• १५ वैशाख २०८२, सोमबार

कानुन नहुँदा मारमा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका महिला श्रमिक

blog

तस्बिर : कविता थापा

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरक्त श्रमिक महिलाहरूको संरक्षण र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता परेको सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् । रक्षा नेपालले आज आयोजना गरेको ‘मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरूको हकहितमा कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँगको छलफल’ कानुनको अभावमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई कठिनाई भएको हो ।

रक्षा नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक देवी थापाका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्र (रेस्टुरेन्ट, डान्सबार र खाजाघर)मा काम गर्ने ५०० महिला श्रमिकको बारेमा सर्वेक्षण गर्दा कुनै पनि महिला रहरले नभई बाध्यताले यो क्षेत्रमा काम गर्नु परेका पाइएको छ । सर्वेक्षणमा दुई महिनाको दुधे बालक छोडेर काम गर्नुपरेको, श्रीमान् छाडेर, नागरिकताविहिन, जन्मदर्ता केही नभएको पाइएको, कार्यस्थलमा हुने हिंसा हुने गरेको, आफूले खुलेर यो क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने अवस्था नभएको पाइएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान व्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण बस्यालले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको र महिला वा बालिका छुट्याउन पनि कतिपय अवस्थामा कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो । “रेस्टुस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, खाजाघरमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई त्यस्तो केही गतिविधि देखेर सोध्यो भने हाम्रो कर्मचारी नै होइन भनेर पन्छिन्छन्” प्रहरी निरीक्षक बस्यालले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा महिला वा बालबालिका छुटयाउनै सकिन्न, साना बालिका हुन्छन, उमेर सोध्यो भने १९ वर्ष भन्छन्, बालिकाको हकमा हामीले नै जाहेरी दिन मिल्छ, महिलाको हकमा फरक कानुनी व्यवस्था छ ।”  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार तिमिल्सिनाले कानुन नभएका कारण मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कठिनाई भएको र कानुन निर्माणका क्रममा केही आवश्यक परेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अधिवक्ता कमलप्रसाद आचार्यले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको र कानुन निर्माणमा सरोकारवालापक्षले ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।

विश्वास नेपालको कार्यकारी निर्देशक मधु गुरुङले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा निर्माण गरेको निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा नआएको र कानुन पनि निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका वरिष्ठ अधिकृत सुनीता श्रेष्ठले कामपाले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन खोजेको तर तथ्याङ्क नभएका कारणले कठिनाई भएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कानुन जरुरी भएको र त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।