आफ्नै तरकारी विक्री गर्न कमिसन दिन बाध्य

खजुरा, फागुन २४ गते । बाँकेका विभिन्न पालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामार्फत तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सयौँ कृषकहरू कृषि समूह बनाएर आबद्ध भएका छन् । यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका कृषकहरूले धेरै बिघा जग्गामा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

आफूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले उचित मूल्यसहितको बजार नपाउनु, तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि ढुवानीको समस्या रहेको तथा आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू विक्री गर्नका लागि व्यापारीलाई कमिसनसमेत दिनुपर्ने समस्या रहेको कृषकले बताएका छन् ।

जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ बि गाउँका कृषक राजकुमार गुरुङले तरकारी विक्री गर्नका लागि भाडाको सवारी साधन खारेज नेपालगन्ज लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारी उत्पादन राम्रै गरेका छौँ, आम्दानी पनि ठिकै छ, तर उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म लैजानका लागि ढुवानीको समस्या छ । बल्लतल्ल ढुवानीको साधन जोहो गरेर तरकारी बजारमा पुर्‍यायो व्यापारी साहुहरूलाई कमिसन दिनुपर्छ ।”

थोक तरकारी विक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई कमिसन नदिए आफूले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री नहुने बाध्यता रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “दुःख र मेहनत गरेर तरकारी उत्पादन ग¥यो, महँगो ढुवानीको साधन भाडामा खोजेर तरकारी बजारमा पुर्‍यायो, तर व्यापारीहरूले कमिसनबिना आफ्नो तरकारी नै लिंदैनन ।”

नेपालगन्जका ठुला ठुला तरकारी व्यापारीहरूले दैनिक रूपमा भारतबाट तरकारीजन्य वस्तुहरू ल्याउँदा आफू जस्ता कृषक मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले उत्पादन गरेका तरकारी अर्ग्यानिक हुन्छन्, सस्तो पनि हुन्छ तर ठुला व्यापारीले भारतबाट ठुलो मात्रामा तरकारी ल्याउँदा हामीले उत्पादन गरेका तरकारीले भाउ पाउँदैन, साहु (थोक व्यापारी)हरूले लिन्नन्, बाध्यतावश कमिसन दिनुपर्छ ।”

आफ्नो तरकारी विक्री गरी दिनका लागि थोक व्यापारीहरूलाई सयकडा आठ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कृषक गुरुङले दुखेसो पोख्नुभयो । “हामीले त दुःख मात्र गर्ने हो, थोरै फाइदामा काम गर्नुपर्छ, दुखेसो गरेर बजार लग्यो, साहुलाई पहिल्यै आठ प्रतिशत कमिसन दियो, त्यसपछि साहुले नाफा गरेर विक्री गर्छ, किसानका पिर मर्का बुझ्ने को छ र ?” उहाँले भन्नुभयो । 

अर्का कृषक पदमबहादुर रानाले तरकारी तथा फलफूल उत्पादन भइसकेपछि उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य नपाउनु, बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि ढुवानीको समस्या हुनु लगायतका समस्या झेल्नुपरेको दुखेसो पोख्नुभयो ।

विगत २७ वर्षदेखि कृषि पेसा गर्दै आउनुभएका कृषक रानाले आफूले राना कृषि फर्ममार्फत तरकारी, फलफूल तथा यसका बेर्ना उत्पादन गरी विक्री गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले गत बर्ष बाट मात्र  गाउँपालिकामार्फत सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामार्फत तरकारी पकेट क्षेत्रसँग समन्वय गरेर तरकारीजन्य बस्तुहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । 

“विगत २७–२८ वर्षदेखि कृषि पेसामा आबद्ध भएर तरकारी तथा फलफूलजन्य बस्तुहरूको उत्पादन गर्दै आएको छु, घरपरिवार सबै यही पेसामा छौँ, आम्दानी पनि राम्रै छ ।” कृषक रानाले भन्नुभयो, “तर उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या छ, हामीसँग सवारी साधन छैन, भाडाको सवारी साधन खोजेर कोहलपुर र नेपालगन्जसम्म तरकारी पुर्‍याउनुपर्छ ।” 

तीन बिघा जग्गामा तरकारीजन्य बस्तुको उत्पादन गर्दै आउनुभएका रानाले गाउँपालिकाले तरकारी पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो कृषि समूहलाई गत वर्ष छ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य सङ्घसंस्थाले पनि प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो । बाँके युनेस्को क्लबले आफूलाई पानी तान्ने ठुलो समरसेल मोटर र पाइप सहयोग गरेको बताउनुभयो ।

खजुरा ३ बि गाउँमा रहेको हरियाली कृषक समूहमार्फत उहाँहरूले तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । उक्त समूहलाई पालिकाले गत बर्ष तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रममार्फत छ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको जनाएको छ । २२ जना कृषक उक्त समूहमा आबद्ध रहेका छन् । हरेक किसानले तीनदेखि पाँच बिघा जग्गा क्षेत्रफलमा तरकारीजन्य बस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामार्फत तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि कृषक समूहलाई अनुदान प्रदान गरिएको र अझै तीन वर्षसम्म यो सहयोग निरन्तर जारी रहने पालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक ‘तुफान’ले बताउनुभयो । उहाँले भारतीय तरकारी आयात रोक्न सकिए खजुरा क्षेत्रबाट मात्रै पनि नेपालगन्जको ठुलो मात्रामा तरकारीको माग पुरा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।