गोरखापत्र अनलाइन
नेपाल फर्काउने व्यवस्थाका लागि ३५ विद्यार्थीको आग्रह
नेपाल फर्काउने व्यवस्थाका लागि ३५ विद्यार्थीको आग्रह
-original-thumb.jpg)
सिमलताल पहिरोः बेपत्ता बस र यात्रीको खोजीमा जुट्यो भारतीय टोली
नारागणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतामा पहिरोले त्रिशूलीमा बगाएका दुईवटा बस र तिनमा सवार यात्रीको खोजीमा भारतीय टोली जुटेको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको डेढवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले १७ महिनाको अवधिमा गरेको मुख्य उपलब्धि आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रदेश सरकारले गरेका प्रमुख कार्यहरूको पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
म्यान्मारमा झाँगिँदै नेपाली साहित्य
कहीँ कतै झुक्किएर नेपालबाट आएका कसैसँग भेटिएर बोलियो भने पहिलो प्रश्न यो हुन्छ कि “तपाईं नेपालमा पढ्नुभएको हो ?” तपाईं नेपाल पुग्नुभएको छ ? पुर्खाको ठाउँ कहाँ हो ? कति पुस्तादेखि यहाँ हुनुहुन्छ
नेपाल फर्काउने व्यवस्थाका लागि ३५ विद्यार्थीको आग्रह
बङ्गलादेशमा भड्किएको हिंसा र त्यसपछिको लगातार कर्फ्युका कारण त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले नेपाल फर्काउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन् ।
सबै सर्जकको आकर्षण मधुपर्क
मधुपर्क मासिकको ५७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा साहित्यका विभिन्न विधामा निरन्तर क्रियाशील वरिष्ठ तीन साहित्यकारलाई मधुपर्क सम्मान, २०८१ अपर्ण गरिएको छ । विसं २०२५ जेठ ३०
पोखरामा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६, लेक साइडमा आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा २६ वर्षीय ईश्वर परियारको ज्यान गएको छ । बिहान पौने ६ बजेतिर ग३च ३४५७ नम्बरको कारले ग११प ९१ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा परियारको निधन भएको हो ।
धर्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न साइकल र्याली
जिल्लाका धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरुको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले साइकल र्यालीको आयोजना गरिएको छ ।
नदीमा डुबेर दुई जना बेपत्ता
कर्णाली पुलबाट हाम फालेर एक जना बेपत्ता भएका छन् । लम्कीचुहा नगरपालिका–३ चिसापानी कर्णाली पुलबाट परिचय र ठेगाना नखुलेका अन्दाजी ६५ वर्षीय पुरुषले हाम फालेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ह्योल्मो भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ह्योल्मो भाषा
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक हुँदै
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज मध्याह्न १२ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा हुने भएको छ ।
नेकपा एसद्वारा विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्नो दलका सांसदलाई पार्टीले ह्विप जारी गरेको नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गर्नैपर्ने मसिना काम
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्योभन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।समसामयिक कुरा गर्दा कहिले प्रशंसा हुन्छ त कहिले गाली पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले अन्तिम घडीमा स्याहार पाएनन्, सम्पत्तिविहीन भएर दुःख पाए, नयाँ पुस्ताले पैतृक सम्पत्ति देखेर अंश पाउने निश्चित भएको कारण इलम गर्न छोडे भन्ने तर्क खुब आउँछ । नेपालको परम्परा बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको अंश हक लाग्ने छ । यसै अनुरूप कानुन पनि बनेको छ । अदालतले पनि अंशलाई जन्मसिद्ध अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ । अझ अहिलेको कानुनले त विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिने व्यवस्था गरेको छ । पहिला विवाहित छोरीलाई अंश दिन पर्दैनथ्यो । अझ त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसेकालाई मात्र अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अझै