माध्यमबाट सबल र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको ढोका उघार्न सकिन्छ ।३. निजीकरण भनेको के हो ? निजीकरणबाट हुने फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दै निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने काम निजीकरण हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने अभिप्रायले निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिन्छ । सन् १९८० र १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निजीकरणको नीति अपनाएको पाइन्छ । तथापि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा निजीकरणप्रति आममानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।निजीकरणका फाइदाहरूअर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार भई अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुने,अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्रिने, उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोटको दायरा फराकिलो हुने, सरकारी लगानीबाट सञ्चालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने,सरकारलाई वित्तीय र प्रशासनिक भार कम पर्ने,सरकारी स्रोतसाधनलाई आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्न उपयोग गर्न सकिने ।निजीकृत सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरूनिजीकरण भएका संस्थानमा लामो समयदेखि रहेका विवादको समाधान गर्न उच्चस्तरीय विवाद समाधान संयन्त्र गठन गरी यथोचित निरोपण गर्ने,निजीकरण भएका संस्थानले सम्झौताको कार्यान्वयन गरे–नगरेको वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने,करार÷सम्झौता बमोजिम सिर्जित दायित्वको यकिन गरी टुङ्गो लगाउने,निजीकरण भएका संस्थानको कार्यसम्पादन अवस्था अध्ययन गरी आगामी निजीकरण प्रव्रिmयामा सम्झौताका स्वरूप, मूल्याङ्कनका आधार, विधि र ढाँचाको पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने,सम्झौताको पालना नगर्ने निजीकृत संस्थानका सञ्चालकलाई सम्झौताका सर्तबमोजिम कारबाही गर्ने ।अतः निजीकृत सार्वजनिक संस्थानबाट उच्च स्तरको कार्यसम्पादन हासिल गरेर निजीकरणप्रतिको आमबुझाइलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निजीकृत संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य छ ।४. कार्यालय प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् । कार्यालयको घोषित उद्देश्य, नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न कार्यालय स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने व्यक्ति नै कार्यालय प्रमुख हो । नेपालको अन्य प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीमा भएको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:बहाल रहेको कार्यालय व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने,बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,आयोजनाहरूको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गराउने,कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,कार्यालयको वार्षिक कार्यव्रmम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यव्रmमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यव्रmम र आयोजनाहरूको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजुको समयमै फस्र्याेट गर्ने कार्यका लागि निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने ।मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने,आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।अतः कार्यालयको वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, संयोजन र सहजीकरणलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरी कार्यालय प्रमुखले सरकारी नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन गर्दछन् ।५. