रजनी योगी
सुर्खेत, फागुन २० गते । २०७८ साल असार १५ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई हरेक वर्ष ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने क्रममा कृषकका माझमा उहाँले घोषणा गरेको ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
न कृषकले सरकारबाट उपहारमा सुनको हलो पाए, न त अहिले सरकारले नै उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि चासो दिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का कृषक श्याम पुरी ‘बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तै भएको बताउनुहुन्छ । हचुवाका भरमा गरिने यस्ता घोषणा र निर्णयले बरु कृषकलाई झन् निराश बनाउने गरेको छ । सरकारले हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले किसानलाई प्रोत्साहन नभई हतोत्साही बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वयोजना, त्यसको प्रभाव र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी कार्यक्रम छनोट गर्दा प्रदेश सरकारका कैयौँ कार्यक्रम असफल भएका छन् । उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि त्यसैको एक दृष्टान्त हो । प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट एक जना कृषकले पनि लाभ लिएका छैनन् । बरु प्रदेश सरकारले कार्यक्रम नै कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छ लाख रुपियाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो तर उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषकलाई सम्मान गर्न भन्दै कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । जिल्ला जिल्लाबाट छनोट भएर आएका कृषकको कामका आधारमा उत्कृष्ट कृषक छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आव २०७८÷७९ मा सबै जिल्लाबाट कृषक छनोट भएर नआउँदा कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छ वटा जिल्लाले मात्र नाम छनोट गरेर पठाएका थिए । प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम सुरुकै आवमा कार्यान्वयन भएन ।
कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आव २०७९/८० मा समेत बजेट विनियोजन भएको थियो । यो वर्ष पनि विनियोजन गरिएको छ लाख बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । लगातार दुई वर्ष नै कार्यान्वयन भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि कार्यक्रम नै कटौती गरेको छ । चालु आव २०८०/८१ मा उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । प्रभावकारिता नदेखिएपछि कार्यक्रम कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनकै हलो वितरणको कार्यक्रम नराखिएको भए पनि उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम परिमार्जन गरेर राखिएको छ । किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाको बिचमा पर्याप्त तादात्म्य नहुनाले योजना अलपत्र हुने गरेको बताउनुहुन्छ । स्रोतको क्षमताभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना हुनु, योजना निर्माणको चरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, निजी लगानी अभिवृद्धि हुन नसक्नु, प्रदेश र निजामती ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता, तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर, क्षेत्रगत गुरुयोजना निर्माणमा सुस्तता र सूचनाको अभाव पनि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
