काठमाडौँ, पुस २० गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या नौ लाखको हारहारीमा रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साढे पाँच महिनामा पाँच हजारभन्दा केही बढी मात्रै रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा त्यति आकर्षण हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालु आवमा ६० हजार बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहे पनि पुस १८ सम्म पाँच हजार १९३ युवा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभा पोखरेलले चालु आवमा ८६ हजारलाई रोजगारी दिने गरी बजेट वक्तव्य आए पनि विनियोजित बजेटले पछिल्लो पटक बढेको ज्याला अनुसार यस वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिन पनि कम हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि आवश्यक अपुग बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ, आउने क्रममा रहेको छ ।”
सरकारले पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेपछि रोजगारी सङ्ख्या र बजेटसमेत घट्दै गएको छ । चालु आवमा पूर्ण बेरोजगार भनेर आठ लाख ८५ हजार १५४ युवाको बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता भएको छ ।
गत आवमा आठ लाख ४१ हजार रहेकामा चालु आवको भदौसम्म ४५ हजारको हाराहारीमा बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको श्रमविज्ञ बताउँछन् । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुन आकर्षित भए पनि काम गर्ने श्रमिक यस कार्यक्रमप्रति आकर्षित हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत पाइने रोजगारी सीमित अवधिको मात्रै हुने भएकाले श्रमिकको आकर्षण कम हुने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
आव २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सात लाख आठ हजार बेरोजागार युवा सूचीकृत भएका थिए । सरकारले चालु आवमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएसँगै रोजगारी पाउने दरसमेत घटेको छ ।
दुई वर्षअघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा चालु आवमा घटाएर करिब छ अर्ब रुपियाँ कायम गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्य अनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने काम हुन नसकेपछि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र रोजगारीको लक्ष्य घट्दै गएको जनाइएको छ ।
चालु आवको बजेटमा कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिए पनि आवको अन्त्यसम्म ती क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । चालु आवको बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सिपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
श्रमविज्ञ नेपालले सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पछिल्ला तीन आवमा ३१ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख ७३ हजार २६४ रुपियाँ विनियोजन भएकामा २० अर्ब ७७ करोड ८० लाख आठ हजार ७३० रुपियाँ (६६ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुनुले यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन ।