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिचय दिँदै यसको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको बृहत् मार्गचित्र नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित यो दस्ताबेज जारी भएको छ । यस संरचनाले एक राष्ट्र, आठ क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलकदमी (१–८–८०) भन्ने दृष्टिकोण आत्मसात् गरेको छ । मुलुकको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल आधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी आठ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यी आठ क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न ८० प्रकारका डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूडाटा भण्डारण, वितरण र सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,डाटा सेन्टरको स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने,सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी गतिविधिको नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको विकास गर्ने,अर्थतन्त्र र समाजको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने,सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिममा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्ने,डिजिटल कारोबारमा हुन सक्ने साइबर हमला र धम्कीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी, तथ्याङ्कनविश्लेषण र पूर्वसजगता प्रदर्शन जस्ता विषयलाई विशेष जोड दिने,प्रस्तुतकर्ता: अर्जुन शर्मा
उनको याद’ सार्वजनिक
गायक तथा सङ्गीतकार टम्पशेर राईको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘उनको याद’ सार्वजनिक भएको छ ।
उपाध्यक्षमा डा.केसी
प्रदेश सरकारको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. नहकुल केसी नियुक्त हुनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा केसीलाई नियुक्त गरेको हो ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. बेलायतका नयाँ राजा चाल्र्स तृतीयको राज्याभिषेक कहिले भएको हो ? सन् २०२३ मे ७चाल्र्सलाई सेन्ट एड्वर्ड्ज ब्राउन नामक राजमुकुट पहिर्याएर राज्याभिषेक गरिएको । वेस्ट मिनिस्टर एवीमा आयोजित विशेष समारोहबिच चाल्र्सले राजमुकुट ग्रहण गरेका । राजा चाल्र्स तृतीय यो राजमुकुट पहिरिने सातौँ शासक हुन् । राजा चाल्र्ससँगै रानी क्यामिला चाल्र्सलाई क्विन मेरिज ब्राउन पहिर्याइएको । राज्याभिषेक समारोहमा नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुकबाट प्रतिनिधित्व रहेको ।२. विसं २०८० वैशाख २२ मा कति औँ बुद्ध जयन्ती मनाइयो ? २५६७ औँ३. रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको क्रेमलिनस्थित निवासमा ‘ड्रोन आब्रामण’ कहिले भएको हो ? सन् २०२३ मे २‘ड्रोन आव्रmमण’ गरी आफ्नो देशका राष्ट्रपतिको हत्या प्रयास गरेको आरोप रुसले लगाएको । ड्रोनलाई विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी नष्ट गरिएको र कुनै हताहती वा क्षति नभएको बताइएको ।युक्रेनले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको जनाएको ।४. राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २४विसं २०८० मा ८ औँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइएको ।नारा : पत्रकारितामा खोज र नवीनता: लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताविसं १९५८ वैशाख २४ गते गोरखापत्र प्रकाशनको दिनलाई नेपाली पत्रकारिताको प्रारम्भिक दिन मानेर यो दिवस मनाउँदै आइएको ।५. अम्बर गुरुङ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कारबाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन् ? गीतकार किरण खरेलनेपाली राष्ट्रगानका सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको योगदानको कदर गर्दै पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारले उनको नाममा राष्ट्रिय सङ्गीत कोष स्थापना गरी पहिलो पटक खरेललाई पुरस्कृत गरेको ।पुरस्कारको राशि दुई लाख रुपियाँ रहेको । फिल्म ‘माइतीघर’ को ‘यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो’ गीतका रचयिता किरणले सयभन्दा बढी फिल्ममा गीत लेखिसकेका ।