संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् नै सर्वोपरि मानिन्छ । संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरे अनुरूपको सङ्घीय संसद् हामीकहाँ विद्यमान छ । जनताद्वारा बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतः विधि निर्माण र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने थलो हो । कार्यकारीको निर्माण र नियन्त्रण पनि विधायिकाले गर्छ । संविधानद्वारा निर्देशित विषय तथा आफैँले निर्माण गरेका कानुन र नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयम् प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूकै भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि सभालाई काम (बिजनेस) दिने हो । पर्याप्त काम नपाउँदा संसद् सुस्ताउने थलो बन्ने गरेको समेत छ तर यस्तो अवस्थामा जनसरोकारका विषयमा संसद्मा घनीभूत रूपमा छलफल हुन सके सरकारका लागि संसदीय दबाबसहितको कार्यदिशा बन्न सक्छ । संसद्को अहिलेको कामकारबाहीलाई हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम, वार्षिक बजेट, विनियोजन विधेयक एवं सरकारी विधेयकहरूमा गरिने बाध्यात्मक छलफलभन्दा पर कमै मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ । संसद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, जनसरोकारका विषयसम्बद्ध प्रश्न र प्रस्ताव उपर छलफल गर्नेतर्फ संसद् उदासीन रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो कार्यकालमा त प्रस्तावउपरको छलफल शून्य रहनुलाई विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । संसद्मा उठाइने प्रश्न र दर्ता गरिने विभिन्न प्रस्तावलाई सरकारमाथिको संसदीय निगरानी बढाउने माध्यमका रूपमा लिइने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले संसद्लाई दिने कामका रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ । संसद्मा दर्ता गरिएका यी विषयमा आवश्यक छलफलपछि संसदीय नियम अनुसारको प्रव्रिmयाबाट टुङ्ग्याउने परम्परा कायम गर्नुपर्नेमा प्रव्रिmयामा प्रवेश नै नगराइ निष्व्रिmय बनाइनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको जानकारहरूको अभिमत छ । प्र्रतिनिधि सभामा उठाइने प्रश्न र प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत छलफल नगराइएको गुनासो सांसदहरूले गरेको समाचार प्रकाशित हुँदै आएको छ । दर्ता भएका प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसँग परामर्श गरेर छलफलमा लैजाने दायित्व स्वयम् सभामुखको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महìव, ध्यानाकर्षण र सङ्कल्पसमेत गरी १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका चार वटाबाहेक अन्य १२ वटा प्रस्ताव स्वतः निष्व्रिmय भइसकेका छन् । कतिसम्म भने मौजुदा प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एउटा प्रस्तावमा पनि छलफल गरेको अभिलेख छैन । चालु अधिवेशनमा तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल र डेङ्गु सङ्व्रmमणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव दर्ता गराउनु हुने प्रतिमा गौतम आफूहरूले आमसरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल होस् भन्ने चाहेको तर प्रस्तावले छलफलमै प्रवेश नपाएकोमा निरासा व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख र महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत महìव नपाउनुले संसदीय कामकारबाही परिपक्व हुन नसकेको स्वयम् सांसदहरूकै बुझाइ छ ।जनप्रतिनिधिले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरूले सार्वजनिक महìव राख्छन् । यसैका लागि नै उनीहरू जनताद्वारा चुनिएर आएका हुन् । प्राकृतिक विपत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वैदेशिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, राज्यकोष परिचालन, विकास निर्माण, विषय अनेक हुन सक्छन् । दर्ता गरिएका प्रस्तावहरू यिनै विषयको सेरोफेरोमा हुँदाहुँदै पनि छलफलमै प्रवेश नपाएर स्वतः निष्व्रिmय हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण ठहर्छ । यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामा भने अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा २१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा अधिकांश प्रस्तावमा छलफल भएको पाइएको हो । प्रतिनिधि सभामा चालु अधिवेशनमा प्रस्तावबारे छलफलको विषय कार्यतालिकामा समावेश गरेर पनि राजनीतिक घटनाव्रmमले पछि