सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, कात्तिक १७ गते । केही दिनअघि वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाले नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गर्न कात्तिक १२ गते बुधबार गरेको निर्णयविरुद्ध नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ ।
शिक्षक सङ्घ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको अगुवाइमा आइतबार नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा खेलकुद शाखामा शिक्षक तथा अभिभावकले तालाबन्दी गरेर समितिले गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
नगर कार्यपालिका र नगर शिक्षा समितिले नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा ६० जना प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, ९५ जनाको दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन, सात वटा विद्यालयको समायोजना तथा एउटा विद्यालयलाई कक्षा ११ सञ्चालनको अनुमति दिने तथा एउटा विद्यालयलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि मावि सञ्चालन प्रव्रिmया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
नगर शिक्षा समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेको, जबरजस्ती शिक्षक सरुवा गरेको, दुर्गमको विद्यालय समायोजन गरी मनपरी गरेको हुँदा नगरपालिकामा ताला लगाउनु परेको महासङ्घले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रा लामिछानेले नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेर आफूखुसी शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन गरेको हुँदा उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानाध्यापक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको काम सङ्घीय सरकारको भएकाले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार पनि खोसेको आरोप लगाउनुभयो । नगर शिक्षा समितिले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै त्यसो नभए महासङ्घ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसै गरी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका महासचिव चित्रनाथ योगीले नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णय अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्दै आफ्नालाई सहज पर्ने गरी सरुवा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अविलम्ब गरिएको निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता नभए आन्दोलनको विकल्प नभएको जनाउनुभयो ।
यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा खेलकुद शाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपसचिव धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले नगर कार्यपालिकाले व्यापक छलफल गरी सरकारको कार्यविधि अनुसार नै यो निर्णय भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको निर्णयबाट धेरै जसो शिक्षकलाई न्याय मिलेको र कहीँकतै गुनासो वा असन्तुष्टि भए बसेर छलफल गरी समाधान गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार नखोसेको भन्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाएको र स्थानीय तहले आफ्नो तहभित्रको शिक्षाको अधिकार पालिकाभित्रै रहेको हुँदा सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गरेको बताउनुभयो ।