६. इन्टरनेसनल फाइनान्सियल कर्पोरेसन (आइएफसी) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पूँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) ले प्रकाशन गरेको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण रिपोर्ट २०२३ अनुसार कति प्रतिशत नेपालीसँग बुढेसकालका लागि कुनै बचत योजना छैन ? ६० प्रतिशत७. सिरियालाई अरब लिगमा पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय कहिले भएको हो ? सन् २०२३ मे ७इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको अरब लिग राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले १२ वर्षको निलम्बनपछि अरब लिगमा सिरियाको सदस्यता पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेको । अरब लिग राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले ‘सिरियालाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने’ प्रयासलाई तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकतामा सहमति जनाएका । उनीहरूले सिरियाको सार्वभौमिकता, एकता, स्थिरता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई ‘अरब लिग बडापत्र’ र यसको सिद्धान्तका आधारमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका । जोर्डन, साउदी अरब, इराक, लेबनान, इजिप्ट र अरब लिगका महासचिव सम्मिलित एक समिति गठन गर्न पनि सबै देशका विदेशीमन्त्री सहमत भएका । ८. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल अन्त्य भएको घोषणा कहिले गरेको हो ? सन् २०२३ मे ४सङ्कटकाल घोषणाको तीन वर्षपछि कोरोना महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरिएको ।डब्लुएचओले सङ्कटकाल अन्त्यको घोषणालाई महामारीकै समाप्तिका रूपमा नलिन चेतावनी दिएको । सङ्गठनले कुनै पनि मुलुकले यसलाई कोभिडविरुद्ध सतर्कता हटाउने कारण बनाउन नहुने सुझाव दिएको ।डब्लुएचओका अनुसार कोभिड महामारीमा कम्तीमा ७० लाख मानिसको मृत्यु भएको ।डब्लुएचओले पहिलो पटक सन् २०२० जनवरी ३० मा कोभिडलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो ।९. नेपाल र नाउरुबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको हो ? सन् २०२३ मे ५नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम हुने नाउरु १७९ औँ सदस्य राष्ट्र हो ।१०. सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीति–२०८० अनुसार विसं २०९० (आगामी दशक) सम्ममा सेवा क्षेत्रमा करिब कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ? ८४ लाखसो नीतिअनुसार कृषिमा विसं २०८० मा एक करोड तीन लाख ५४ हजार र २१०० सम्ममा ७६ लाख ६१ हजार मात्रै जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान । कृषिमा अनुमानित जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको सरकारी प्रक्षेपण रहेको । उद्योगमा क्रमशः विसं २०८० मा ३० लाख २४ हजार र विसं २०२१ मा ५५ लाख ३० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको । ११. नेपालमा सन् २०३० सम्ममा कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ? १४ प्रतिशतकुपोषणलाई सन् २०२५ सम्म २४ प्रतिशतमा र सन् २०३० सम्म १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको । नेपालका बालबालिकामा यो दर घट्दो व्रmममा रहको । सन् २००१ मा ५७ प्रतिशतमा रहेको कुपोषण सन् २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको ।नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशतमा पुड्कोपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेको ।पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अधिक तौल १.२ प्रतिशत, प्रजनन उमेरका महिलामा दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको ।राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तìव सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोर–किशोरीमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको । त्यस्तै २३ प्रतिशत किशोर र १४ प्रतिशत किशोरीमा दुब्लोपन देखिएको ।कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको पाँचवर्षे (२०१८–२०२२) योजना कार्यान्वयन भएको ।१२. चीन–दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ? सन् २०२१ जुलाई ८छ सदस्यीय यस सङ्गठनमा चीन एवं दक्षिण एसियाका पाँच राष्ट्र (नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का) रहेका । गरिबी निवारणमा मिलेर कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस सङ्गठनको स्थापना भएको । पाँच दक्षिण एसियाली मुलुकमा शाखा कार्यालय रहने । १३. नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले नेपालमा पाइने चराको गणनाका लागि प्रयोगमा ल्याएको एप कुन हो ? छिमेकी चरासङ्घले छिमेकी चरा एपमार्फत नेपालमा पाइने चराको गणना गर्नुका साथै संरक्षणको पहल गर्ने भएको । सो एपमार्फत चराको सङ्ख्या, जिल्ला अनुसार चराको जातिको विवरण प्राप्त हुने जनाइएको । यो एप जो कोहीले पनि आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिने । एप प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आफ्नो घर वरपर, बगैँचा, वन, जङ्गल वा कुनै स्थानमा चराको विवरण एपमार्फत सङ्घलाई सूचना दिन सक्ने । एपमा भएका चरामध्ये जुन चरा हो, सोही चराको फोटो क्लिक गर्नुपर्ने । चराको फोटोसँगै नम्बरहरू पनि राखिएको । चरा चिन्न नसकेमा वा एपमा राखिएका एक सय चरामध्ये आपूmले देखेको चरा छुट्याउन नसकेमा एपमा नै सहयोग माग्न सकिने । विदेशमा यस्तो अभ्यास धेरै अघिदेखि हुँदै आएको । १४. नेपालको ‘माउन्ट फुजी’ भनी कुन हिमाललाई चिनिन्छ ? मनास्लु १५. हाल अति कम विकसित राष्ट्र सबैभन्दा बढी कुन महादेशमा रहेका छन् ? अफ्रिका १६. सबैभन्दा अग्लो स्थानमा निर्मित सबस्टेसन कुन हो ? ३३-११ केभीको स्यार्कु सबस्टेसन, (मनाङ)लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–५, चिप्लेबेँसी सबस्टेसनबाट २९ किलोमिटर टाढा ३३ केभी लाइनमार्फत २७०० मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको मनाङको स्यार्कु सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको ।गत वर्ष (२०७८) को असारमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मनाङको विद्युत् संरचनाको पूर्वाधार तथा सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति भएको थियो ।१७. सन् २०२३ मा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाहिरबाट सहभागी हुने राष्ट्र कुन कुन हुन् ? कुवेत र लेबनानभारतको बेङ्गलुरुमा सन् २०२३ जुन २१–जुलाई ४ सम्म आयोजना हुने । सहभागी राष्ट्र: भारत, नेपाल, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश, कुवेत र लेबनान ।दक्षिण एसियाली देशहरूबिचको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा स्तर बढाउन भन्दै आमन्त्रित टिमहरूलाई सहभागी गराउने नीति साफले लिएको । माल्दिभ्समा सन् २०२१ मा भएको १३ औँ साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो ।१८. आयात–निर्यात कार्यलाई सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल कुन हो ? नेपाल ट्रेड (नेपाल सरकारद्वारा ल्याइएको)१९. इमेल प्राप्त गर्ने र इमेल पठाउने सफ्टवेयर प्रोग्रामलाई के भनिन्छ ? ब्राउजर२०. मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) लाई अपराध कायम गर्ने फौजदारी कानुन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ? विसं २०८० वैशाख २०नयाँ कानुनअनुसार यससम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने । मिटरब्याजकै आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदरसमेत हुने प्रावधान रहेको ।अध्यादेशमार्पmत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने एवं ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गरे मिटर ब्याज कसुर ठहर हुने ।ऋणीले तिरे–बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा गर्ने वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीमा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिएमा पनि अनुचित लेनदेन गरेको मानिने प्रावधान रहेको ।२१. कुन राष्ट्रले विश्वको पहिलो ‘स्वच्छ वाणिज्य आणविक रिएक्टर’ बनाउन लागेको हो ? चीन२२. नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? विसं २०७८ असार १४
