अस्थिर नीतिको भुमरीमा क्यासिनो

क्यासिनोलाई व्यवस्थित किसिमले अध्ययन र अनुसन्धान गरी दिगो नीति नियम ल्याइनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । एउटाले काम गर्छ र अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन । यस्तो गर्दा समस्या हुन्छ । हुन त सरकारले क्यासिनोसम्बन्धी नियमावली बनाउँदै छ । यसमा दिगो रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालमा भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले लगभग शून्यमै पुगेको नेपालको होटल व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । फस्टाउँदो पर्यटनलाई पछ्याउँदै यो क्षेत्र पनि विस्तारित बन्दै छ । पाँचतारेसहित अन्य सुविधासम्पन्न होटल खुल्न थालेका छन् तर पाँचतारे होटल स्थापनामा लागेका व्यवसायीहरू निराश छन् । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै निर्माणाधीन होटलका सञ्चालकमा निराशा छाएको छ । 

होटल निर्माणमा दुई सय करोड रुपियाँभन्दा बढी खन्याइसकेका व्यवसायीमा होटल निर्माण सुरु गर्दाको उत्साह अहिले छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारको अस्थिर नीतिगत प्रणाली नै हो । सरकारले नयाँ क्यासिनो सञ्चालनमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेपछि धेरै व्यवसायी तनावमा छन् । अर्बौं खर्च गरेर सुरु गरेको सपना पूरा हुने बेलामा आएको अवरोधले होटल व्यवसायीमा तनाव बढेको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि तोकिएको दुरीलाई झनै बढाएर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएपछि यसअघिको प्रावधान अनुसार निर्माण सुरु गरेका व्यवसायीमा तनाव बढेको हो । 

होटल सङ्घ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह अहिले एकपछि अर्को होटल खुलिरहेको भन्दै व्यक्तिगत फाइदाका लागि नियम बन्न नहुने बताउनुहुन्छ । क्यासिनोको लक्ष्य भनेकै भारतीय नागरिक भएको भन्दै उहाँले बढीभन्दा बढी भारतीयलाई ल्याएर क्यासिनो खेलाउनु नै समग्रमा राम्रो हुने बताउनुहुन्छ । भारतीयलाई लक्षित गरेर खोलेपछि शून्य किलोमिटरमै खोले पनि के फरक पर्ने हो र ? जति नजिक भयो त्यति पर्यटक आउने हो । आखिर नेपाली जान पाउने होइनन् । जान पनि दिइँदैन । यसबाट राज्यलाई राजस्व आउने, रोजगारी सिर्जना हुने, समाजका विभिन्न वर्गलाई फाइदा पुग्ने पक्का छ । यसले क्यासिनो चलाउनेलाई मात्रै फाइदा पुग्ने त होइन ।

क्यासिनोलाई व्यवस्थित किसिमले अध्ययन र अनुसन्धान गरी दिगो नीति नियम ल्याइनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । एउटाले काम गर्छ र अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन । यस्तो गर्दा समस्या हुन्छ । हुन त सरकारले क्यासिनोसम्बन्धी नियमावली बनाउँदै छ । यसमा दिगो रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले क्यासिनो सञ्चालनका लागि पाँच किलोमिटरको दुरी तोक्ने व्यवस्थासहित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि होटल निर्माणको काम सुरु गरेका व्यवसायीमा अन्योल बढेको हो, जुन यसअघि तीन किलोमिटरको सीमा थियो । 

पाँच किलोमिटरको दुरी नभएका क्यासिनोलाई निश्चित समय दिएर हटाउने भनिएको छ । निश्चित समय कति भन्नेबारे भने समितिले निर्णय गरेको छैन । समितिले विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न एक महिनाअघि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । त्यो उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि दुरी तोक्नेबारे केही उल्लेख नभए पनि समितिले पाँच किलोमिटरको दुरी तोक्ने व्यवस्था थपेर प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनकै कारण दुई दर्जनभन्दा बढी होटल प्रभावित हुने देखिएको छ । एउटा क्यासिनोमा चार सयभन्दा बढीले रोजगारी पाउँछन् । त्यस्तै करोडौँ, अर्बांै रुपियाँ कर तिर्ने क्यासिनोलाई अन्योलमा राख्नु विडम्बना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा भन्सार छन्, मनी एक्सचेन्ज छन्, अस्पताल छन्, उद्योगहरू छन्, चियाबगान छन्; तिनीहरू सबै सुरक्षित हुने अनि होटल र क्यासिनोहरू कसरी असुरक्षित भए भन्ने व्यवसायीको प्रश्न छ । अधिकांश सीमा क्षेत्रमा खुल्ने सुविधासम्पन्न होटलले विशेषतः भारतीय पर्यटकलाई आधार बनाउने हो ।

समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने व्रmममा क्यासिनो सञ्चालनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनी मान्यता पाउने छ । रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाई कस्नका लागि उपसमितिले गरेको प्रस्ताव समितिले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । 

क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरिएको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उपसमितिको प्रस्ताव समितिले हेरफेर नगरी पारित गरेको हो । अहिले विभिन्न सात क्यासिनोले सरकारलाई दुई अर्ब २६ करोड रुपियाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । यस्तै कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिइने बताइएको छ । यदि दुवै क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहेमा अलग्गै कम्पनी खडा गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि २०८३ चैतसम्मको समय दिन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

कति छन् होटल र क्यासिनो ?

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-८० का अनुसार डिलक्स सहितका पाँचतारे होटल २०७८ फागुनसम्म १६२ रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म १७३ पुगेको छ । त्यसै गरी तारेस्तरबाहेकको डिलक्स-लक्जरी हेरिटेज बुटिक होटलसहित पर्यटकस्तरीय होटल, लज तथा रिसोर्टको सङ्ख्या २०७८ फागुनसम्म एक हजार १८३ रहेकामा २०७९ फागुनसम्म एक हजार २२८ पुगेको छ । तारेस्तरका होटलमा रहेका शøयाको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५६० थप भई हालसम्म १६ हजार ३३५ पुगेको छ । यसै गरी तारेस्तरका होटलबाहेक पर्यटकस्तरीय डिलक्स-लक्जरी हेरिटेज बुटिक होटल, लज तथा रिसोर्टमा रहेका शøयाको सङ्ख्यामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चार हजार ३९३ थप भई हालसम्म ३७ हजार ३० पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्म क्यासिनो र मिनिक्यासिनो गरी २८ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७९ असारसम्म यस्तो सङ्ख्या २४ रहेको थियो ।

पर्यटक पछ्याउँदै होटल

विविध चुनौती र प्रतिकूलताबिच सन् २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको छ । पर्यटनसँगै नङमासुको सम्बन्ध रहेको होटल व्यवसायका पनि दिन फिर्दै छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार १० लाख आठ हजार ६१४ पर्यटक भित्रिइसकेका छन् । यो तथ्याङ्कले कोभिड–१९ महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन बिस्तारै बिउँतिँदै छ । महामारीपछि यो वर्ष ८५ प्रतिशत पर्यटन पुनरुत्थान भएको हो । सरकारले चालु आवको बजेटमा सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो ।

हानका अध्यक्ष शाह पर्यटक आगमन उत्साहवर्धक रहेको र आगामी दिनमा थप वृद्धि हुँदा होटल व्यवसायमा समेत ऊर्जा थपिएको बताउनुहुन्छ । एकपछि अर्को ठुला तारे होटल खुल्ने क्रमकाे बहार आएको भन्दै उहाँले एक वर्षमा दर्जनभन्दा बढी नयाँ होटल थपिन लागेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको सही र दिगो नीति नियम अवलम्बन हुन सके पर्यटन र होटल व्यवसायले नै अर्थतन्त्रमा बहार ल्याउने उहाँको दाबी छ । विश्वसँगै आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । विभिन्न पेसा व्यवसायमा यसको असर परेको छ । उद्योगदेखि बजारसम्म सुस्तता छाइरहेको छ तर यस्तो चुनौतीलाई पछारेर नेपालको पर्यटन र होटल व्यवसाय जुर्मुराउँदै छ । सिङ्गो अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने यो क्षेत्रलाई बेलैमा सम्बोधन गरी हौसला बढाउन सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा होटल व्यवसायको ठुलो योगदान रहेको हुन्छ । यो तथ्यलाई बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।

भ्रमण वर्ष र क्यासिनो

सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ साथै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाएर ३५ लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आव २०८०/८१ को बजेटमा मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनुका साथै पर्यटन प्रवर्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचारप्रसार गरिने उल्लेख गरिएको छ । सञ्चालनमा आउन लागेका क्यासिनो सञ्चालकलाई रनभुल्लमा पारेर कसरी भ्रमण वर्ष सफल होला ? कुल पर्यटन सङ्ख्यामा हेर्दा पनि भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । सीमा क्षेत्रमा खुल्दै गरेका क्यासिनोले यसलाई अझै बढाउनेमा कुनै शङ्का छैन । 

उद्योगको मान्यता दिन माग

अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योगसरहको सेवासुविधा प्रदान गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले दुई साताअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेरै होटल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए । होटल जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको जनाउँदै समितिले अबका दिनमा राष्ट्रिया प्राथमिकताप्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको हो । भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाउँदै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।