• १३ फागुन २०८०, आइतबार

डेढ अर्ब बिगो भराउन फैसला

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । दुई दशकअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कर्जा अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको छ । 

मङ्गतुराम समूह आबद्ध नौ उद्योगले वाणिज्य बैङ्क रानी शाखा विराटनगरको २०६० सालअघि लिएको ऋण प्रकरणको टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मङ्सिर ७ गते विशेष अदालतको सुरु फैसला नै सदर गर्दै बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पु¥याइएको एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपियाँ असुल गर्न फैसला गरेको छ । 

२०६२ वैशाख ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा १८ वर्षपछि अन्तिम किनारा लागेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला गरेको हो । धितो कम लिई सीमाभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गरेको, पटक पटक कर्जा लिएकोमा स्वीकृत सीमाभन्दा बढी ऋण कर्जा दिने लिने गरेको, भाखा नाघेका कर्जालाई पुनः ऋण कर्जा स्वीकृत गरेकोलगायत आरोपमा उद्योग र बैङ्कका कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले बैङ्कलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी र ऋणी समूहलाई लाभ पु¥याएको भन्दै बैङ्कका कर्मचारीमध्ये तत्कालीन प्रबन्धक राधाप्रसाद साह र चन्द्रलाल अमात्यलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै अदालतले 

बैङ्कका कर्मचारी शिवचरण मण्डल र भैरवप्रसाद पोखरेललाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले चारै जनालाई जनही छ महिना कैद सजाय ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले पनि उनीहरूलाई जनही छ महिना कैद सजाय फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले दुई कर्मचारीलाई सफाइ दिने विशेषको फैसला सदर गरेको छ । वीरेन्द्रलाल छोटे र श्यामकुमार श्रेष्ठलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले पनि दुवैलाई कसुरबाट सफाइ दिएको थियो । अदालतले मङ्गतुराम समूहका छ जनालाई जनही एक वर्ष कैद सजाय गर्ने विशेषको फैसला पनि सदर गरेको छ । अदालतले सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मङ्गतुराम अग्रवाललाई जनही एक वर्षको कैद ठहर गरेको छ । यस्तै बैङ्कलाई गैरकानुनी रूपमा हानि नोक्सानी पु¥याएको बिगोबापतको एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार २३१ रुपियाँ भराउने फैसला पनि अदालतले गरेको छ । मुद्दाको अवधिसम्म साँवा ८६ करोड ७० लाख पाँच हजार ८२ रुपियाँ र ब्याज ५१ करोड एक लाख ७८ हजार १४८ रुपियाँ गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार २३१ रुपियाँ नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको आरोप थियो । उक्त रकम असुलउपर गर्न पनि अख्तियारले दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६८ वैशाख ८ गते मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।