ऋण लिएर बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन
विश्व बैङ्कसँग ऋण लिएर बनाएको ऐतिहासिक संरचना अलपत्र बनेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले ११ वर्षअघि विश्व बैङ्कसँग ऋण लिएर बनाएको नारायणस्थान फूलबारीको ऐतिहासिक संरचना केही वर्षदेखि अलपत्र बनेका छन् ।
अफवाहविरुद्ध पत्रकारिता
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेललाई पत्रकार महासङ्घको एक प्रतिनिधिमण्डल बधाई दिन शीतल निवास पुगेको थियो । बधाई ग्रहण गर्दैगर्दा उहाँले एउटा महìवपूर्ण कुरा भन्नुभयो–समय समयमा समाजमा विभिन्नखाले अफवाह फैलने गर्दछन्, त्यस्तो बेला पत्रकारिताले ती अफवाहलाई चिर्दै सत्य र तथ्यसङ्गत कुरा जनताका माझमा राख्न सक्दछ । राष्ट्रपति पौडेलले भनेको यो कुरालाई पत्रकारिताका अध्येता तथा विद्वान्हरूले पनि फरक भाषामा पटक पटक भन्दै आएका छन् । कोरोनाकालमा वरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले महामारीको समयमा सही सूचना जनतामा नपुग्दा र अफवाह फैलाइँदा त्यो अर्को ठुला महामारी हुने बताउनु भएको थियो । कोरोनाकालमा पत्रकार महासङ्घले एउटा वक्तव्य निकाल्दै भनेको थियो– पत्रकारिताको सबैभन्दा ठुलो क्षमता अफवाह नियन्त्रण गर्ने हो । यतिबेला फैलने कुनै पनि अफवाहले कोरोना संक्रमणभन्दाझनै ठुला भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ । त्यसैले अफवाह फैलन नदिन तथा कसैले अफवाह फैलाएमा त्यसलाई तत्काल रोक्न र पुष्टि भएका एवं तथ्यमा आधारित समाचार सामग्री मात्र प्रवाह गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा योगदान पुर्याउनका लागि समस्तमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ हार्दिक अपिल गर्दछ ।यी सन्दर्भहरूले के सन्देश दिन्छन् भने, विभिन्न कालखण्डमा अफवाह फैलने गर्दछन् । त्यो अफवाहलाई चिर्न र सत्य कुरा स्थापित गर्न सञ्चार क्षेत्रले महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नु पनि पर्दछ । पछिल्लो समयमा इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सो प्लेटफर्ममार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न माध्यम बनेका छन् । युुुट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, टिकटकजस्ता माध्यमले नागरिकलाई हर समय आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने बनाइदिएको छ । अघिल्लो पुस्ताले २-४ कप चियाको चुस्की लिँदै चियापसल वा चौतारामा बसेर गर्ने संवादमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्दै आनन्दानुभूति गर्दथ्यो भने अहिलेको पुस्ता इलोक्ट्रोनिक डिभाइसमा आफ्नै कोठाबाट आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्षम बन्दै छ । मानव जातिका लागि यो समयले दिएको ठुलो उपहार हो । यो उपहारको उच्चतम अभ्यास गर्न ऊ स्वतन्त्र छ । उपहारलाई इज्जतका साथ ग्रहण गर्ने, त्यसलाई उपयोग गर्ने वा सजाएर राख्ने हाम्रो संस्कार हो । त्यसैगरी नै समयले दिएको प्रविधिको यो उपहारलाई पनि इज्जतका साथ ग्रहण गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्न योजना बनाउने कुरालाई नयाँ पुस्ताले पनि एउटा संस्कारका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ । समाजमा लगातार अफवाह फैलँदै गर्दा त्यसलाई चिर्ने र सही तथ्यका आधारमा नागरिकलाई सही सूचना दिने दायित्व पत्रकारिताको हो । त्यसैले पत्रकारिताको सबैभन्दा ठुलो धर्म अफवाह नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई लिने गरिन्छ ।