सन्तोष दहित
दाङ, असार १४ गते । मुक्त कमैया, कम्लरीहरूको दीर्घकालीन पुनः स्थापनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाउनपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शुक्रबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको मुक्त कमैया, कम्लरी कार्यविधी तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
पूर्व कमैया एवम् लुम्बिनी प्रदेश सभाका पूर्व उपसभामुख कृष्णी थारुले मुक्त कमैया र कम्लरीहरूको दीर्घकालीन पुनः स्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो । उहाँले अझै पनि मुक्त कमैया र कम्लरीहरू सामाजिक रुपमा पुनः स्थापना हुन नसकेकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कम्लरीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर उहाँहरुको दीर्घकालिन पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कम्लरी पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएर अहिले आवास निर्माणसँगै मुक्त कमैया, कम्लरीहरु आयाआर्जन तथा सीपमुलक तालिममा जोडिसकेको उदाहरण दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कमैया, कम्लरीबाट मुक्त भएको दशकौै बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म उहाँहरुको अवस्था दयनिय हुनु दुःखद भएको थारुले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएको पूर्व उपसभामुख थारुले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउँदा मुक्त कमैया, कम्लरीहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सीपमुलक कार्यक्रमको सुनिश्चित हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कार्यविधि बनाउदा मुक्त कमैया, कम्लरीहरुको अनिवार्य प्रतिनीधित्व हुने गरी मस्यौदा समित गठन गर्न समेत सुझाव दिनुभएकोथियो ।
यसैगरी, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष मुक्त कमैया, कम्लरीहरुको पुनस्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब प्रदेश सरकारले ढिलाई नगरी कमैया, कम्लरीको पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकरले २०७६ सालमा जमिन वितरण बाहेक आवास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सीपमुलक तालिमका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिपत्रगरेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आनाकानी गरिहरको उहाँले बताउनुभयो ।
मुक्त कमैया तथा कम्लरीको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कम्लरी कार्यविधि बनाएर कैलाली र कञ्चनपुरमा आवास निर्माणदेखि सीपमुलक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको तर लुम्बिनी सरकरले ढिला गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ३२ हजार ५०९ जना मुक्त कमैया परिवार रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘यी मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा १८ हजा २४१ मुक्त कमैया परिवार छन्, तर अहिलेसम्म १४ हजार ९७ जना मुक्त कमैया परिवारको मात्र पुनःस्थापना भएको छ,’’ अध्यक्ष चौधरीले भन्नभुयो, ‘‘अझै चार हजार १४४ मुक्त कमैया परिवार अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।’’ त्यस्तै उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया लगत लिनबाट छुटेको बताउनुभयो ।
यस्तै मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ७६९ कम्लरी रहेको जानकारी दिनुभयो । यीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ८ हजार ८०४ मुक्त कम्लरी छन्, तर अहिलेसम्म एक हजार १८० मुक्त कम्लरीले मात्र परिचय पत्र पाएका छन् ।’’ अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘सात हजार ६२४ जना मुक्त कम्लरीले अहिलेसम्म परिचय पत्र पाउन नसक्दा छात्रवृत्तिदेखि अन्य सेवा सुविधाबाट बन्चित छन् ।’’ सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ती र २०७० असार १३ गते कम्लरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
यसैबिच अधिवक्ता बालाराम भट्टराइले लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ, बाँके, बर्दियामा मुक्त कमैया, कम्लरीको बसोबास रहेको जानकारी दिनुभयो । मुक्त कमैया समाजको तथ्याङ्क अनुसार दाङमा तीन हजार ४५०, बर्दियामा एक हजार २४५ र बाँके जिल्लामा १० प्रशितशत मुक्त कमैया परिवार सरकारी लगतमा भएर पनि पुनःस्थापनाको कुनै पनि प्याकेज पाउनबाट नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मुक्त कमैया, कम्लरीको लगतमा छुट, परिचयपत्रबाट वञ्चित, प्राप्त जमिनको उपभोगमा समस्या, अधुरो पुनःस्थापना, अभिलेखको समस्या, मुक्त कमैया र कम्लहरी मैत्री निति तथा कार्यक्रम र बजेटको न्यूनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जिकिोपार्जनमा कठिनाई, बैंकमा धितो राख्ने समस्या, असुरक्षित आवास र तथ्याङ्कको अभाव आदीका कारणले मुक्त कमैया र कम्लहरीका प्रमुख समस्या रहेको बताउनुभयो ।
मुक्त कमैया, कम्लरी कार्यविधि बनाउदा लगत सङ्कलन, आधार, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण, पुनःस्थापना कार्यक्रम, जीविकोपार्जन कार्यक्रम, सुरक्षित आवास कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले सुझाव दिनुभयो ।
यसैबिच कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशमा मुक्त कमैया, कम्लहरीसम्बन्धी समस्याको बारेमा सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, मुक्त कमैया तथा कम्लरीहरुबाट वर्तमान अवस्थाका जानकारी लिई समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा प्राप्त सुझावलाई अभिलेखिकरण गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका उपध्याक्ष कमलापति चौधरी, मुक्त कमैया समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जागेश्वर चौधरी, मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिसचन्द्र चौधरी, मुक्त कमैया समाज बर्दियाको दुखराम थारु, मुक्त कम्लरीहरुले कमैया, कम्लरीहरुले समस्या समाधानको लागि कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