धकेलिएको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत कायम नहुँदा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले निरन्तरता पाउँदाको दुष्परिणाम प्रतिनिधि सभामा देखिएको अनुभूत हुन्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने र सरकार गठनमै विशेष ध्यान जाने हुँदा संसदीय कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको राजनीतिक टिप्पणीकारको बुझाइ मननीय देखिन्छ । जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरू मात्र नभएर कतिपय अत्यावश्यक विधेयकसमेत थन्किएका छन् । संसद्मा स्वयम् विधायकहरूको उपस्थिति न्यून देखिने गरेको छ । छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नु सकिने कतिपय विषयमा महिनौँसम्म संसद् अवरोध गरिएका उदाहरण पनि छन् । संसदीय गरिमा वृद्धि गर्नेतर्फ व्यवस्थापिका संसद् मात्र नभएर सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा सार्वजनिक महìव तथा जनसरोकारका विषयमा विचार मन्थन गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै सर्लाहीको चुरे भेगका विकट क्षेत्रमा झोलुङ्गोमा बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । खोलामा बाढी आएर गाडी चल्न छाडेसँगै चुरेका दुर्गम गाउँमा स्थानीय बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पु-याउनका
राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण जाँचबुझका लागि विज्ञ कर्मचारी पठाउन निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पुनः आग्रह गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख १४ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्न विज्ञ कर्मचारी पठाइदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका–३ मौवा खोलामा आज बिहान पहिरो खसेको छ । बिहान ५ बजे माथिबाट खसेको लेदोसहितको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई गाउँघरमै व्यवसाय गरेर बस्ने बनाउन सूर्योदय नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यव्रmम सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट घर आएर अलमलमा परेका युवालाई व्यवसायतर्फ लगाएर आयआर्ज
नेपाली महिला क्रिके टोली बुधबार घरेलु टिम श्रीलङ्का डेभलपमेन्ट स्क्वाडसँग दोस्रो अभ्यास खेलमा चार विकेटले पराजित भएको छ । नेपालको यो लगातार पराजय हो ।
म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजार क्षेत्रमा सञ्चालित औषधी पसल तथा स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थामा पटक पटक अनुगमन गर्दा पनि सुधार देखिएको छैन । स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बुधबार बेनी बजार क्षेत्रमा रहेका औषधी पसलमा अनुगमन गर्दा पनि पुरानै समस्या देखिएका छन् ।
जेठ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जेठ महिनासम्म बजेट खर्चमा ध्यान नदिएको प्रदेश सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी डलरमा तीन अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने तयारी भइरहेको छ । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने तयारी गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
खानेपानीको धारा नहुँदा भितडा गाउँपालिकाका अधिकांश बालबालिकाको पढ्ने समय पानी बोक्नमै बित्ने गरेको छ । बालबालिका मात्रै होइन, भितडा गाउँका जनप्रतिनिधिसमेत बालबालिकासँगै खोलाबाट पानी बोकेर पिउँदै आएका छन् । पुर्चौडी नगरपालिका–४, भटनाको भितडा गाउँमा ३० घरपरिवार दलितको बसोबास छ । बालबालिकासँगै पानी भर्न खोलामा भेटिएकी बागमती चुनारा नगर कार्यपालिकाका सदस्य हुनुहुन्छ ।
काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायी सरकारी निकाय धाउन थालेका छन् । चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणको काम गरेका तर भुक्तानी नपाएका व्यवसायीले सरकारी कार्यालयमा दबाब दिँदै निकासाका लागि पहल गरेका छन् ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज रातिदेखि असार २९ गते बिहानसम्म मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै आवश्यक सतर्कताका लागि आग्रह गरेको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीका बचत रकम अपचलन गरेपछि जेलमा रहेका सञ्चालकको बयान लिने भएको छ । समितिका सभापति सू
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति र वितरण गर्न देखिएका मूलभूत समस्याको समाधानका लागि ठोस सुझावसहितको प्रस्ताव समितिसमक्ष पेस गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।