वनमै थन्किए रुख

कविराज घिमिरे 

हिले, माघ २६ गते । धनकुटा नगरपालिका–१, सुकेपोखरीस्थित संसारी सुकेपोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अन्तर्गत करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब एक हजार पाँच सयभन्दा बढी उत्तिसका रुख छन् । सबै रुख करिब ४२ वर्षमाथिका छन् । सामान्यतः १० वर्षमाथिका उत्तिस प्रयोगको अवस्था हेरी काट्ने गरिन्छ । यी रुख निजी वनका भएको भए यो अवधिमा तीन पटक पुराना रुख कटान गरी नयाँ बिरुवा लगाइएको हुने थियो तर तीन पटकसम्म काट्दै वृक्षरोपण गर्ने समय बितिसक्दा पनि यहाँको रुख व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

वन व्यवस्थापनको कार्ययोजनासहित पटक पटक सम्बन्धित निकाय धाउँदासमेत रुख कहिले काट्न पाइन्छ अत्तोपत्तो छैन । सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यव्रmम सुरु भएदेखि नै रुख कटान गर्न प्रव्रिmया गरिए पनि अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको संसारी सुकेपाखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पर्शुराम मल्ल बताउनुहुन्छ । “कार्ययोजनासहितको फाइल बोकेर धेरै पटक सम्बन्धित निकाय धाइसकियो तर केही न केही भनेर काम हुँदैन, धेरै रुख पुराना भएर ढल्न थालिसके,” मल्लले भन्नुभयो । “उत्पादनशील अवस्थाका रुख किन अनुत्पादक बनाउने भनेर लागिपरेको हो तर कटान गर्न नै नसकिने रहेछ,” उहाँले थप्नुभयो ।

धनकुटाका अधिकांश सामुदायिक वनका रुख यतिबेला काट्ने अवस्थाका रहेका छन् तर मूल्य तथा कार्यविधिलगायत विभिन्न कारणले सामुदायिक वनका रुख कटान गर्न सकिएको छैन । जसका कारण बर्सेनि सयौँ रुख बेकामे अवस्थामा अर्थात् आम्दानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्लाका ३८७ सामुदायिक वनमा लगाएका विभिन्न रुखको अवस्था अहिले उस्तै छ । सामुदायिक वनको कुल १९ हजार ८४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका काट्नैपर्ने अवस्थाका रुखसमेत काट्न सकिएको छैन ।

वन व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भने मूल्य हो । धनकुटासहित पूर्वी पहाडमा निजी क्षेत्रमा उत्तिसलगायतका कुकाठ प्रशस्त पाइन्छ । यो प्रतिक्युबिक फिट एक सय रुपियाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ तर सरकारले सामुदायिक वनको काठ भने प्रतिक्युबिक फिट ‘ए’ वर्गको तीन सय र ‘बी’ वर्गको दुई सय रुपियाँ तोकेको छ । त्यस्तै यसबाहेक साना सामुदायिक वनले रुख बेच्नै नसक्ने गरी झन्झटिलो प्रव्रिmया, धेरै र मूल्यवान् जातको तथा थोरै र कमसल जातका रुखको व्यवस्थापन विधि र प्रव्रिmया एउटै भएकाले समस्या भएको डिभिजन वन कार्यलय धनकुटाका प्रमुख भरतराज श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “स्थानीय क्षेत्रमा चलेको मूल्य र सरकारले तोकेको मूल्यमा धेरै अन्तर छ, अहिले पहाडी क्षेत्रमा कमसल काठ प्रतिक्युबिक फिट एक सय रुपियाँमा भेटिन्छ तर सरकारी दर ‘ए’ वर्गको तीन सय र ‘बी’ वर्गको दुई सय तोकिएको छ । सामुदायिक वनको रुख कटानमा सबैभन्दा ठुलो समस्या यही छ । यसबाहेक व्यवस्थापनको पाटोमा पनि अलि अलि समस्या छ तर मुख्य समस्या मूल्य नै हो,” प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।

रुख बिक्री नै नहुने अवस्था आएपछि यो विधि प्रव्रिmया सच्याउन सामुदायिक वनका जिम्मेवार व्यक्तिले पटक पटक मागसमेत गरेका छन् तर रुख सहज रूपमा व्यवस्थापन हुने गरी विधान बन्न सकेको छैन । रुख खेर जाने अवस्था आएपछि पटक पटक सहज बनाउन माग राख्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष नीलबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । “सरकारलाई राजस्व जाने कुरो हो, हामीले पटक पटक सहज बनाउन र पुराना रुख काटिने अवस्था बनाउन माग गर्दै आएका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन,” अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ ।