गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २७ गते । राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण जाँचबुझका लागि विज्ञ कर्मचारी पठाउन निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पुनः आग्रह गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख १४ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्न विज्ञ कर्मचारी पठाइदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्नेसम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अधिकार क्षेत्रबारे कानुन अस्पष्ट रहेको तथा आयोगले तोकेको सर्त तथा कार्यविवरणबमोजिम विज्ञ कर्मचारी पठाउन नसक्ने जनाएपछि आयोगले पुनः पत्राचार गर्न लागेको हो । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालले महालेखा परीक्षक र आयुक्तबिच बिहीबार भएको छलफलले दलको लेखा परीक्षणको जाँचबुझ गर्ने उपयुक्त बाटो पहिल्याएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार विज्ञ कर्मचारी काजमा पठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिने छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४२ बमोजिम राजनीतिक दलको लेखासम्बन्धी कागजात, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालय गई निरीक्षण गर्न पाँच जना विज्ञ कर्मचारी पठाउन आयोगले आग्रह गरेको थियो । तर सोही ऐनको दफा ४२ (१) मा आयोगले दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ ले आयोगले तोकिदिएको अधिकारीले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्ने छ र
त्यस्तो विवरण वा कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेस गर्नु सम्बन्धित दलको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरे पनि आयोगले त्यसरी खटिने विज्ञ टोलीले सोसम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सेवा सर्त तथा कार्यविवरणमा तोकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारी पठाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
आयोगले विज्ञ कर्मचारीका रूपमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनङ्कितसहित पाँच जना कर्मचारी रहनुपर्ने माग गरेको छ । पत्राचार गरेको दुई महिनासम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कुनै जवाफ नआएपछि दुवै निकायले संवादमार्फत निकास खोजेका हुन् ।