त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था नै थिएन । सबै सम्पत्ति छोरालाई मात्र जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा थियो । एक जनाको धेरै श्रीमती भएमा श्रीमतीको बराबर अंश भाग हुने व्यवस्था थियो । अनि आमाको भागबाट छोराहरूले अंश पाउँथे । पछि लोग्ने स्वास्नी र छोराहरूको बराबर अंश लाग्ने व्यवस्था गरियो । अदालतमा भएका करिब ५० प्रतिशत मुद्दा अंशसँग साइनो गाँसिएर चलेका छन् । यही कारणले नेपालको प्रगतिमा प्रतिकूल असर परेको अर्थविद् र कानुनविद् बताउँछन् । संसारको धेरै मुलुकमा अंशसम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिइँदैन । बाबुआमाको स्वेच्छामा भर पर्छ । उमेर पुगेका बालिक छोराछोरीले बाबुको सम्पत्तिमा दाबा नगर्ने मात्र हैन बाबुआमाको सम्पत्ति प्रयोगसमेत नगर्ने प्रचलन छ । अलग बस्ने गर्छन् । संयुक्त परिवार प्राय हँुदैन । बालिक भएपछि आफ्नो जीविका आफैँले आर्जन गरेर गर्नु पर्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् तर मुलुकको विकासमा भने यो प्रचलनमा कानुन फलदायी छ । पहिला संसार ज्यादै ठुलो मानिन्थ्यो । बाबुआमा र छोरा एकै घरमा बसेर बाबुले गरेको पेसामा छोराले सो पेसा सम्हालेर जीवन बिताउँथे । अहिले संसार प्रविधिको कारण सानो भएको छ । बाबुको घरमा बसेर बाबुकै पेसा गर्ने छोरा भेट्न सजिलो छैन । छोरीहरू त झन् विवाह गरेर वा नगरेर भए पनि बाबुको घरमा झन् बस्ने परिस्थिति छैन । समाज विकास भएको छ । छोराछोरीको समान हैसियत कानुनमा छ । व्यवहारमा पनि यो तीव्र गतिमा गएको छ । सबै सन्तान अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भएका छन् । पढेको होस् वा नहोस् विदेश जाने कुरा सामान्य र बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ । यो परिस्थितिमा हाम्रो देवानी संहितामा अंश प्रावधान १८ वर्षपछि हटाउने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेकामा विभिन्न भ्रमका कारण सो संसद्मा भएको विधेयकको सो प्रावधान हटाइयो । अहिले सङ्घीय संसद्मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । यो विशेष ऐन हो । यसमा यस प्रकारका व्यवस्था राख्नु मनासिव छ । जसले ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता र समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा यति बेला प्राकृतिक वातावरणसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अब कुनै पनि योजना बनाउन वातावरणको मूल्याङ्कन नगरी सुरु गर्न पाइँदैन । यसको अनुगमन विश्वका विकसित र ठुला शक्तिशाली मुलुकले गरिरहेका छन् । अविकसित, साना र कमजोर मुलुकले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ तीव्रताका साथ । तापव्रmम बढेको छ पृथ्वीमा वेगसँग । यो नेपाल जस्ता हरियो वन ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भूभाग, प्रशस्त पानी भएको देश, धेरै जमिन कृषिमा प्रयोग भएको मुलुकको कारणले होइन । औद्योगिक व्रmान्ति भएका युरोपसहितका विकसित भनिएका देशले पृथ्वीलाई प्रदूषित गरेर हो । उनीहरूले औद्योगिक विकास गर्दा वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नु परेन अब हामीले गर्दा गर्नु परेको छ । सन्धि, महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका छन् । यो नेपालीका लागि होइन ती विकसित राष्ट्रका लागि बनाएको कानुन हो । देशमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, पार्क, प्रकृति संरक्षणका योजना चालु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल जान्छ अनि अनेक प्रतिबद्धता गरेर आउँछ । यहाँका जनताले भोग्नु परेका बाधा हैरानी उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर मानव बस्तीको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । वन्यजन्तु र मानवको बिचमा त्यो क्षेत्र जीवन मरणको भूभाग भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुविधा, संरक्षणको कुनै व्यवस्था गरिँदैन । जनतालाई हैरानी पार्ने काम गरिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध छ । गाउँ सरकार त्यहाँ छैन । मान्छेलाई वन्यजन्तुले खान पाउँछ । त्यो मान्छेले प्रतिकार गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला त्यहीँका कर्मचारीले गर्छन् । वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पाइँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती हटाऊँ । तिनका छोराछोरी वा सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर अर्कै पेसामा रोजगारी दिउँ । त्यो ठाउँमा सरकारले नै विशेष खेती गरे हुन्छ । आरक्षण क्षेत्रको विस्तार नगर । भएको आरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरे हुन्छ । दुर्घटना भएमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिउँ । यो काम विश्व समुदायबाट गराउँदा उचित हुन्छ । जसलाई पर्यावरणको खाँचो परेको छ । वन चाहिएको छ । वन्यजन्तु चाहिएको छ । तिनले परियोजना बनाएर जनताको सुरक्षा र संरक्षण हुने गरी लगानी गर्नु उचित हुन्छ । वातावरण नेपालमा ठिक छ, बिग्रेको युरोपसहितका विकसित देशमा हो । उनीहरूका कारण हामीले दुःख पाउनु भएन । हाम्रो वातावरण पनि बिस्तारै प्रदूषित हँुदै छ । यसको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नेपालीलाई दिनु पर्छ । नेपाल सरकारलाई मात्र हैन । नेपालीलाई दिनु पर्छ । जहाँ जङ्गल र वन्यजन्तुको कारण नेपालीले दुःख पाएका छन् । तिनलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति विश्व समुदायले निसर्त दिनु पर्ने गरिनु पर्छ । यही कुरालाई शूत्रबद्ध रूपमा सङ्घीय संसद्मा पनि रेर्कड गराइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । अहिले संसद्मा सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि विधेयक विचाराधीन छ । सरकारले पनि यसको प्राधिकरण नै बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्यो भन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन । दुर्घटना हुन्छ । अस्तव्यस्त सडक बन्न जान्छ । अकालमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ । सरकारले मान्छेलाई धराप थापे जस्तो हुन्छ । यही कुरा सदनमा शूत्रबद्ध रूपमा राखियो । त्यसमा सरकार खास गरी स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युतीय मोटर र साइकललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । किनकि हामीले देशको पैसा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चेका छौँ । यो घटाउने एक मात्र उपाय यही हो । सो पैसाले साइकल मार्ग बनाउने हो । साइकल यात्राले धेरै प्रकारको फाइदा मुलुकलाई हुन्छ । सहरभित्र गल्लीभित्र यसको उपादेयता बढी छ । हाम्रा बनेका सडकमा साइकल मार्ग नै छैन । मोटरसाइकल उपयुक्त होइन खास गरी काठमाडौँ सहरमा । बढ्दो स्कुटर, मोटर साइकल, साना गाडी जीवन र वातावरणमा खतरा र सहर कुरूप बन्दै छ । फुटपाथमा पसल ? यो कस्तो नकच्चरो काम हो ? यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने कस्तो हो स्थानीय सरकार ? के यसमा सुधार गर्न सकिँदैन ?
लोकतन्त्रका प्रणेता
मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबारे हरेक बुद्धिजीवीले एक न एक कोणबाट कलम चलाइराखेका छन् । सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिले पनि बिपीप्रति विशेष श्रद्धा जनाउने गर्छन् । तत्कालीन शासकले २०१७ सालपछि उनलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल कारागारमा थुनेर राख्यो । बिपीले तीन घुम्ती जस्ता उपन्यास त्यही ठाउँमा बसेर सिर्जना गरेका हुन् ।
नगरपालिकाबाट बसाइँ सर्ने बढे
जिल्ला सदरमुकाम रहेको दशरथ चन्द नगरपालिकाबाट बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा ८५४ परिवार (करिब तीन हजार जनसङ्ख्या) बसाइँसराइ गरेर तराईलगायतका जिल्लामा गएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षयता बसाइँसराइले नगरपालिकाको ४० हजार जनसङ्ख्या घटेर करिब ३० हजारमा झरेको छ । बसाइँसराइका विभिन्न कारणमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मुख्य समस्या रहेको नगरपालिकाका प्रमुख पुष्करराज जोशीले बताउनुभयो ।
