डा. अर्जुनकुमार खड्का
डा. अर्जुनकुमार खड्का
बलात्कारलाई गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानिन्छ । त्यस्तो प्रकृतिको कसुर गरेमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्थासमेत सबै देशले गरेका छन् । बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रमा यौन हिंसा बलात्कार (जबरजस्ती करणी) लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एक अङ्गका रूपमा स्वीकार गरे अनुरूप नै बलात्कारको अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका रूपमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रको महासभाबाट गठन भएको पूर्वयुगोस्लाभिया तथा रुवान्डाका लागि गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरण (टाइबुनल) ले व्यापक कानुनी व्यवस्था गरी बलात्कारलाई अपराधका रूपमा स्वीकार गर्यो ।
यसै गरी हत्या जस्ता गम्भीर अपराधको सूचीमा बलात्कारलाई पनि समावेश गर्ने कार्य यिनै न्यायाधिकरणले गरेका थिए । यसमा मुख्य गरेर बलात्कारले महिलाको सम्मानलाई क्षयीकरण गर्नुका साथै यस्तो कार्य मानवता, युद्ध तथा नरसंहारविरुद्धको अपराधका रूपमा यी दुवै युगोस्लाभिया तथा रुवान्डाका न्यायाधिकरणको दस्ताबेजले लिएको अवस्था छ । यसै गरी सन् २००२ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कानुनी व्यवस्थाले समेत बलात्कारको सम्बन्धमा ती दुवै न्यायाधिकरणको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत रहेका विभिन्न विशिष्टीकृत संस्था जस्तै मानव अधिकार तथा महिलासँग सम्बन्धित संस्थाले पनि बलात्कारको सन्दर्भमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको पाइन्छ ।
शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटाबडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस्, घटीबढी नपरोस् भन्ने अभिप्रायले जारी भएको साबिक मुलुकी ऐन, २०२० ले जबरजस्ती करणी महलको ११ नम्बरले जबरजस्ती करणीमा सो भए गरेको मितिले पैँतिस दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको थिया । सोही ऐनको हाडनाता करणीको १२ नम्बरले उक्त महलमा लेखिएका कसुरसम्बन्धी कुरामा कसुर गर्नेको जिउसम्म नालिस नपरे लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरी हाडनातामा भएको करणीको उजुर गर्ने हदम्यादलाई खुला गरेको थियो ।
हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकलाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपरहण गरी वा शरीर बन्धक लिई गरेको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ । होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ ।
इच्छाविरुद्ध बल प्रयोग वा बलको धम्की वा सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत, मानसिक कमजोरी, नशा, बेहोसका कारण कानुनी सहमति दिन असक्षम व्यक्तिलाई धोकापूर्ण तवरले गर्ने गैरकानुनी यौनजन्य कार्यलाई बलात्कारका रूपमा लिइने गरिन्छ । यसै कारणले त्यस्तो कार्य गर्ने पीडकलाई कानुनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था सबै मुलुकमा रहेको पाइन्छ । बलात्कारको कसुरमा हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई लिएर विभिन्न धार देखा परेका छन् । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि देशमा यस कसुरको उजुर गर्ने हदम्यादमा एकरूपता पाइँदैन । उदाहरणका लागि बलात्कारसम्बन्धी कसुरको हदम्याद अमेरिकाको हरेक राज्यमा फरक फरक रहेको र यस सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको अवस्था छैन ।
अमेरिकाको सबै राज्यमा बलात्कारको कसुरको मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्थामा प्रत्येक राज्यमा विविधता छ । यसैले अमेरिकाको कतिपय राज्यमा बलात्कारको विषयमा उजुर गर्ने हदम्याद तीन वर्षदेखि तिस वर्षसम्मको अवधि रहेको पाइन्छ । जस्तै मिनेसोटा राज्यमा तीन वर्षको अवधि छ । यसै गरी ओहायोमा बिस वर्षको हदम्यादको सीमा रहेको छ भने एरिजोना, डेलावेयर, मेरिल्यान्ड, नेभाडा, न्युयोर्क र भर्जिनियामा हदम्यादको कुनै सीमा राखिएको छैन ।
कतिपय देशमा बलात्कारसम्बन्धी कसुरको उजुरी गर्ने अवधि घटाइएको छ भने कतिपय देशमा त्यस्तो कसुरको उजुरी गर्ने हदम्यादमा परिमार्जन गरेको अवस्था पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा बाल दुव्र्यवहार र धार्मिक सङ्गठनद्वारा बलात्कारको विषयमा राज्य सरकारले संसदीय छानबिन गरी त्यस्तो बलात्कारको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्यादलाई घटाउन प्रतिवेदन नै बुझाइएको छ । यस्तै प्रकारको कार्य दक्षिण अफ्रिकामा पनि रहेको पाइन्छ । जस्तो कि बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको हदम्याद बिस वर्ष रहेकोमा अदालतको आदेशले त्यस्तो हदम्यादलाई खारेज गरेको छ ।
पाकिस्तानमा बलात्कारको कसुरउपर उजुरी गर्ने हदम्याद छैन तर उजुरी गर्दा बलात्कारलाई प्रमाणित गर्ने यथोचित प्रमाण आवश्यक पर्ने छ । बङ्गलादेश तथा भुटानमा समेत बलात्कारको उजुरी गर्ने हदम्यादलाई बढावा दिइएको अवस्था छैन । भारतमा बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान र सुनुवाइको कुनै हदम्याद छैन । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो भने पछि सोही कुरालाई ऐनमार्फत व्यवस्था गरियो ।
भारतमा बलात्कारको कसुरको उजुर गर्ने हदम्याद बढाएको कारणले गर्दा त्यस्ता प्रकृतिका घटना वर्षौदेखि लम्बिएका छन् । कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान ६० दिनभित्र पूरा नभएमा आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै बढ्दो बलात्कारका घटनाका कारणले गर्दा भारतमा अनुसन्धानका लागि समर्पित थप जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी प्रत्येक राज्यले बलात्कारका घटनामा प्रमाण प्रशोधन गर्न एक समर्पित फोरेन्सिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्दै आएको पाइन्छ । यसको अलावा सबै प्रहरी चौकी र अस्पताललाई बलात्कारको घटनाका लागि विशेष प्रकारका फोरेन्सिक सामानको पनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
प्रायः धेरै देशमा बलात्कारको घटनामा उजुर गर्ने सन्दर्भमा पीडितले कलङ्क, लाज, डर, आघात, क्षति, निरन्तर धम्की र डरको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा यौन हिंसासम्बन्धी दण्डहीनताको संस्कृतिलाई कतिपय अवस्था निरन्तरता दिएको बारम्बार उल्लेख हुने गरेको छ । यसै गरी बाल्यकालको यौन हिंसाको सन्दर्भमा पीडितले खुला रूपमा आफ्नो कुरालाई राख्न नसकेको अवस्था पाइन्छ । यसमा मुख्य गरेर अपराध पहिचान गरी कानुनी उपचार गर्न गाह्रो अवस्था एकातर्फ रहन्छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक अवरोध तथा सामाजिक अशान्ति पीडितका लागि कानुनी उपचार खोज्ने असहज अवस्थाका रूपमा रहने गरेको पनि छ । नेपालमा समेत त्यस्तो अवस्था बलात्कारको घटनाबाट पीडित धेरै महिलाले बेहोर्नु परेको अवस्था छ ।
संसारभर नै बलात्कारका कसुरमा कैदको सजाय हुने गरेको पाइन्छ । अमेरिकाका केही राज्यमा तत्सम्बन्धी सजायमा केही कमी छ । तथापि अन्य देशको कुरा गर्दा चीन, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट इरान, साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र उत्तर कोरियामा बलात्कारको कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई मृत्युदण्ड दिने प्रचलन रहेको छ । यसै गरी कतिपय जघन बलात्कारको कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई भारतमा समेत मृत्युदण्डको सजाय दिँदै आएको पाइन्छ । हुन त इरानमा बलात्कारको कसुरमा कसुरदारले क्षतिपूर्ति दिएको अवस्थामा मृत्युदण्ड नहुने प्रावधान छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पीडितको उमेरलाई आधार मानी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसमा मुख्य गरेर कसैले हाडनातामा करणी गरेको कसुरमा जहिलेसुकै पनि उजुर गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि बालबालिकाको विरुद्ध त्यस्तो कसुर गरेमा बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र, त्यस्तो कसुर पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका, सुस्तः मनस्थिति भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिका विरुद्ध भएमा कसुर भएको मितिले तीन वर्षभित्र र अन्यको हकमा त्यस्तो कसुर भएको मितिले दुई वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यसको अलावा बलात्कारको कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षदेखि जन्मकैदको सजायसम्म हुने कानुनी प्रावधान नेपालमा छ ।
अन्त्यमा बलात्कारका कारणले गर्दा महिलालाई क्षति पुर्याउने कार्य एकातर्फ रहन्छ भने अर्कातर्फ महिलाउपर अमानवीय व्यवहार पनि हुन जान्छ । तथापि महिला सशक्तीकरण, सामाजिक चेतना, महिला शिक्षा, महिलाको सम्पत्तिमाथिको पहुँच, समावेशिता जस्ता कार्यले गर्दा महिलालाई बढी सचेत बनाइएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सबै नागरिक कानुनका नजरमा समान रहने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रावधानलाई समेत ध्यानमा राख्दा बलात्कार कसुरको उजुरी दिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै स्पष्ट छ । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक एवं अन्य कतिपय कारणले गर्दा अभियोग लगाएका सबै कसुरदारको कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने र उजुरका लागि उजुर गर्ने कार्य भएकोसमेत पाइन्छ । जसले गर्दा अभियोजनकर्ता तथा अदालतको दैनिक काम कार्यमा बिनाकारण समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
