रवीन्द्र उप्रेती
बर्दीबास, वैशाख १५ गते । संघीय प्रणलीविरुद्ध अनेकन भाष्य र प्रश्न खडा गरिएका बेला मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्रालयले संङ्घीयतामा पूर्वाधार विकाशको महत्व, सम्भावना र चुनौती विषयलाई समेटेर सोमबार बर्दीबासमा ‘अन्तर प्रदेशीय एकता र भिन्नता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुको सहभागितामा मुलुकमै पहिलोपटक अभ्यास गरिएको यस प्रकारको अन्तरक्रियाबाट संङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको मार्ग पहिल्याउने प्रयास गर्दै ‘चार बुँदे जनकपुर घोषणापत्र २०८२’ जारी गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दहाल तथा मूख्यमन्त्री सतीशकुुमार सिंहको सहभागितरहेको अन्तरक्रियाको अध्यक्षता गर्नु भएका मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवको तर्फबाट कार्य योजना प्रस्तुत गरिएपछि कार्यक्रममा विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दैै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दहालले लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विकाश निर्माणले मुलुकभर गति लिएको विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले केन्द्रिय मानसिकताले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त अधिकारको पनि अभ्याश गर्न नसकेको दृष्टान्त दिनुभयो ।
सवारी लाईसेन्स त्यस्तै एउटा समस्या भएको दृष्टान्त दिनुभयो । केन्द्रले दिन नखोजे जस्तो गर्ने । प्रदेशले पनि लिने प्रयास नगर्दा २८ लाख सवारी लाईसेन्स वितरण हुन सकेको छैन । यो लाईसेन्स आउदो असार मसान्तसम्म केन्द्रले वितरण गरि सक्ने गरि काम अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
मन्त्री दहालले भन्नुभयो ‘आउदो साउनदेखी यो जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तयारी गरिएको छ ।’ उहाँले सवैको टाउको दुखाइ बनेका रुग्ण र अलपत्र आयोजनाहरु समाधानका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाउनुभयो ।
यसअघि मधेश प्रदेशका मूख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सङ्घीयता आएपछिका प्राप्त उपलब्धी र विकाश निर्माणका कामलाई जनस्तरमा जानकारी गराउन नसक्दा पनि जनतामा सङ्घीयताप्रति नैरास्यता बढदै गएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यसमाथि सङ्घीय सरकारले अलपत्र पारेका योजनाहरुले ब्यवस्था विरोधीलाई चलखेल गर्ने अवसर मिलेको उहाँको भनाई थियो । सप्तरी जिल्लामा मात्रै केन्द्र सरकारको ६ वटा परियोजनाको प्रगती न्यून छ । कमला र बागमती पुल पनि अलपत्र रहेको दृष्टान्त दिनुभयो ।
मूख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ‘केन्द्रीय परियोजनाको जवाफ जनताले हामीसंग माग्छन । यस्ता कारणले जनतामा नैरास्यता बढदै गएको छ । आधाअधुरा र अलपत्र योजनाले भएका गरेका विकाश र प्रगतिलाई पनि जनतामा अनुभूति हुन दिएको छैन । यसता समस्याप्रति सङ्घीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा मधेश प्रदेशमा पूर्वाधार विकाश निर्माण कार्यमा देखा परेका विभिन्न १० प्रकारका चुनौतीको सामना गर्नु परेको जनाइएको थियो ।
त्यसको बावजुद पनि मधेश प्रदेशमा २९६ किमी कालोपत्रेसमते ढलान, ग्राभेल र कच्ची गरि तीन हजार ५६५ किमी सडक तथा ३० पक्की र ७ झुलङ्गे गरि ३७ पुल निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवले बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘सातै प्रदेशमा विकाश निर्माणका प्रशस्त काम भएका छन् । सङ्घीय सरकारले सवै प्रदेशका भए गरेका कामलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशित नगर्दा पनि मुलुका भएका विकाश ओझेलमा परेको छ ।’
कार्यक्रममा केशी, बागमती, लुम्विनी र कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरु क्रमसः भुपेन्द्र राई, अमनकुमार मास्के, भूमिश्वर ढकाल र शेरवहादुर बुढाले नीतीगत कमीकमजोरीले गर्दा सवै प्रदेशमा गरि दुई सयबढी सङ्घीय योजनाहरु अलपत्र रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशले थोरवहुत प्रशासनिक अधिकार पाए पनि वित्तिय अधिकार अझै नपाएकाले नेपाल सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति रहेको उहाँहरुको भनाई थियो । उसमाथी खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनले स्तरीय एवं दीगो विकाशका सम्भावनाहरु थप अवरुद्ध गरेको उहाँहरुको विश्लेषण थियो ।
लुम्विनीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रश्न गर्नु भयो ‘राज्यको पक्षमा नभई निर्माण ब्यवसायीको पक्षमा भएको खरिद ऐन १४ संशोधनले दीगो र स्तरीय विकाश कसरी हुन्छ ?’
