मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना ल्याउने उपाय सुझाउन निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २७ गते । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति र वितरण गर्न देखिएका मूलभूत समस्याको समाधानका लागि ठोस सुझावसहितको प्रस्ताव समितिसमक्ष पेस गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बुधबार बसेको बैठकले सो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग काठमाडौँमा खानेपानीको उत्पादन, वितरण एवं सहज आपूर्ति गर्न देखिएका समस्या र चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

समितिका उपसचिव लक्ष्मण अर्यालले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सो कुरा बताउनुभएको हो । समितिले उपयुक्त समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णयसमेत गरेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सहायक स्रोतका रूपमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको पानी नियमित आपूर्तिका लागि निकुञ्जसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेखित ‘रोयल्टी’ लगायतका आवश्यक विषयमा तत्काल संशोधन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रव्रिmया टुङ्ग्याई सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

हेडवक्र्स स्थानान्तरणपछि मात्र बाह्रै महिना पानी

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेको हेडवक्र्स स्थानान्तरणपछि मात्र काठमाडौँमा बाह्रै महिना पानी आउन सक्ने बताउनुभयो । 

अहिले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले आयोजनाको अध्ययन गरिहेको जानकारी दिँदै उहाँले साबिककै हेडवक्र्सबाट वर्षाको समयमा पानी पथान्तरण तथा वितरण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

सचिव आचार्यले भन्नुभयो, “क्यानेडियन कन्सल्टेन्टको रिपोर्टमा, पुल्चोक क्याम्पसको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सबै विधाकागुरुहरूले रिभ्यु गरेर दीर्घकालसम्म पानी खुवाउने हो भने मेलम्चीको हेडवक्र्स सार्नै पर्छ भन्नुभएको छ ।”

उहाँले एडिबीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि दुई अर्ब रुपियाँ अनुदान दिन लागेको जानकारीसमेत दिनुभयो । सरकराले यसअघि नै आयोजनाको हेडवक्र्स स्थानान्तणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म बाढीपहिरोबाट मेलम्ची आयोजनामा करिब ९० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

लगत कट्टा गर्न आग्रह

धारामा पानी नआए पनि आमनागरिकले शुल्क तिर्नुपरेको जिज्ञासामा सचिव आचार्यले धारामा पानी नआए सम्बन्धित निकायमा गएर आफ्नो ग्राहक लगत कट्टा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि तपाईंको धारामा पानी आउँदैन भने आफू ग्राहक भएको सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएर ग्राहक लगत कट्टा गर्नुहोस् । लगत कट्टा नभएसम्म शुल्क लागिरहन्छ ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले हतार गरिँदैमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा नगरी कुनै पनि आयोजनालाई अगाडि बढाउन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरू वामदेव गौतम, डा. अन्जान शाक्य, उर्मिला अर्याल, जितजङ्ग बस्नेत, घनश्याम रिजाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, पूजा चौधरीलगायतले आवश्यक अध्ययन नगरी निर्माण गरिएकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पटक पटक बाढीपहिरोलगायतका समस्या आइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।