अघिल्लो पुस्ताले चियापसल वा चौतारामा गर्ने संवादले कहिलेकाहीँ असत्य कुरालाई पनि हो हो झैँ बनाइदिन्थ्यो । रे रेका भरमा हुँदै नभएको कुराले समाजलाई तरङ्गित गराइदिन्थ्यो । त्यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा हामीले बहुचर्चित हृतिक रोशन प्रकरणलाई लिन सक्छौँ । अप्रमाणित र अपुष्ट सूचनाका भरमा त्यो बेला मानवीय तथा ठुलो भौतिक क्षतिसमेत हुनपग्यो । सानातिना घटना थुप्रै भए, यसो स्मरण गर्ने हो भने आफ्नो गाउँठाउँका त्यस्ता अफवाहले तरङ्गित गराएका घटना पाठकले आफैँ पनि सम्झन सक्नुहुन्छ होला । इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्दा त्यसले एकै पटक ठुला सङ्ख्याका नागरिकको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ । एउटा व्यक्तिले राखेको निजी विचारलाई अर्को व्यक्तिले फरक ढङ्गले बुझ्न सक्छ । फरक बुझाइका आधारमा त्यहाँ द्वन्द्व बढ्दै जान्छ अनि दुई पक्ष निर्माण भएर गाली गलौज गर्ने र आफ्नो कुरालाई जबरजस्त सत्य देखाउन अर्कालाई झुट साबित गर्न खोज्ने अवस्था आउँछ । त्यो बेलासम्म इन्टरनेट प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने समुदाय दुई कित्तामा विभाजित हुन्छ । ती बहसले अनावश्यक र अप्रमाणित कुरा निम्त्याउँछन् । त्यसैका आधारमा जनमत निर्माण हुँदै जान्छ । त्यसरी निर्मित मतले सत्यताको पुस्ट्याइँ गर्न आवश्यक ठान्दैन, अनि अफवाह फैलन्छ । व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, कुनै निकायप्रति गलत भाष्य स्थापित गर्ने, सूचनाको तथ्य परीक्षण गर्ने कुरामा ध्यानै नदिई एकोहोरो प्रवाह गर्ने, व्यक्तिको देवत्वकरण गर्नेजस्ता सवाल अफवाहका रूपमा एकोहोरो ढङ्गले प्रवाहित हुन्छ । त्यस्तो प्रवाहका क्रममा कसैले फरक धारणा राख्यो भने त्यसलाई अपराधी नै साबित गर्ने प्रपञ्च हुन्छ ।अहिले त्यसैगरी अफवाह फैलने र त्यसले नै जनमत निर्धारण गर्ने खतरा र प्रवृत्ति देखा पर्दैछ । प्रविधिको विकास र विकसित प्रविधिको अभ्यास हुँदै गर्दा यस्तो हुनु त्यति धेरै अस्वाभाविक पनि नठानिएला तर त्यसको कसरी अभ्यास गरिँदै छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने र त्यसमाथि बहस थाल्न भने विलम्ब गर्नुहुन्न । यसरी ध्यान दिने र अभ्यासको तरिका माथि बहस गर्ने सानो समूह भए पनि कालान्तरमा त्यो बहसले एउटा राम्रो शिक्षा दिनसक्छ र अफवाह फैलाउने कुरामा मानिसलाई सचेत बन्न प्रेरित गर्नसक्छ । त्यसकारण त्यस्ता बहस जरुरी हुन्छ । समाजमा लगातार अफवाह फैलँदै गर्दा त्यसलाई चिर्ने र सही तथ्यका आधारमा नागरिकलाई सही सूचना दिने दायित्व पत्रकारिता क्षेत्रको हुन्छ । त्यसैले पत्रकारिताको सबैभन्दा ठुला धर्म अफवाह नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई लिने गरिन्छ । नेपाली पत्रकारिताले यतिबेला त्यस्ता अफवाहका विरुद्ध आफूलाई निर्भीकताका साथ प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । यो क्रममा पत्रकारितामाथि पनि आव्रmमण हुनसक्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारितामाथि जथाभावी भन्ने लेख्ने अभ्यास पनि प्रशस्तै देखिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई आफूमाथिको त्यो आरोपलाई वेवास्ता गर्दै आफ्नो दायित्व निर्वाहको पथमा हिँड्न पर्दछ । सत्य र तथ्यको खोजी गर्दै अफवाह होइन, सत्य बुझाँै भन्ने मान्यताका साथ आफूलाई थप सव्रिmय बनाउन जरुरी हुन्छ । त्यसो त सञ्चार क्षत्रले सधैँ नै सत्य तथ्यको प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा आफ्ना उपभोक्ताको ध्यान खिच्न र थप विश्वसनीयता आर्जन गर्न थप मिहिनतका साथ सामग्री प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्दछ । पत्रकारिता अध्ययनका क्रममा पढाइने गरिन्छ कि, जुन कुरा सहज प्राप्त भएका हुन्छन्, विज्ञापन हुन्छ, जुन कुरा दबाएर राख्न खोजिएको हुन्छ त्यो कुरा समाचार हुन्छ । समाजलाई अफवाहबाट जोगाउने क्रममा यस्तै दबाएर राखिएका विषयलाई उजागर गर्दै ध्यानाकर्षण गर्ने र सत्य स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने अफवाह आफैँ निरुत्साहित हुँदै जान्छ र समाजको सूचना प्रणाली आफैँ बलियो हुँदै जान्छ । यसका लागि पत्रकारिता बलियो र निर्भीक बन्न सक्नु पर्छ । पत्रकारिता निर्भीक बन्दै जाँदा त्यसको लाभ राज्य भनौँ वा सरकारले पनि लिन सक्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण भर्खरै नेपाली पत्रकारिताले स्थापित