दिवाकर पोखरेल
देउखुरी, फागुन १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना बनाउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बनाउन थालिएको आवधिक योजनाको विषयमा सरोकारवालाको राय सुझाव सङ्कलन थालिएको छ । आवधिक योजनामा सबै क्षेत्रलाई समेटेर सबैले अपनत्व लिने गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले सरोकारवाला क्षेत्रबाट योजना निर्माणमा सहयोग गर्न प्रदेश योजना आयोगले आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार ओलीले सरकारले आयआर्जनमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकाले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा केन्द्रित हुन र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनीका हरेक जिल्लाको सम्भावनामा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगको विषयमा निजी क्षेत्रले जानकारी गराउनु प¥यो, सरकार यहाँहरूको योजना अनुसार अघि बढ्छ ।” योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमको प्रारूप तयार पारिसकेको जानकारी दिँदै कृषि व्यवसायमूलक, सेवामूलक र युवा उद्यमशीलताको विकासमार्फत आगामी दुई वर्षमा दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “सरकारको स्पष्ट धारणा छ, रणनीति पनि छ, सरकार एक्लै गर्न सक्ने पनि होइन निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै स्थानीय उत्पादन बढाउने, बजार खोज्ने र बिक्री गर्ने काममा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ ।”
प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले प्रदेशको विकासको मोडेल आवधिक योजनामा समेटिने र त्यसलाई वार्षिक योजनाका रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरू सरकारले नजिकबाट बुझेको र समाधानका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक आनन्द खनालले आवधिक योजनासँग जोडिएका विषयमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
