सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन
१. सरकारी सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र उपयोगमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति भनिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा सङ्घ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको हक, स्वामित्व र नियन्त्रण रहन सक्छ । सरकारी भवन, जग्गा, औजार उपकरण, सडक, बाटो, रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेको रुख, खानी वा खनिज पदार्थ आदि सरकारी सम्पत्तिका उदाहरण हुन् । मुलुकी देवानी संहिताले सरकारी सम्पत्तिको परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले सरकारी जिन्सी तथा सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान अभ्यास अनुसार सरकारी कोषबाट खरिद गरिएका वा अन्य निकायबाट हस्तान्तरण भएर आएका खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने प्रकृतिका सम्पत्तिहरू सरकारी सम्पत्तिको रूपमा लेखाङ्कन र प्रतिवेदन हुने गरेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थ, वन तथा वनमा रहने रुखहरू, सडक आदिलाई सरकारी सम्पत्तिको रूपमा लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोगमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ः
क) समस्याहरू :
– सरकारी सम्पत्तिको परिभाषा र यसले समेट्ने क्षेत्रहरू स्पष्ट बनाई सोही अनुरूप लेखाङ्कन र प्रतिवेदन हुन नसक्नु,
– सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव हुनु,
– सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र अभिलेख तयार हुन नसक्नु,
– सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विकसित गरिएको विद्युतीय प्रणाली –पाम्स) मा सबै सार्वजनिक निकायहरू आबद्ध नहुनु र प्रयोगमा आउन नसक्नु,
– पाम्स प्रणालीमा आबद्ध निकायहरूले पनि प्रणालीलाई आंशिक रूपमा मात्र उपयोग गर्नु,
– पाम्स सञ्चालन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहने एकाइ वा जनशक्तिको क्षमता कमजोर रहनु,
– सार्वजनिक निकायमा मालसामानको मर्मत सम्भार र लिलाम बिक्रीभन्दा नयाँ मालसामान खरिद गर्न जोड दिने प्रवृत्ति देखिनु,
– सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको वाई व्याक मेडथलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी पुराना सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु,
– सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत कार्यमा उपयोग हुनु,
– सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख र जिम्मेवार कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकिनु,
– सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा आमनागरिकको चासो र चिन्ता न्यून रहनु,
– बन्द, हड्ताल तथा विरोध प्रदर्शन हुँदा सरकारी सम्पत्तिलाई आक्रमणको निशाना बनाउने प्रवृत्ति देखिनु,
– सरकारी भवन तथा संरचनाहरूको बिमा गर्ने अभ्यास नहुँदा यस्ता सम्पत्ति माथि आक्रमण वा तोडफोड भएमा पुनर्निर्माणको लागि राज्य कोषमा अत्यधिक भार पर्नु,
– सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना, दुरुपयोग र अतिक्रमणसम्बन्धी एकीकृत विवरण तयार हुन नसक्नु ।
ख) समस्या समाधानका उपाय :
– सरकारी सम्पत्तिको फराकिलो र स्पष्ट परिभाषा गरी सोहीबमोजिम लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सुविधा उपयोगसम्बन्धी सङ्घीय नीति र मापदण्ड निर्माण गरी तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगको अवस्थालाई कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, दण्ड पुरस्कार र वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने,
– सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग, अतिक्रमण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने,
– पुराना सामग्रीलाई समयमै मर्मत गरी उपयोग गर्ने तथा समयमै लिलाम बिक्री गरी सरकारी आम्दानी बढाउन जोड दिने,
– ‘बाई ब्याक मेथड’ को प्रभावकारी उपयोग तथा लिलाम बिक्री सम्बन्धमा देखा परेका जटिलताहरू सम्बोधन गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्ने,
– महत्वपूर्ण सरकारी सम्पत्तिको बिमा गरी आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिने हुँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने,
– पाम्सलाई सबै सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने, सोका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्ने,
– पाम्सको प्रणालीगत क्षमता विकास गर्नुका साथै यसको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न कर्मचारीको समेत क्षमता विकास गर्ने,
– व्यवस्थापन परीक्षणको दायरा विस्तार गरी सबै निकायमा लागु गर्ने,
– कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउने,
– राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने र सङ्गठनभित्र सदाचारयुक्त सङ्गठन संस्कृति विकास गर्ने,
– नागरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा जोड दिई नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोगमा नागरिक संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण सँगसँगै नागरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने ।