गरिदिएको छ । दबाएर राखिएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सरकारलाई सघाइरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त सरकारलाई लोकप्रिय पनि बन्ने र देशका लागि महìवपूर्ण काम गर्ने एउटा अवसर नै उपलब्ध गराई दिएको छ । आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न अलमल गर्दै गरेको सरकारलाई पत्रकारिताले उजागर गरेका बेथितिका घटनाले आफ्नो कामको मेसो दिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा प्रारम्भ भएको अनुसन्धानलाई न्यायिक निरूपणको तहसम्म पुर्याउन सरकारले हिम्मत गर्यो भने त्यो सरकारका लागि ठुलो उपलब्धि हुने छ र नागरिकमा नयाँ विश्वास र आशाको सञ्चार हुने छ । यो घटना त उदाहरण मात्र हो । मिडियाले समय समयमा सरकार वा समाजका लागि एजेन्डा नै तय गरिदिन सक्छ । ती एजेन्डाको औचित्यताका आधारमा सम्बोधन गर्न सहज पनि हुन्छ तर यस्ता एजेन्डा विशेष नियतका साथ आएका छन् कि ? भनेर परीक्षण भने गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकार कमजोर हुँदा, नागरिक समाज कमजोर हुँदा उनीहरूले आफ्नो कामको प्राथमिकीकरण गर्न सक्दैनन् र एजेन्डाको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । त्यो बेला पत्रकारिता उनीहरूका लागि ठुलो सहयोगी बन्न सक्छ । अहिले त्यस्तै अवस्था पनि देखिएको छ । पत्रकारिताको निर्भीकतापूर्ण उपस्थिति र तथ्य उजागर गर्ने शैलीले आफूप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसले निर्माण गरेको जगमा उभिएर अफवाहका विरुद्धमा उभिन सम्भव पनि हुन्छ । समाजमा जबरजस्त फैलाइएका आफवाहका विरुद्धमा उभिन अरू क्षेत्रले सहज हिम्मत गर्दैनन्, बरु त्यही अफवाहमा लागेर लोकप्रियताको अपेक्षा राख्दछन् तर त्यसका विपक्षमा उभिएर सत्य स्थापित गर्ने सामथ्र्य पत्रकारिताले राख्छ । आज यस्तै पत्रकारिताको आवश्यकता बोध हुन गएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
दमक झडपको ताजा विवरण : १० प्रहरी सहित २२ जना घाइते
कोशी प्रदेश नामकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मङ्गलबार साँझ झापाको दमकमा निस्केको राँके जुलुसको क्रममा भएको झडपमा परेर प्रहरी नायव उपरीक्षक मनोजकुमार लामा सहित २२ जना घाइते भएको बताइएको छ ।
बालबालिकामा कुपोषण
नवलपुर जिल्लामा १७६ बालबालिकामा कुपोषण भएको पाइएको छ । व्यस्त जीवनशैली र सन्तुलित आहाराको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित हुने अवस्था आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईंले बताउनुभयो ।
पार्किङस्थल निर्माण नगर्न आदेश
विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी पार्किङस्थल निर्माण नगर्न जनकपुर उच्च अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पानीको अभावले चुरे भेग काकाकुल
खानेपानीको अभावले सर्लाहीको चुरे भेगका बस्ती काकाकुल बनेका छन् । गाउँका धारा, कुवा र जरुवा सुकेसँगै चुरे क्षेत्रका बस्तीमा खानेपानीको अभाव चुलिएको हो । हिजोआज खानेपानीका लागि घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । धारा तथा कुवामा थोरै मात्रामा आउने पानी अपुग भएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । पछिल्ला वर्षयता खानेपानीका स्रोत चाँडै सुक्न थालेको स्थानीयवासीको अनुभव छ ।
असंसदीय व्यवहार
प्रणालीगत स्वरूप अलग भए पनि नेपालमा संसदीय अभ्यास चलेको साढे छ दशक भएको छ । यो सिलसिलामा संसद्ले काम गर्ने प्रक्रिया र सांसदले पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि, नियम, आचारसंहिता विकसित भएका छन्, हुँदैछन् तर पछिल्ला समयमा संसद् बैठकमा भाषिक मात्र होइन, सामाजिक, नैतिक मर्यादा पनि स्खलित हुँदै गएको देखिएको छ । सांसदहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपदेखि घोचपेचमा उत्रिनु सामान्यजस्तै भएको छ । सांसदले प्रश्न उठाउने र मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कतिपय शैली पनि संसदीय दृष्टिले अमर्यादित बन्दै गएको छ । हुँदाहुँदै कतिपय सांसदले सार्वजनिक नैतिकता र आचरण संसद् बैठकमै धुलोपिठो बनाउन थालेका छन् । ताजा उदाहरण सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कम्मरभन्दा माथि नग्न हुनुभयो । सांसदको यस्तो विद्रुप प्रस्तुतिले बैठकको सुव्यवस्थामा प्रश्न मात्रै खडा भएन, सांसद नै नियमावली, आचारसंहिता, सामाजिक मर्यादाको सीमामा रहन नचाहने पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको भनाइ व्यापक भएको छ ।