अर्थले रकम निकासा नगर्दा निर्माण व्यवसायीको बिचल्ली

शालिग्राम नेपाल 

चितवन, असार २७ गते । काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायी सरकारी निकाय धाउन थालेका छन् । चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणको काम गरेका तर भुक्तानी नपाएका व्यवसायीले सरकारी कार्यालयमा दबाब दिँदै निकासाका लागि पहल गरेका छन् । 

चितवनको नारायणी नदीमा तटबन्धनको निर्माण कार्य गरेका व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको रकम नपाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्ना समस्या राखेका छन् । काम गरेको बिलसहित भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नहुँदा दिन नसकिएको नारायणी नदी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोहरकुमार साहले बताउनुभयो । 

“हामीले धेरै पटक रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेका छौँ तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन,” कार्यालयका प्रमुख साहले भन्नुभयो, “असारमा रकम नआए निर्माण व्यवसायीले कार्यालय बन्द गर्न आउँछन् । निर्माण कम्पनीलाई समयमा रकम दिन नपाए काम हुन सक्दैन ।” ठेकेदारले आफ्नो लगानीमा काम गराएका तर अहिले बिलसहित रकम माग्न आउँदा दिन नसकिएको साहले बताउनुभयो । 

एक पटक मात्र होइन, यो चालु आवमा दर्जनौँ पटक बजेट निकासाका लागि पहल गर्दा पनि अर्थले दिने कुनै सङ्केत नगरेको साह बताउनुहुन्छ । कार्यालयबाट विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने एक अर्ब तीन करोड ९६ लाख रुपियाँ छ । तीमध्ये कुमार श्रेष्ठ वन्दन भगवती केबिसी जेभी र लुम्बिनी भगवतीको मात्रै ६७ करोड ६१ लाख रुपियाँ छ । यी कम्पनीका निर्माण व्यवसायी कुमार आचार्यले भन्नुभयो, “पैसा सरकारले निकासा नगरे हाम्रो घर र सबै सम्पत्ति जाने भयो । काम लगाएका कामदारलाई रकम दिनु पर्छ, घरजग्गा बैङ्कमा धितो छ, कसरी व्यवस्था मिलाउने ?”  

“काम गरेको पैसा दिनु भनेर अर्थ मन्त्रालय जाँदा निकासा गर्न मान्नुभएको छैन,” निर्माण व्यवसायी आचार्यले भन्नुभयो, “मन्त्रीले बोलाएर रकम निकासा गरिदिनु भनेर अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई भन्दा पनि काम गर्नुभएको छैन ।” यहाँ हुन्छ कि त्यहाँ हुन्छ भन्दै मन्त्रालय, सचिव, नेता धेरैको कार्यालय र घरमा गए पनि कतैबाट पहल भएको नभएको गुनासो गर्दै आचार्य भन्नुहुन्छ, “हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, काम गरेको पैसा दिनू, यति भए पुग्छ ।” 

निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्यौपाने जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि आफूहरू आन्दोलनमा रहेको बताउनुहुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर बजेट भुक्तानीका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

सङ्घले जिल्लाका सबै निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्ने रकमको लगत सङ्कलन गर्दै छ । “सबैभन्दा धेरै नारायणी तटबन्धनको काम गर्ने व्यवसायीले पैसा लिनुपर्ने छ । समयमा काम गर्न नसके म्याद थप्न समस्या छ । निर्माण सामग्री समयमा पाइँदैन । कठिन अवस्थामा निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी पाइँदैन,” अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो । नारायणी नदी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको वैशाखमा ४२ करोड ४० लाख, असारमा ६१ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपियाँको भुक्तानीका लागि बिल आएको छ । दुवै गरेर एक अर्ब तीन करोड ९६ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ । 

चितवन, नवलपरासी गरेर दुवैतर्फ २३ अर्ब रुपियाँको तटबन्धन गर्न डिपिआर भएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा चितवन र नवलपरासी गरेर ११ वटा प्याकेजको ठेक्का लागेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि चार अर्ब ७२ करोड रुपियाँको ठेक्का सम्झौता भएको हो । ठेक्काका लागि स्रोत सहमति भए अनुसार दुई वटा ठेक्काको काम सम्पन्न भएको छ भने दुई वटा सम्पन्नको तयारीमा रहेको नारायणी नदी व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी शेखरनाथ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।