तम्घास समाचारदाता
तम्घास (गुल्मी), साउन १५ गते । कालीगण्डकी कोरिडोरमा पहिले कच्ची सडक र खाल्टैखाल्टाले गर्दा यात्रा गर्न असहज हुने गर्दथ्यो । अहिले कालोपत्रे भएर सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ । कोरिडोरको यात्रा सहज भए पनि यात्रु भने दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पाले कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि प्रतिकिलोमिटर चार रुपियाँ ७५ पैसा भाडादर निर्धारण गरेको छ तर गुल्मीको कालीगण्डकी कोरिडोरमा भने प्रतिकिलोमिटर करिब १२ रुपियाँ भाडा तिर्न यात्रु बाध्य भएका छन् ।
कालीगण्डकी कोरिडोर गुल्मी खण्डको रिडीदेखि पूर्तिघाट सडकखण्ड ३५ किलोमिटर दुरीको हो । ३५ किलोमिटर दुरीको सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले अहिले चार सय रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही प्रकृतिको सडक पाल्पामा ३५ किलोमिटर दुरीको १६६ रुपियाँमा यात्रा गर्न सकिन्छ । गुल्मीमा भने दुई गुणा बढी भाडादर तिर्न यात्रु बाध्य भएका छन् । केही महिना पहिले धुर्कोट–६, बस्तीका नरेश भण्डारीले पूर्तिघाटदेखि रिडीसम्म आएको भाडा चार सय रुपियाँ तिरेको बताउनुभयो । उहाँ जस्तै दैनिक रूपमा उक्त सडक भएर यात्रा गर्नेले चर्को भाडादर तिर्न बाध्य छन् ।
पश्चिमाञ्चल यातायात प्रालि टिकट काउन्टर पूर्तिघाटका शङ्कर न्यौपानेले पूर्तिघाटबाट रिडीसम्मको बसको भाडादर चार सय रुपियाँ नै रहेको र सोही अनुसार टिकट काट्दै आएको बताउनुभयो ।
गुल्मीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले कोरिडोर कालोपत्रे भइसकेपछि पनि कच्ची सडककै भाडादर उठाएको भन्ने गुनासो कार्यालयमा आएको बताउनुभयो । जिल्लाको भाडा दर निर्धारणका लागि पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने व्यवस्था भए पनि अहिले भने नभएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा मार्ग तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पाका प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा मार्ग तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था भएको बताउनुभयो । गुल्मीलाई पायक पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय पाल्पा र रुपन्देही गरी दुई वटा रहेका छन् । दुईमध्ये गुल्मी कसको कार्यक्षेत्र भन्नेमा अझै अन्योल छ ।
