तनहुँ सदरमुकामस्थित दमौली अस्पतालमा विभिन्न सेवा विस्तार गरिएको छ । अस्पतालले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा, सर्जरी सेवा, एमडिजिपी सेवा र पाठेघर फाल्ने शल्यक्रिया सेवा विस्तार गरेको हो ।
गत शनिबार साँझ चट्याङ पर्दा दैलेखमा पाँच जना घाइते भएका छन् । महाबु गाउँपालिका–२, डुग्रीका खड्कबहादुर सुनारको घरमा चट्याङ पर्यो । चट्याङले उहाँका २३ वर्षीय छोरा नगेन्द्र सुनार, २९ वर्षीय डिलबहादुर सुनार र उहाँका भाइका छोरा नौ वर्षीय महेश सुनार घाइते हुनुभयो । यस्तै चट्याङकै कारण भगवतीमाई गाउँपालिका–१, गन्मराकका २६ वर्षीय रेसम थापा पनि घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । गुराँस गाउँपालिका–३, टोटेपोखराकी १४ वर्षकी बाटुली शाही पनि घाइते हुनुभएको छ । दैलेखका प्रहरी प्रमुख सुनील दाहालका अनुसार चट्याङबाट घरमा पनि क्षति पुगेको छ ।
पर्यटक बस व्यवसायीहरूको छाता संस्था टुरिष्ट बस एशोसिएसन अफ नेपाल (टिवान)को अध्यक्ष पदमा भीष्मप्रसाद न्यौपाने निर्वाचित हुनुभएको छ ।
म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहमा विद्युुत् आपूर्ति गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मौसमजन्य विपत्का घटना बढ्दो छ तर पछिल्लो समयमा बाढीपहिरो, डुबान, महामारी, दुर्घटनालगायतका घटनासँगै जनधनको क्षति र थप जोखिम बढ्दासमेत प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
चारकोसे जङ्गलकोे उत्तरी गाउँ चतरा पुनरबासको आसपास क्षेत्रमा फिरन्ते जङ्गली हात्तीले दुःख दिँदा स्थानीय रातभर निदाउन पाउँदैनन् ।
आचार्य कृष्ण दमाईंलाई स्थानीय सरकारको सम्मान थाप्न भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ । सामाजिक विभेदसँग लड्दै संस्कृतमा आचार्य उत्तीर्ण उहाँलाई सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहले सम्मान गरेका हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आचार्य दमाईंलाई नगदसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको छ । नगरप्रमुख गोपाल हमालले आचार्य दमाईंलाई आवश्यकता अनुसारको रोजगारी दिने घोषणासमेत गर्नुभएको छ । त्यस्तै बुधबार कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले पनि नगदसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको छ । उहाँलाई विभिन्न दलित संस्थाले पनि सम्मान गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ४८.०७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । सर्लाहीका २० वटा पालिकामध्ये विकास र परिवर्तनमा
मुलुकको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ । वातावरण प्रदूषण गराएर कसैले क्षति पुर्याएमा पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत संविधानमा छ । संवैधानिक हकको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने काम भने हुँदै आएका छन् । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, सहरीकरण, तीन तहका सरकारको भिन्न शासकीय शैली तथा समन्वय अभावलगायतले खास गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्दै छ । अधिकांशको चाहना स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने हुँदाहुँदै पनि आफू भने कुनै किसिमको दायित्व निर्वाह गर्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण फोहोर व्यवस्थापन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । खास गरी सहर बजारमा घना जनसङ्ख्या हुनाले फोहोरमैला पनि स्वाभाविक रूपमा
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका दुई विधेयकका केही व्यवस्थाका बारेमा अहिले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । प्रतिनिधि सभाका दुई संसदीय समितिमा अहिले त्यसबारे दफावार छलफल पनि चलिरहेको छ । खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ र तेस्रो पटक संशोधन गर्न थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘अभियोजन’ सम्बन्धी व्यववस्था परिवर्तन गर्नका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन भने पहिलो पटक संशोधन हुन थालेको छ । यसमा परिमार्जन गर्न खोजिएका व्यवस्थाकै बारेमा राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरू नै विभाजित भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भनेको त्यो ऐनको दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएका विषय हुन् । अहिले पनि त्यही ऐन प्रचलनमा छ । मौजु
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बज्जिका भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित कुमाल भाषा
आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै वर्तमान समयमा हुने आर्थिक कारोबार सहज हुँदै गएको छ । विश्व एउटा गाउँका रूपमा बदलिएको छ । केही प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा विकसित देशमा बैङ्कका शाखा नरहने पूर्वअनुमान गरेका छन् । बैङ्किङ प्रणाली डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा सिङ्गो बैङ्क मोबाइलमा सीमित हुन पुग्ने देखिन्छ । पैसा भौतिक रूपबाट भर्चुअल (क्रिप्टोकरेन्सी र पाइलन आदि) स्वरूपमा विकास हुँदै गएको छ । आर्थिक लेनदेन प्रत्यक्ष भेटघाटबाट भन्दा अनलाइनबाट बढी हुन थालेको छ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक स्थलमा राष्ट्रपति’ भन्ने कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालसम्ममा २,६२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर उत्पादन ८५१ मेगावाट मात्र भयो । २०१३ सालदेखि सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजनादेखि २०७३ सालमा सकिएको १३ औँ योजनासम्मलाई विश्लेषण गर्दा उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्नमा सरकार असफल देखियो । विद्युत् उत्पादन लक्ष्य अनुसार हासिल नभए पनि पछिल्लो १५ औँ योजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । १४ औँ योजनामा १,४२८ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २२३ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । आव २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म ३,९१६ मेगावाट थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २,१२६