यातायात कार्यालयमा अनियमितताको जोखिम बढी : प्रतिवेदन

काठमाडौँ, माघ ११ गते । देशका यातायात कार्यालयमा झन्झट र अनियमितताको जोखिम बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित यातायात सुधार सुझाव अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले यातायात कार्यालयका काम धेरै चरणमा सम्पन्न हुने तथा प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थिति आवश्यक हुँदा झन्झट र अनियमितताको जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार सवारीसाधनको नियमन परम्परागत हस्तलिखित प्रणालीबाट हुँदा फाइल व्यवस्थापन कार्य एकदमै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यस्ता कार्यालयले कागजपत्र व्यवस्थित गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले हैरानी बेहोर्नुपरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमार्फत औँल्याइएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक एवं अध्ययन कार्यदलका सदस्य सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनले समग्र यातायात क्षेत्रको कार्यदिशा दिएको छ । नियमन, अनुगमन, दुर्घटना, बिमा, तीन तहको सरकारको भूमिका, प्रविधि आदि क्षेत्रका लागि सुझाव दिइएको छ । सुधारका लागि अबको दिशानिर्देश हुने छ ।” उहाँले केही दिनमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो । 

एउटै कामका लागि वर्षमा पटकपटक सेवाग्राही कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेवा बहुचरणमा, बहुस्थानबाट र बहुअधिकारीबाट प्रवाह भइरहेका कारण सेवाग्राहीका लागि सजिलो छैन ।” प्रतिवेदनले सवारी नियमनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच समन्वय अभाव देखाएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयले सवारी दर्ता तथा नवीकरण गरे पनि राष्ट्रियस्तरमा सवारीसम्बन्धी स्पष्टअभिलेख नराखिएको उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा सवारी दर्ता र नवीकरण प्रणाली सेवाग्राहीमैत्री हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनको १३ औँ बुँदामा नेपालमा रहेका कूटनीतिक तथा कन्सुलर नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अवतनिक महावाणिज्यदूतका सवारी साधनसमेत कालोबजारी, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापमा प्रयोग भएको उल्लेख छ ।

कार्यदलले कूटनीतिक नम्बर प्लेट भएका सवारीलाई गैरकानुनी क्रियाकलापमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि–१९६१ र कन्सुलर सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि–१९६३ मा भएका व्यवस्था तथा नेपाल कानुनबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउने र निजको कूटनीतिक हैसियत अन्त्य गरी निजलाई सम्बन्धित राष्ट्रमा फिर्ता पठाउनु पर्छ ।” सेवाग्राहीमैत्री बनाउन भन्सार विभाग र ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने ‘सिस्टम’ सँग आबद्धता गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र यातायातसम्बन्धी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबिच समन्वय गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा सवारी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धमा एकरूपता ल्याउन सङ्घले नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलको छ ।