मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, फागुन ५ गते । बागमती प्रदेशमा अझै विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका पाइएको छ । बागमती प्रदेशभित्र विद्यालय उमेर समूहका चारदेखि १३ वर्षका ९७.१ प्रतिशत मात्र विद्यालयमा भर्ना भएको पाइएकाले सङ्घीय सरकारले अनिवार्य शिक्षा र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडाका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसारका चारदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका २.९ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी घनश्याम खनालले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणासम्बन्धी अनुदान कार्यव्रmमका लागि जिल्ला र स्थानीय तह छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तह छनोटमा परेका छन् । कार्यक्रमको अनुदानका लागि छनोट भएका स्थानीय तहमा काठमाडौँ जिल्लाको दक्षिणकाली नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्लाको लिखु गाउँपालिका र तादी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिका तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिका छन् ।
यस्तै धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिका, चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका र खैरहनी नगरपालिका, मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका र मरिण गाउँपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोटमा परेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सूचना अधिकारी खनालले कार्यव्रmम अन्तर्गत पालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ मा आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र आगामी जेठ महिनासम्ममा विद्यालयबाहिर रहेका र विद्यालय बिचमै छाडेका चारदेखि १३ वर्ष उमेरका बालबालिकाको खोजी र पहिचान गरी विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ८ कक्षासम्मका बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुको कारण पहिचान गरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमका लागि ११ वटा सर्त रहेको बताउनुभयो । घरधुरी सर्वेक्षण फर्म भर्ने, कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने, पोसाक, झोला, मसलन्दलगायतमा खर्च गर्न पालिकाले अनुदान पाउने छन् । सङ्घीय सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणासम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका प्रतिगाउँपालिकालाई ४७ लाख र प्रतिनगरपालिकालाई ४५ लाख ६० हजार रुपियाँ अनुदान प्रदान गर्ने छ ।
गत आवमा यस प्रदेशभित्रका ११ वटा स्थानीय तह यस कार्यक्रमका लागि छनोटमा परी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
