काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । सर्वोच्च अदालतले घुमुवा तथा सुराकी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घुमुवा प्रहरीका रूपमा परिचालित प्रहरी हबलदार नै चोरीको घटनामा संलग्न भएको एक मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले परिचालन, अधिकार र दायित्वसमेत समेटेर कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
रविन चौगुठी पुनरावेदक प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अदालतले घुमुवा प्रहरी परिचालनको आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न फैसलामा उल्लेख गरेको हो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त ध्यानाकर्षणसहितको फैसला गरेको हो । भदौ ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतले प्रहरी परिचानको कानुनमा अधिकार प्रत्यायोजन कति हुने, खटाइएको व्यक्तिको अधिकार कति रहने, बदनीयतपूर्वक काम गरे कस्तो सजाय हुने भन्ने विषय पनि समेटिनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतले घुमुवा तथा सुराकी प्रहरीले प्राप्त नगरेको अधिकार प्रयोग गरे, अन्यको फाइदाका लागि काम गरे पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको सामना गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रचलित कानुनमा घुमुवा तथा सुराकीको परिभाषा गरेको पाइए पनि अन्य व्यवस्था नरहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई कानुनले परिकल्पना गरेको सीमाभित्र राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतले घुमुवा तथा सुराकी प्रहरी परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “विद्यमान प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्य कुनै कानुनी व्यवस्थामा घुमुवा वा सुराकी प्रहरीको परिभाषा गरिएको र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । अपराध अनुसन्धान र त्यसको वस्तुगत अवस्था बुझ्न घुमुवा वा सुराकीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारी कानुनले परिकल्पना गरेको परिधिभित्र रही परिभाषित रूपमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिनु पर्दछ । यस प्रसङ्गमा यस प्रकारका घुमुवा वा सुराकी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त देखिन्छ ।”
फैसलामा क्यानडा, अमेरिका र इटालीको घुमुवा तथा सुराकी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुनको तुलनात्मक अध्ययन अवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । तीन कानुनद्वारा दिइएको अघिकार र कसुरमा अभियोजनको अवस्थाबारे पनि फैसलामा विवेचना गरिएको छ ।
के थियो घटना ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी हबलदार चौगुठीसमेतको मिलेमतोमा बुद्धचित्तको माला खोसी चोरी गरेको भन्ने मुद्दामा अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । काभ्रे हुँदै भक्तपुर आउन लागेको ट्रकमा रहेको बुद्धचित्तको माला चौगुठीसमेतको संलग्नतामा चोरी भएको जाहेरी प्रहरीसमक्ष परेको थियो । नौ लाख ४२ हजार ८४० रुपियाँ बराबरको माला लुटेको दाबीसहित अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त माला बनेपामा चौगुठीसमेतको संलग्नतामा चोरी भएको थियो ।
मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले विसं २०७२ असार २२ गते सुरु फैसला गरेको थियो । मुद्दामा जिल्ला अदालतले ९१ हजार ६२५ बिगो तथा एक लाख ३७ हजार ४९७ जनही जरिबानाको फैसला गरेको थियो । साथै पाँच प्रतिवादीलाई जनही छ वर्षका दरले कैद सजायको समेत फैसला गरेको थियो । अदालतले डाँका कसुरमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