संसदीय मर्यादालाई सांसदले नै लत्याएका सन्दर्भ निकै छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ नियम २० मा सभा सदस्यले बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियम तोकिएको छ । नियम २१ मा छलफलमा पालन गर्नुपर्ने नियम छन् । यसको ‘घ’ मा ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने’ उल्लेख छ । नियमावलीमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नका निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने प्रबन्ध छ तर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणले सदनमा प्राथमिकता पाउँदा बोल्न चाहने सांसद र आकस्मिक समय सकेसम्म कम गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयत्नले बैठक सञ्चालनमै अवरोध भइरहेको छ । सोमबार बैठकको समय व्यवस्थापनको प्रश्न त संसदीय मर्यादा र सभामुखको विशेषाधिकारसँगै जोडिन पुगेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसदहरूले ढ्यापढ्याप टेबल बजाएर आकस्मिक समयमा आफ्ना विचार राख्न चाहनु स्वाभाविक हो तर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलका कारण शून्य समयबाहेक आकस्मिक समय नदिने बैठकअघि नै तय भएको थियो । तय भएको विधि अनि सभाको नेतृत्व सभामुखको विशेषाधिकारयुक्त समय व्यवस्थापनलाई चुनौती दिन अर्धनग्न नै प्रस्तुत हुँदा सांसद सिंहले असंसदीय, अमर्यादित, अनैतिक अर्थात् अपाच्य हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुभएन । बैठकको सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेर गरेपछि सभामुखले नियमावलीको नियम ३० अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएपछि सिंहले कपडा लगाउनुभयो । नेपाली समाजले नग्नता पचाउन सक्दैन । यो समाज अराजक नभई मर्यादित छ । शीलस्वभाव पारिवारिक शिक्षा हो । यही समाजको मत पाएर विजयी सांसदले किन सामाजिक प्रतिनिधित्व आफ्ना कार्य आचरणमा झल्काउँदैनन् ? नेपालको संसद्मा सांसदबिच हात हालाहाल, अन्तिम लहरमा बसेका सांसद कुर्ची फड्को मार्दै रोष्ट्रममा पुग्ने, महिनौँ संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने, बैठकमा माइक–कुर्ची तोडफोड, बजेट ब्रिफकेस तोडफोड, आफ्नो कपडा आफैँ च्यात्ने आदि असंसदीय गतिविधि, अशिष्ट, अमर्यादित, अनुपयुक्त, अपमानजनक शब्द प्रयोग बेलाबखत देखिने गरेका छन् । यस्ता गतिविधि हुन नपाऊन् भनेर कार्यविधि, नियमावली, आचारसंहिता बनाइएका छन् र कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । असंसदीय, अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्ने वा निलम्बन गर्ने बन्दोबस्त छ तर कारबाही यदाकदा मात्र हुने गरेको छ ।संसद्का बैठक सञ्चालन गर्ने संसद्को नेतृत्व सभामुखले हो । सभामुखको अनुमतिबिना कसैले पनि सभा ‘बन्धक’ बनाउन मिल्दैन । ‘कुनै समिति (संसदीय) समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल वा निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यले भाग लिन हुँदैन’ भन्ने नियमसमेत बनाएर जननिर्वाचित सांसदलाई जनताप्रति इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ । नियमावलीको पूर्ण पालना तथा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरणअनुकूल व्यवहारले नै स्वयं सासदहरूको मर्यादा वृद्धि गराउने छ । कम्तीमा सांसदको औपचारिक पोसाक र लोगो लगाएर सडकमा हिँड्दा लाज नहोओस् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासको निम्ति संसदीय मर्यादा र अभ्यासलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानु आफ्नो दायित्व हो भन्ने विषयमा विधायक गम्भीर हुनै पर्छ ।
