नेपालमा छ हजारभन्दा बढी खोला, खोल्सी तथा नदीनाला रहेका छन् । अधिकांश नदीनाला उत्तरी हिमालमा उद्गम भई भिरालो पहाडी खोच हुँदै समथर तराई भूभागतर्फ वार्षिक करिब २२५ क्युबिक मिटर पानी बग्ने गरेकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको छ । विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनले फरक फरक क्षमताको सम्भावना देखाए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताका दृष्टिकोणले करिब ४२ हजार मेगावाट कुल जडित क्षमता विद्युत् नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
दीर्घकालीन सोच २१०० ले तय गरेको समृद्वि र सुखका मुलभूत तत्वलाई आत्मसात् गर्दै चालु सोह्रौँ आवधिक योजनाको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच राखेको छ । जसमा समृद्विका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, परिचालन गर्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादन गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलविद्युत् आर्थिक वृद्धि र रूपान्तरणको एक महत्वपूर्ण साधन हो । नेपालको विद्युत् विकासको यात्रा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण विसं १९६८ मा भएपछि वितेको ११४ वर्षमा उत्पादनका लागि सीमित लगानी, प्रविधि, समन्वय तथा क्षमताको कारण हालसम्म करिब ३६०० मेगावाट कुल जडित क्षमतामा मात्र उत्पादन सम्भव भएको हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मार्फत सन् २०३५ सम्म हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका, ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका, सर्वेक्षणको क्रममा रहेका तथा भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भइरहेको आयोजना गरी करिब २६ हजार मेगावाटसहित जम्मा साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारको रहेको छ । जसमध्ये साढे १३ हजार मेगावाट विद्युत् नेपलभित्रै आन्तरिक खपत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने आन्तरिक खपतबाट बचेको बाँकी १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत, बङ्गलादेश तथा चीनमा व्यापार गरिने छ ।
समस्या र चुनौती
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदि प्रवाहमा आधारित हुन । जसले गर्दा सुक्खा यामको विद्युत्को माग धान्न नसक्नु, भरपर्दोे र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि वातावारणीय अध्ययन कार्य अव्यावहारिक हुनु, वन क्षेत्रको उपयोग तथा जग्गा प्राप्ति, सरकारी निकायको जग्गा प्राप्ति, व्यक्तिको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य चुनौतीपूर्ण हुनु जस्ता कारणले आयोजनाको लागत र समयमा बढोत्तरी हुँदा आयोजनाको प्रतिफलमा सङ्कुचन हुने गरेको छ । नेपालमा हुँदै गएको तीव्र सहरीकरणले करिब दुई तिहाइ जनसङ्ख्या सहरी तथा अर्ध सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, साथै बढ्दै गरेको आर्थिक गतिविधिका कारण बर्सेनि हिउँदयामको समयमा विद्युत्को माग पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना धेरै सङ्ख्यामा निर्माण भएको, केही अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणाधीन रहेको भए तापनि जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्न सकिएको छैन ।
ऊर्जा संरचना निर्माणका लागि सर्वेक्षण, निर्माण र सञ्चालनमा सरोकारवालाबिच एक आपसमा समन्वय र प्रभावकारी नियमन गर्न सकिएको छैन । औद्योगिक, व्यापारिक, यातायात, कृषिजन्य, निर्माण तथा गार्हस्थलगायतका क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको बजार विस्तार र भरपर्दाे तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुन सकेको छैन । आत्मनिर्भरतासहितको विद्युत् सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाको प्रणालीसँग समिश्रण गर्न सकिएको छैन । ठुला जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिकीकरण नहुनुका साथै निर्माण र लगानीको प्रारूपसमेत स्पष्ट गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि स्पष्ट नीतिगत, कानुनी तथा कूटनीतिक अन्योलता रहनुका साथै उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न पूर्वाधारको समेत अभाव रहेको छ । आन्तरिक खपत व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा, वितरण लाइन सुदृढीकरण, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि जरुरी छ ।
अबको बाटो