– अन्त्यमा सरकारी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक स्रोतसाधन हुन् । सार्वजनिक प्रशासनको लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न यी सम्पत्ति सहयोगी हुन्छन् । सरकारी कोषबाट खरिद गरिने र सार्वजनिक हितका लागि उपयोग हुने हुँदा यस्ता सम्पत्तिहरू सरकार र नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन् । सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोगमा सरकारी निकाय र नागरिक दुवैको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ ।
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिएका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार उल्लेख गर्नुहोस् । साथै सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रचलित रहेको कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिम प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा सो कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले देहायका आधारहरू लिनु पर्छ ः
– राष्ट्र जनताको बृहत्तर हित,
– समन्याय र समावेशीकरण,
– कानुनको शासन,
– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
– पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता,
– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्चारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
– प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच,
– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग
कार्यसम्पादन करार सम्बन्धमा सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले गरेको व्यवस्था :
क) कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने अवस्था :
देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारको कुनै
पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
– नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कुनै निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने भएमा,
– निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएमा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा ।
ख) कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयन प्रक्रिया :
– कार्यसम्पादन करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कामको विवरण, समयावधि, कार्यसम्पादनको गुणस्तर र परिमाण उल्लेख गरिने,
– कार्यसम्पादन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको पदाधिकारीले करारबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने,
– काबु बाहिरको परिस्थिति निर्माण भई तोकिएको समयावधिभित्र कार्यसम्पादन हुन नसकेमा सोको कारणसहित मन्त्रालयको सचिवसमक्ष पेस गर्ने,
– पेस भएको व्यहोरा मानसिब देखिएमा समयावधि थप गरी कार्यसम्पादन करार संशोधन गर्न सकिने,
– निर्धारित अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
– बदनियत चिताइ, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी कार्यसम्पादन नगरेको कारणले सरकारलाई हानि पुगेमा वा आयोजनाको लागत बढेमा सोको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउन सकिने ।
– सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जोड दिएको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि मुलुकको सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ ।
३. धितोपत्र बजार भनेको के हो ? धितोपत्र बजारको महìवमाथि प्रकाश पार्दै नेपालको धितोपत्र बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकार तथा सङ्गठित संस्थाहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने पुँजी सङ्कलनका लागि जारी गर्ने वित्तीय औजारलाई धितोपत्र भनिन्छ । सरकार तथा सङ्गठित संस्थाहरूद्वारा निष्कासन वा बिक्री गरिने सेयर, डिबेन्चर, बन्ड, सामूहिक लगानी कोषको एकाङ्कलगायतका वित्तीय औजार धितोपत्रका उदाहरण हुन् । धितोपत्र खरिदकर्ता र बिव्रmेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न सकिने स्थानलाई धितोपत्र बजार भनिन्छ । सरकार वा सङ्गठित संस्थाले आफ्नो दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्न यस प्रकारका धितोपत्रहरू जारी गर्दछन् । धितोपत्र बजारमा धितोपत्रको कारोबार हुने गर्छ ।
धितोपत्र बजारको महत्व :
– दीर्घकालीन पुँजीको प्रभावकारी परिचालन गर्न,
– सरकार र सङ्गठित संस्थालाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीको व्यवस्था गर्न,
– बचत परिचालन तथा लगानी वृद्धि गर्न,
– देशभित्र उद्योग कलकारखाना र पूर्वाधारको विकास गर्न,
– वित्तीय प्रणालीको सन्तुलित एवं एकीकृत विकास गर्न,
– देशको अर्थतन्त्र विकास र विस्तारको प्रतिफल सर्वसाधारणमा समान रूपमा वितरण गर्न,
– कम लागतमा पुँजी परिचालनको व्यवस्था गर्न,
– खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका जिम्मेवारी :
नेपालमा धितोपत्र बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पादन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीहरू यस प्रकार रहेका छन् :
– पुँजी बजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने,
– सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने, धितोपत्र निष्कासन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने,
– धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने,
– धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थालाई धितोपत्र सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने,
– धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायीको कामकारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने,
– सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने,
– धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र कारोबार तथा समग्र धितोपत्र बजारको सुपरीवेक्षण गर्ने,
– नियमन व्यवस्थाको पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई ऐन, नियम अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने,
– धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी हिसाब राफसाफ गर्ने कामलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने,
– धितोपत्र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नका लागि धितोपत्रको भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– धितोपत्र बजारको प्रवर्धन, संवर्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
– धितोपत्र तथा धितोपत्र बजार विकासका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने,
– अन्त्यमा धितोपत्र बजार मुलुकको वित्तीय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीको माग पूर्ति गर्न यस बजारको महìव उच्च रहन्छ । धितोपत्र दर्ता, निष्कासन, खरिद, बिक्री तथा विनिमय लगायतका समग्र प्रव्रिmयालाई सहज, सरल र न्यून लागतयुक्त बनाउँदै बजारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोड दिनु पर्छ ।
४. नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने सल्लाहकारको योग्यता र निजले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।
निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार विषयगत सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सल्लाहकारले सम्पादन गर्ने कार्य, निजको पदावधि तथा कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी, निजको पारिश्रमिक र सुविधाका विषयहरू नियुक्तिका बखत स्वीकृत गरिएको कार्य क्षेत्रगत सर्तबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र सोको नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको सल्लाहकारको पदमा नियुक्तिका लागि देहायका योग्यता आवश्यक मानिएको छ ।
– सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको हकमा राजनीतिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको,
– सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको रूपमा पहिचान भएको,
– नेपालको नागरिक,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको,
– कुनै सरकारी वा अर्ध–सरकारी क्षेत्रमा बहालवाला कर्मचारी नभएको,
– सरकारी, नेपाल सरकारको सङ्गठित संस्था वा स्थानीय तहसँग बेरुजु तथा बाँकी बक्यौता नभएको ।
सल्लाहकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण :
– अनुशासनमा रही इमानदारी र तत्परताको साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने,
– व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्दै नियुक्ति गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरू पालना गर्ने,
– निजामती कर्मचारी माथि कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव नपार्ने र निजको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने,
– नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने वा सरकार र जनताबिचको पारस्परिक सम्बन्धमा वा विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी सरकारको आलोचना वा समाचार प्रकाशन नगर्ने,
– सरकारी कामको सिलसिलामा दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त नगर्ने,
– आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित सचिवसमक्ष पेस गर्ने,
– आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार र स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह नदिने,
– गोप्यता भङ्ग नगर्ने ।
– अन्त्यमा सरकारलाई आवश्यकता अनुसार तटस्थ रूपमा विज्ञ सल्लाह दिने र सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी र वैधानिक संयन्त्र भनेको निजामती सेवा हो । निजामती सेवाभित्रबाट कार्यसम्पादन हुने नसक्ने विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु परेमा मात्र बाह्य व्यक्तिबाट सल्लाह लिने गरी सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सकिन्छ । निजामती सेवाभित्रको विशेषज्ञता सम्बन्धमा एकीकृत तथ्याङ्क र जानकारी नहुँदा सरकारले सल्लाहकारको रूपमा बाह्य व्यक्ति नियुक्त गर्नु परेको छ र सोबाट राज्यकोष माथि करोडौँको व्ययभार हुने गरेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि समेत सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा उल्लिखित कुरामा विचार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
