काठमाडौँ, फागुन २२ गते । दुधको किसानलाई भुक्तानी दिने विषयमा सरकार, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र डेरी उद्योगीबिच भएको पाँचबुँदे सम्झौता विवादमा आएको छ ।
सो सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै केही सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । चैत २१ गतेभित्र पुस मसान्तभित्रको सम्पूर्ण बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी दिने भनी फागुन १९ गते राति सरकार र डेरी उद्योगीबिच सम्झौता भएको थियो ।
सो सहमतिपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका थिए । सो सम्झौताप्रति सहमत नभएर कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित १५ वटा सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । ती सङ्गठनहरूले विभिन्न ठाउँमा सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बिचमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले आन्दोलनको निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले आन्दोलनको घोषणा सँगै गरे पनि सरकारसँग वार्ता गर्दा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौता होइन, किसानसँग धोका हो, यस्तो सम्झौता पहिला पनि भएको हो तर कार्यान्वयनमा आएको छैन, यो किसानलाई छल्ने र उद्योगीलाई बचाउने काम भएको छ ।”
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले उद्योगीले किसानको बक्यौता रकम दिन तयार भएका छन्, किसान पनि त्यसमा सहमत भएका छन् भने अरूले यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।
किसानका प्रतिनिधि सहकारीले सरकारसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका कारण अब कोही पनि यसविरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ नरहने उहाँले बताउनुभयो । डेरी उद्योगीले आफूहरूको भुक्तानी नदिएको भन्दै दुधका किसान तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू फागुन १० गतेदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । एक हप्ता आन्दोलन भएपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
वार्तामा पाँचबुँदे सम्झौता भएको हो तर अरू सङ्घ संस्थाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको हो । किसानलाई छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी डिडिसीको एक अर्बभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको छ ।