करिब ३० वर्षअघि जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरिएपछि कुल जडित क्षमताको आधाभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धन गरिएका आयोजना धेरै भएको हुँदा यो अनुपात आगामी दिनमा अझै बढी हुने हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको यो उत्साहलाई कायम राख्न नियमन सहजीकरण, सहुलियतका साथै विद्युत खरिद तथा व्यापारको बजार सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । उपयुक्त आयोजनाको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु, सहजीकरण, सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । धेरै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । सय मेघावाटभन्दा साना आयोजना धेरै बनिसके, कतिपय बन्ने क्रममा रहेका छन्, यो स्तरसम्मको आन्तरिक क्षमता वृद्धि भएको छ । अबको प्राथमिकता ठुला, बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त आयोजनामा हुनु पर्छ ।
एकातिर सरकारको आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता घट्दै जाने भने अर्कोतर्फ आन्तरिक र बाह्य लगानीको यथोचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा सरकारले अध्ययन गरी प्राथमिकतामा राखेका बुढीगण्डकी, उत्तरगङ्गा, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, अरुण–४, उपल्लो अरुण, उपल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना निर्माण गर्न अन्योल हटाइ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजना ऊर्जा समिश्रणमार्फत माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छन् । परम्परागत तरिकाका बैङ्क तथा वित्तीय लगानीका मोडालिटीका अतिरिक्त हरित ऊर्जालाई वित्तीय स्रोत परिचालनको उपकरणको रूपमा प्राप्त गर्न ऊर्जा कूटनीतिमा चनाखो हुने, नवीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको उपयोग, सहुलियतपूर्ण एवं व्यावसायिक कर्जाको मिश्रित लगानी, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, समिश्रित वित्त, जलाशयको निर्माणमा सरकारी नेतृत्व तथा विद्युत्गृहको निर्माणमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व हुने जस्ता लगानीका विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
क्षेत्रलाई निजी प्रस्तावित आयोजनाको पहिचान, विकास तथा लगानी योग्य बनाउन अध्ययन अनुमति, उत्पादन अनुमति, वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास, पुनस्र्थापना, रुख कटानको अनुमति, विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति, कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, लगानी दर्ता, लगानी स्वीकृति, विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादित विद्युत् प्रसारणका लागि उपलब्ध पूर्वाधार, प्रसारण लाइनलगायतको कार्यका लागि अन्य निकायको भर पर्नुपर्ने भएकाले सरकारले प्रक्रियालाई सरलीकरण, सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै जानुका साथै सर्वसाधारणमा समेत सेयर बिक्रीमार्फत स्थानीय जनताको स्वामित्व कायम हुँदै गएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको अपनत्व दिलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न आयोजनाका विभिन्न चरणमा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गराई आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र प्रतिफलसमेतमा स्थानीयवासीको अग्राधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्छ । स्वार्थ समूहबाट समेत हुन सक्ने अवरोध हटाउँदै राष्ट्रिय चाखलाई केन्द्रमा राखी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वयात्मक अभ्यास अपरिहार्य छ ।
नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्रले सन् २०३० सम्ममा कुल जडित क्षमता पन्ध्र हजार मेगावाट पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पन्ध्र सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै जल तथा उर्जा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा न्यून ४.५ प्रतिशत, मध्यम ७.२ प्रतिशत तथा उच्च ९.२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमानका साथ कृषि, निर्माण, खानी, सेवा क्षेत्र, उत्पादन, यातायात तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग प्रक्षेपण गर्दा क्रमशः करिब ३० हजार, ४१ हजार र ५३ हजार गिगावाट घण्टा ऊर्जा माग हुने साथै क्रमशः १० हजार, साढे १३ हजार र साढे १७ हजार मेगावाट विद्युत् माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जलविद्युत्मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा गतिशीलता र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणले आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा भूमिका खेलेको हुन्छ । आन्तरिक विद्युत् खपतलाई सुनिश्चित गर्दै बचत विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजार, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार प्रवर्धन गर्दै सोका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न तथा कार्बन व्यापारसहित हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न हरित ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने तथा सोही अनुसार कानुनी, नीतिगत, कार्यविधिगत, संरचनात्मक र कार्यान्वयन क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानु अपरिहार्य छ ।
