एग्रो मनाङको जग्गा र रुख कटानबारे छानबिन गर्न माग

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, मङ्सिर २८ गते । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)ले मनाङको मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका १ को पिसाङमा रहेको एग्रो मनाङले अवैधानिक काम गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ । 

बिहीबार बिहान पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद गुरुङले एग्रो मनाङले ३८ रोपनी जग्गाका रुख काटेको भन्दै कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो । मनाङ एग्रो पूर्वसांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङको कम्पनी हो । विसं. २०७० मा दर्ता भएको यो कम्पनीले मनाङमा व्यावसायिक रुपमा स्याउखेती गर्दै आएको छ । 

प्रदेश सभा सदस्य गुरुङले एक्पाप क्षेत्रमा पर्ने पिसाङको करिब २५ रोपनीका करिब चार हजार रुख काटिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक जमिन अवैधानिक रुपमा उपयोग गरी फार्म सञ्चालन भएको आरोप लगाउनुभयो । “मनाङ सेवा समाजसँग सम्झौता गरी जग्गा उपभोग गरेको देखियो, समाजले सरकारी जग्गा भाडामा दिएर पैसा लिन मिल्छ र ?," उहाँको प्रश्न छ । 

तीनै तहका सरकारले जग्गाको सम्झौता नै राम्ररी नहेरी मनाङ एग्रोलाई अनुदान दिएको उहाँको भनाइ छ । “हिमाली प्रोजेक्ट, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर सञ्चालन, स्याउ विशेष कार्यक्रम, फलफूल विस्तार जस्ता धेरै शीर्षकबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहबाट करोडौं रुपियाँ अनुदान लिइसकेको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बैंकबाट पनि करोडौं रुपियाँ सहुलियत ऋण लिएको देखिन्छ । यहाँ गम्भीर त्रुटि र अवैधानिक काम भएको देखियो ।”

विद्यालयको जग्गामा डिस्टिलरी चलाइएको भन्दै उहाँले त्यो डिस्टिलरी चलाउने वैधानिकता कहाँबाट आयो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले यसबारे अख्तियारमा प्रमाणसहित उजुरी दिइसकेको जनाउँदै यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्नुभयो । 

एग्रो मनाङ प्रालिले सात सय ३४ रोपनी उपयोग गरेको छ । मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले एग्रो फार्मले पहिले सात गाविसले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा लिजमा लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लिजमा लिएको जग्गाका केही रुख काटिएका हुन् ।”

यता एग्रो फार्मका सञ्चालक पोल्देन छोपाङ गुरुङले मनाङ सेवा समितिसँग जग्गा लिजमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वार्षिक ५७ लाख ७७ हजार सात सय ७७ रुपियाँ तिर्ने गरी लिजमा लिएका हौं । लिजमा लिँदा नै अनावश्यक रुख काट्न पाउने सम्झौता थियो ।” उहाँले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।