हरेक वर्ष असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष पनि २२ औँ राष्ट्रिय धान दिवस नेपालको कृषि क्षेत्रमा धान बालीको महìवलाई उजागर गर्दै ‘धान बालीमा सघनता, खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । नेपालको खाद्य सुरक्षामा धान बालीको भूमिका र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा गर्नुपर्ने कामलाई केन्द्रमा राखेर दिवस मनाउन लागिएको छ । धान नेपालको मुख्य खाद्य बाली हो । हालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा धान उत्पादन गरिन्छ । कुल उत्पादन करीब ५७ लाख मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्व अझै पनि चार मेट्रिक टन प्रति हेक्टरभन्दा कम छ, जुन अझै पनि एसियाली देशको तुलनामा कम छ । अझ १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले २०८५/८६ सम्म धानको राष्ट्रिय उत्पाकत्व ४.८४ मेट्रिक टनप्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । जुन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । यो बालीले कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा सात प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । धान नेपालको आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा गहिरो जरा गाडेर बसेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस वर्षको कम्तीमा छ महिना धान खेतीमा संलग्न रहन्छन् । यसले ग्रामीण रोजगारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । धान बालीको मूल्य शृङ्खलामा बिउ उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्मका क्षेत्रमा लाखौँ मानिसले रोजगारी पाउने सम्भावना छ ।
धान नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म फरक फरक किसिमले उत्पादन गरिन्छ । विश्वमै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान खेती हुने पनि नेपालमै छ । तराई क्षेत्रमा समुद्री सतहदेखि नौ सय मिटरसम्मको उचाइमा कुल धान उत्पादन क्षेत्रको ७० प्रतिशत, भित्री तराईमा पाँच प्रतिशत, मध्यपहाडमा २३ प्रतिशत र उच्च पहाडमा दुई प्रतिशत धान उत्पादन हुन्छ । नेपालमा धान उत्पादनका तीन मुख्य मौसम छन् । चैते धान (फेब्रुअरी–मार्चदेखि जुन–जुलाईसम्म), मुख्य मौसमी धान (जुन–जुलाईदेखि अक्टोबर–नोभेम्बरसम्म) र घैया धान (वर्षामा निर्भर पहाडी क्षेत्रमा) । चैते धान मुख्यतया सिँचाइ सुविधा भएका तराई र भित्री तराईका क्षेत्रमा उत्पादन गरिन्छ । मुख्य मौसमी धान सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने धान हो, जुन मुख्य गरी वर्षाको पानीमा निर्भर रहन्छ ।
नेपालका सात वटै प्रदेशमा धान उत्पादन गरिन्छ तर उत्पादन मात्रा र उत्पादकत्वमा भिन्नता छ । सबैभन्दा बढी धान खेती गर्ने मधेश प्रदेशले (३८४००० हेक्टर) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘मधेशमा दुई बाली धान, समृद्धिको नयाँ बिहान’ जस्ता नाराले खास गरी धान उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले धान बालीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालीको दैनिक क्यालोरी आवश्यकताको ६९ प्रतिशत धान बालीबाट आउँछ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक चामल उपभोग १३८ किलोग्राम छ जुन विश्वकै उच्चमध्ये एक हो । कुल अन्न उपभोगमा चामलको हिस्सा ५२ प्रतिशत छ । यसैले धान उत्पादनमा आएको कुनै पनि समस्याले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । हाल नेपालमा धान उत्पादन र मागमा क्षेत्रीय असन्तुलन छ । तराई क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा कमी छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । अनियमित वर्षा, बढ्दो तापक्रम र प्राकृतिक प्रकोपले धान उत्पादनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । भविष्यमा बढ्दो जनसङ्ख्या र खाद्य मागलाई पूरा गर्न धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको धान तथा चामलको आयात निर्यात अवस्था हेर्दा यो आयातमुखी नै छ । मुख्यतया बासमती, बासनादार तथा लोंग ग्रेण चामल जस्ता विशेष किसिमका चामल आयात गरिन्छ । आयात हुने मुख्य ठाउँ हेर्दा भारत देखिन्छ । बर्सेनि ५० अर्बसम्मको धान/चामल आयात भएको अवस्था छ । खुला सीमाका कारण भारतसँग धान र चामलको अनधिकृत व्यापार हुन्छ, जसले सही तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभाव छ । कृषि सङ्घीय सरकारको विषय भएर पनि स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ तर तीन तहबिच समन्वयको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा बजेट र अनुसन्धानकर्ताको सङ्ख्या पनि कम छ ।
यान्त्रिकीकरणको समस्या छ । नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरणको दर कम छ । आधुनिक कृषि यन्त्रको अभाव छ । तराई क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको ठुलो सम्भावना छ तर यसको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषि यन्त्रहरूको मूल्य महँगो छ र किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले धान उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । अनियमित वर्षा, बढ्दो तापक्रम, बाढी र खडेरीले धान उत्पादनमा हानि पु¥याएको छ ।
आत्मनिर्भरताका लागि
धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीति, प्रविधि, लगानी र किसानमुखी कार्यक्रमबिच समन्वय अपरिहार्य छ । कृषि विकास रणनीति, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट कार्यव्रmम तथा स्थानीय तहको नीति र योजना सबैले एउटै दिशामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच स्पष्ट कार्यविभाजन र स्रोत बाँडफाँट गरी समन्वयमा आधारित योजना लागु गर्नु आवश्यक छ । सरकारले धान उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोनहरूको विकास गरिएको छ । कृषि विकास रणनीतिमा धान उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मलमा अनुदान, बिउमा अनुदान र सिँचाइमा अनुदान दिइएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमलगायतका संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीकृत योजना निर्माण र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनबिच तालमेल छैन । नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरताको अभाव छ ।
धान खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन यान्त्रिकीकरण अनिवार्य छ । तराई क्षेत्रमा ट्याक्टर, रोपाइँ गर्ने राइस ट्रान्सप्लान्टर, थ्रेसर, कम्बाइन हार्भेस्टर, ड्रायर जस्ता यन्त्रहरू सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । सरकारले यन्त्रमा अनुदान दिने नीति ल्याएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै वास्तुनिस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । यस कारण सहकारीमार्फत साझा प्रयोग केन्द्र स्थापना गरी श्रमिक अभाव, लागत वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्ले हालसम्म कैयौँ उन्नत जातका धान विकास गरिसकेको छ, जुन जलवायु प्रतिरोधी छन् । जलवायु स्मार्ट प्रविधि जस्तै प्रणालीगत धान गहन खेती, प्रत्यक्ष बिउ छर्ने प्रविधि, लेजर लेबलिङ र समुचित सिँचाइ प्रणालीले ३०/५० प्रतिशतसम्म उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
सिँचाइ र मलको सुलभता धान उत्पादनको मेरुदण्ड हो । हाल पनि धान खेतीको ठुलो हिस्सा वर्षामा आधारित छ, जसले उत्पादनमा अस्थिरता ल्याउँछ । भूमिगत जलको सदुपयोग, लिफ्ट सिँचाइ, ट्युबेल र आधुनिक सिँचाइ प्रणाली जस्ता उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । मलको समयमै आपूर्ति र जैविक मलको प्रवर्धनले माटोको स्वास्थ्य र उत्पादन स्थायित्वमा योगदान पु¥याउँछ ।
धान बालीको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात सम्भावना बढाउन बिउ प्रतिस्थापन दर बढाउनु आवश्यक छ । हाल नेपालमा धानको उन्नत बिउ प्रतिस्थापन दर २८.५३ प्रतिशत (आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१) छ, जुन कम हो । यसलाई बढाएर उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षालाई सबलीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रोत्साहनका रूपमा सरकारले प्रत्यक्ष उत्पादन अनुदान, बिउ अनुदान, यन्त्र अनुदानलगायतका योजना ल्याउनु पर्छ । यसो भन्दै गर्दा अनुदानको व्यवस्था नभएको पनि होइन तर कार्यान्वयन पक्ष प्रश्नमुक्त हुन सकेको छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारी खरिद केन्द्रहरूको विस्तार तथा सहकारी संस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद गर्नुपर्ने छ ।
आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना चैते धानको प्रवर्धन हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यसको प्रवर्धनका लागि मुख्यतः तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि उन्नत बिउ, सिँचाइ सुविधा, मर्मत योग्य यन्त्र, बिउ र मल समयमै उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । चैते धान खेतीका आफ्नै समस्या छन् । जसले यसको विस्तारमा बाधा पु¥याइरहेको छ । पहिलो समस्या बजारको हो । चैते धान जुन जुलाईमा काटिन्छ, जुन बेला बजारमा पुरानो चामल उपलब्ध रहन्छ । यसले चैते धानको उचित मूल्य दिलाउन समस्या हुन्छ । दोस्रो समस्या सुकाउने हो । चैते धान काट्ने समय वर्षाको मौसमसँग मिल्छ, जसले धान सुकाउन समस्या हुन्छ । तेस्रो समस्या भण्डारणको हो । उचित भण्डारण सुविधाको अभावमा चैते धान किरा र मुसाबाट क्षति हुन्छ । चैते धानको बिउ उत्पादन र वितरणमा समस्या छ । किसानलाई उचित बिउ समयमा पाउन समस्या हुन्छ । सिँचाइ सुविधाको अभावमा चैते धान उत्पादन सीमित रहन्छ । मेकानाइजेसनको कमीले श्रमिकको समस्या हुन्छ । चैते धानका लागि उपयुक्त प्रविधि र प्राविधिक सहायताको अभाव छ । यी समस्या समाधान गरेर चैते धान उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
तराई क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरणको ठुलो सम्भावना छ । समतल भूमि, ठुला खेत र आधुनिक सिँचाइ सुविधाका कारण तराईमा यान्त्रिकीकरण सजिलै अपनाउन सकिन्छ । धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नका लागि किसानप्रति विश्वास, प्रेरणा र सुविधा पु¥याउनु अत्यावश्यक छ । कृषक पाठशाला सञ्चालन, युवा कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम, किसान पेन्सन योजना, बिमा योजना र कृषि स्टार्टअप स्किम जस्ता कार्यक्रममार्फत कृषिमा आशा र सम्भावना देखाउनु पर्छ ।
धान नेपालको खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी, जलवायु सन्तुलन र सांस्कृतिक पहिचानसँग गासिएको बाली हो । यसमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु केवल कृषि नीति होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष खाद्य सुरक्षा हो, जसको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै धानमा आत्मनिर्भरता हो । प्रत्येक वर्ष नारा फेरी फेरी कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि, एउटा सीमित समयका लागि एउटा साझा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
