आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लिएर दाङको राजनीतिक माहोल तातेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा अनुभवी तथा ‘हेभिवेट’ नेतादेखि पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका नयाँ अनुहारबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दाङका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १५ स्वतन्त्रसहित कुल ५० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्युठानमा २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि जिल्लाका सबै राजनीतिक दल एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्न थालेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल एक्लै चुनाव लडेका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट वामदेव गौतम र हिराबहादुर केसी विजयी हुनुभएको थियो ।
महोत्तरीका केही पुराना नेताले ह्याट्रिक गर्ने दाउमा मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यहाँका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी १४३ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये २० जना महिला तथा १२३ जना पुरुष रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जारी गरेको अन्तिम नामावलीले देखाएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असाध्य बेथिति रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सर्लाहीको लालबन्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले सामुदायिक परोपकार आँखा उपचार केन्द्रलाई आधुनिक उपकरण हस्तान्तरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई स्वस्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न उहाँलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
धनकुटामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी १८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गरी १४ दल र चार स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।
बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३३ केभी प्रसारण/डिस्ट्रिब्युसन लाइन तथा सबस्टेशन परियोजनालाई तीव्रता दिन सरोकारवालाबिच समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र पहिचानका लागि समावेशी समाजवादी पार्टीले देशभरका छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । यो समुदायको संसद्मा आधिकारिक प्रतिनिधित्वका रूपमा सुनीलबाबु पन्त संविधान सभा सदस्य बन्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको भन्दै पार्टी नै दर्ता गरेर उम्मेदवारी दिइएको हो ।
लहान नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरसफाइ तथा स्वच्छतासँग सम्बन्धित कार्यमा विपद् न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले शिक्षक र विद्यार्थीबिच एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
दैलेखमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मङ्गलबार दुई स्वतन्त्रसहित १८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । त्यसमा अधिकांश पुरानै अनुहार रहेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दैलेख र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दुल्लुमा गरी १८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको बहानामा विकासनिर्माणका काममा ढिलासुस्ती नगर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयको बुधबारदेखि सुरु भएको अर्धवार्षिक समीक्षामा बोल्दै निर्वाचन आचारसंहिताले नियमित काम गर्न नरोक्ने हुँदा निर्वाचनको बहाना बनाएर विकासनिर्माण र सेवा प्रवाहका काम नरोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवा सर्लाहीले राजनीतिक दल तथा दल निकट भातृ सङ्गठनहरुलाई राजनीतिक सभा, सम्मेलनलगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्दा कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने अुनदानमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।
दुई दशक अघिसम्म पोखराको चाइनापुल छेउछाउ सेती किनारका धाँजा र गहिरा खोंचमा फोहोर फालिन्थ्यो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको भेरी पुल दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ । पुल बनेको ४५ वर्ष पुग्यो । यसको आयु ५० देखि ६५ वर्षको हो । गुणस्तर तथा गाडी गुड्ने क्षमतालगायतका हिसाबले पुलको आयु घटिरहेको छ तर पुलको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५, धर्मपुरकी ४० वर्षीय शारदा उपाध्यायले यसअघिको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दुई पटक मत खसाल्नुभएको थियो । निर्वाचनपूर्व नेताहरूले विभिन्न आश्वासन दिए पनि पूरा नगर्दा विश्वास नै लाग्न छोडेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महिलालाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, महिलालाई सबै क्षेत्रमा समान हक स्थापित गर्नेलगायतका आश्वासन दिएर उम्मेदवारले मत मागे पनि निर्वाचित भएपछि भने वास्ता नै नगरिँदा निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो ।