काठमाडौं, पुस २२ गते । निर्वाचन आयोगले यस पटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा क्लष्टर (समूह) मा फेरबदल नगर्ने र त्यसमा कडाइ गर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेको छ ।
कतिपय राजनीतिक दलले संविधानले व्यवस्था गरेको क्लष्टरको पालना गर्नुभन्दा उम्मेदवार अनुसारको क्लष्टरमा उम्मेदवारी दिने दबाब दिएपछि आयोगले यस्तो भनाइ अघि सारेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “यो स्ट्रिक छ । १९ पदहरू खाली छन् । यी विभिन्न क्लष्टरमा खाली छन् । महिला, दलित, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि र अन्य । जुन समूहमा रिक्त भएको छ, त्यही समूहमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि महिला समूहको पद रिक्त हो भने जुन सुकै दल होस् या स्वतन्त्र पुरुषले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ ।”
जुन समूहबाट पद रिक्त भएको हो त्यसमा उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले अदलबदल गर्न सक्छन् भन्ने जिज्ञासामा उहाँले आयोगले क्लष्टर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाउँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ११ र १२ बमोजिमका प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने पुनः दोहोर्याउनुभयो ।
उहाँले यसअघिको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिको प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दैनन् । यदि उहाँहरू उम्मेदवार हुने हो भने सम्बन्धित जुन दलले बन्दसूचीमा नाम पठाएको छ, त्यो दलको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर आयोगमा पठाएमा आयोगले हटाएपछि हुन्छ ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य ऐन २०७५ को दफा ११ मा उम्मेदवारको योग्यता र दफा १२ मा अयोग्यताका सम्बन्धमा कानुनी उल्लेख गरिएको छ ।
योग्यताका लागि दफा ११ मा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मतदाताको नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्ने, सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, लाभको पद धारणा नगरेको, कुनै निर्वाचन वा कुनै अपराधमा दोषी साबित नभएको उल्लेख छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “पुस २४ गते उजुरी दिने गरी कार्यक्रम तोकिएको छ । २५ र २६ गते दाबी विरोध र जाँचबुझको समय हुन्छ । २७ गते नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ । पुस २८ गते जुन दलबाट उम्मेदवारी उठेको हो, सोही दलको निर्वाचन चिह्न दिने र माघ ११ गते मतदान हुने गरी निर्वाचन तयारी गरिएको छ ।”
उहाँले पुस १ गते १२ दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान, पुस ४ गते राजपत्रमा प्रकाशन, पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति लगायत पुस २० देखि २८ गतेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।
यो वर्ष २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार निर्वाचनका लागि मतभार कायम छन् । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र सम्बन्धित प्रदेशका पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १८ कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि २०६८ को जनसङ्ख्या अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र पालिकाको जनप्रतिनिधिको मतभार १९ निर्धारण थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसारको जनसङ्ख्यालाई एक हजारले भाग गरेर आएको योगफललाई मतदाताले भाग गरेपछि मतभारको सङ्ख्या कायम हुने उहाँको भनाइ छ । मतदाता भन्नाले प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भनेर बुझ्नुपर्छ ।
उहाँले यसअघि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा वा पालिकामा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन् कानुनले रोक नलगाउने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा दलका नेताका नजिकका व्यक्तिको मात्रै थलो बन्ने चिन्ता पनि बढ्यो भन्ने जिज्ञासामा यसका गरिमाका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
