.jpg)
नवीन सुवेदी
सुर्खेत, मङ्सिर ११ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारकाे बजेट कार्यान्वयन विगतको तुलनामा कमजोर बनेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) मा सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म)मा जम्मा ७.११ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । समीक्षा अवधिमा गत आर्थिक वर्ष जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले ७.६३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बनेसँगै बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन नै दिनुभयो । १७ माघ, ०७९ मा शर्माले दिनुभएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के–के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को हुने ? यसका कारण खोजी गरी निराकरण अब नगरे कहिले गर्ने ? द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउनुहोस् ।
यतिमात्र होइन, कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी पन्छाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । "कसैको डर, धाक, दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारी इमानदारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउनुहोला," शर्माले भन्नुभएको थियो । शर्माले ०७९-८० को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा पनि थप व्यवस्थित तरिकाले ६१ बुँदेको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति भने अझ कमजोर बनेको छ । चालु आवमा चार महिनामा सरकारले कुल बजेटको जम्मा ७.११ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा ७.६३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनका भइसकेको थियो ।
आफ्नो कुनै आर्थिक स्रोत नभएपनि सङ्घीय अनुदानमै भरमा ल्याउने वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सुरुवातदेखि प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । दोस्रो कार्यकालसम्म आउँदा पनि हविगत उस्तै भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब ३७ करोड ३३ लाख ८९ हजार ३७५ रुपियाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । गत वर्षको समीक्षामा मन्त्रीहरूलाई समेत बजेट कार्यान्वयनका तदारुकता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो, मुख्यमन्त्री शर्माले । यद्यपि रिजल्ट भने सुधारोन्मुख देखिएको छैन ।
अब प्रदेश सरकारको खातामा ३१ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । उक्त रकम अबको ८ महिनामा कुनै पनि हालतमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । यो भयो समग्र बजेटको कुरा । विकास बजेटको अवस्था अझ दयनीय छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगतर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख बराबरको वार्षिक बजेट छ । तर अहिलेसम्म जम्मा ५.२९ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड २ लाख ९३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो सङ्ख्या पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा न्यून नै हो ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएदेखिनै कर्णाली सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनका सुधार ल्याएको देखिन्न । चालु आवमा सुधार आउनुपर्नेमा अझ गत वर्षको भन्दा कमजोर बन्यो । प्रदेश सरकारको यस्तो गतिले संरचनामाथिकै प्रश्न उठिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ भने ११.११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । यो भनेको तलबभत्ता लगायतको खर्च हो । विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने सरकार तलब भत्ता खानका लागि मात्रै बनेको र राज्यलाई आर्थिक भार भएको भन्दै यो संरचना खारेज गरिनुपर्ने आवास समेत उठिरहेका छन् । यता अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कार्यान्वयनको अवस्थामा जति सुधार आउनुपर्ने थियो त्यो नआएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, "यसमा को कहाँ चुक्यौँ, कहाँ ल्याकिङ् रह्यो सो विषयमा छलफल गरिने र सुधार गरेर लान्छौँ ।"
